एसटी स्मार्ट कार्डच्या नावाखाली प्रवाशांची लूट; लासलगावच्या घटनेनंतर डिजिटल चालकांमध्ये संताप, मशीनच्या दरांवरून उमटल्या तीव्र प्रतिक्रिया
Passengers robbed in the name of ST smart cards; Digital drivers angered after Lasalgaon incident, strong reactions over machine rates
एसटी स्मार्ट कार्डच्या नावाखाली प्रवाशांची लूट; लासलगावच्या घटनेनंतर डिजिटल चालकांमध्ये संताप, मशीनच्या दरांवरून उमटल्या तीव्र प्रतिक्रिया
विशेष प्रतिनिधी: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) विविध सवलत योजनांसाठी आवश्यक असणाऱ्या ‘स्मार्ट कार्ड’ (NCMC Card) वितरणात खाजगी एजन्सीकडून प्रवाशांची आर्थिक लूट होत असल्याचा प्रकार नुकताच नाशिकच्या लासलगाव आगारात उघडकीस आला आहे. या घटनेची बातमी सोशल मीडियावर व्हायरल होताच, शासकीय योजनांचे काम करणाऱ्या डिजिटल केंद्र चालकांमध्ये आणि व्हीएलई (VLE) वर्गात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या असून अंतर्गत यंत्रणेतील अनेक त्रुटी समोर आल्या आहेत.
लासलगाव येथील मूळ घटना काय?
लासलगाव आगारात स्मार्ट कार्ड बनवण्यासाठी नियुक्त केलेल्या खाजगी एजन्सीच्या प्रतिनिधींकडून वृद्ध आणि गरजू प्रवाशांकडून ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा ५० ते १०० रुपये अतिरिक्त वसूल केले जात होते. दीडशे रुपयांची अधिकृत पावती देऊन प्रत्यक्षात २५० रुपये उकळले जात असल्याच्या तक्रारी जागरूक नागरिकांनी केल्यानंतर, आगार प्रशासनाने तात्काळ पावले उचलत संबंधित एजन्सीचे कंत्राट रद्द केले आहे.
बातमीवर उमटल्या तीव्र प्रतिक्रिया; अंतर्गत गणिते आली समोर
या बातमीचे पडसाद उमटल्यानंतर डिजिटल सेवा केंद्र चालकांनी या व्यवसायातील आर्थिक गणिते आणि कंत्राटदारांच्या अटींवर जोरदार चर्चा सुरू केली आहे. कोणाचेही नाव न घेता, या समस्येची दुसरी बाजू खालील मुद्द्यांद्वारे समोर आली आहे:
मशीन खरेदी आणि कंत्राटाचा खर्च: अनेक केंद्र चालकांच्या मते, हे स्मार्ट कार्ड बनवून देणारी मशीन एजंट्सना मोफत मिळत नाही. यासाठी सुरुवातीलाच अंदाजे ३०,००० रुपयांची मोठी गुंतवणूक करावी लागते. याशिवाय दरमहा मशीनच्या देखभालीसाठी किंवा भाड्यापोटी साधारण १,००० रुपये अतिरिक्त मोजावे लागतात.
कमिशनचा अल्प दर: एका स्मार्ट कार्डच्या मागे संबंधित केंद्र चालकाला केवळ १० रुपये कमिशन मिळते. महिनाभरात मोठ्या प्रमाणात कार्ड तयार केले तरच हा खर्च निघू शकतो. इतकी मोठी गुंतवणूक करून प्रति कार्ड फक्त १० रुपये मिळत असतील, तर केंद्र चालकाचा दैनंदिन खर्च आणि ‘हमाली’ देखील निघत नाही, असा सूर उमटत आहे.
अतिरिक्त दराचे समर्थन नाही, पण पर्याय काय? नियमांचे उल्लंघन करून प्रवाशांकडून २५० रुपये घेणे पूर्णपणे चुकीचेच आहे, यावर सर्वांचे एकमत झाले. मात्र, शासनाने जर या मशीन मोफत उपलब्ध करून दिल्या किंवा प्रति कार्ड मिळणारे कमिशन वाढवून दिले, तरच हा व्यवसाय प्रामाणिकपणे करणे शक्य होईल, असे मत जाणकारांनी व्यक्त केले.
’दुसरा जोडधंदा शोधा, पण नियम मोडू नका’
या क्षेत्रात दीर्घकाळापासून काम करणाऱ्या अनुभवी केंद्र चालकांनी नवीन सहकाऱ्यांना मोलाचा सल्ला दिला आहे. “जर एखाद्या सरकारी कामात जास्त गुंतवणूक करूनही योग्य नफा मिळत नसेल, तर ते काम थांबवणे किंवा शासनाकडे थेट अधिकृत मागणी करणे योग्य ठरते. मात्र, कमिशन कमी आहे म्हणून सर्वसामान्य जनतेकडून किंवा वृद्ध प्रवाशांकडून जास्तीचे पैसे उकळणे कायदेशीर आणि नैतिकदृष्ट्या चुकीचे आहे. अशा प्रकारांमुळे संपूर्ण डिजिटल सेवा क्षेत्राची प्रतिमा मलिन होते.”
तसेच, जर हे काम परवडत नसेल तर शासनाने मोफत मशीन वाटप करावे किंवा केंद्र चालकांनी या कामाला पर्याय म्हणून दुसरा एखादा कायदेशीर जोडधंदा सुरू करावा, अशीही चर्चा आता जोर धरू लागली आहे.
ताज्या आणि वेगवान घडामोडींसाठी पाहत राहा – ‘डी नाईन न्यूज’ (D9 News)
