धामणा धरणातून मोठ्या प्रमाणावर अवैध पाणी उपसा; विशेष पथकाची कारवाई कागदावरच?
By गोकुळ सपकाळ
धामणा धरणातून मोठ्या प्रमाणावर अवैध पाणी उपसा; विशेष पथकाची कारवाई कागदावरच?
जळगाव सपकाळ (भोकरदन): भोकरदन तालुक्यातील शेलूद येथील महत्त्वाच्या धामणा धरणातून सध्या मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीरपणे पाण्याचा उपसा सुरू असल्याचे समोर आले आहे. धरणातील पाणी साठा पिण्यासाठी राखीव असतानाही सुरू असलेल्या या अवैध उपशाकडे प्रशासनाचे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत असल्याने, परिसरातील पाणीपुरवठा योजनांवर अवलंबून असलेल्या गावांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
विशेष पथकाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह
धरण परिसरातील अवैध पाणी उपसा रोखण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर विशेष पथकाची (Squard) निर्मिती करण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्ष धरण परिसरात सर्रासपणे वीजपंप व पाईपलाईनद्वारे पाणी उपसा सुरू असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे हे विशेष पथक केवळ नावालाच उरले आहे का, असा सवाल नागरिक विचारत आहेत. केवळ कागदावर पथके स्थापन न करता संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष धरण क्षेत्राची नियमित पाहणी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे.
१५ हून अधिक गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न
धामणा धरणावर भोकरदन तालुक्यातील वालसावंगी, जळगाव सपकाळ, आनवा, लिंहा, हिसोडा खुर्द, हिसोडा बुद्रुक, वडोद तांगडा, पोखरी, पिंपळगाव रेणुकाई, शेलूद, पारध बु. आणि पारध खु. या प्रमुख गावांसह शेजारील सिल्लोड तालुक्यातील जळकी, खुपटा आणि मादनी या परिसराची नळ पाणीपुरवठा योजना अवलंबून आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या धरणातील पाणीसाठा असाच बेकायदेशीरपणे उपसला गेल्यास आगामी काळात भीषण पाणीटंचाई निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
भविष्यात तीव्र पाणीटंचाईचे संकट
चालू वर्षी धरणात असलेला मर्यादित पाणीसाठा लक्षात घेता, जर बेकायदेशीर पाणी उपसा तातडीने थांबवला नाही, तर धरणाची पाणीपातळी झपाट्याने खाली जाईल. परिणामी, ऐन उन्हाळ्यात १५ ते १६ गावांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागण्याची शक्यता आहे.
ग्रामस्थांची प्रशासनाकडे कडक कारवाईची मागणी
ऐन वेळेवर पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्यापूर्वी प्रशासनाने आणि पाटबंधारे विभागाने तातडीने कठोर पावले उचलावीत. धरण परिसरातील अवैध वीज कनेक्शन व पाईपलाईन जप्त करून बेकायदेशीर उपसा करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी ठाम मागणी बाधित गावांतील ग्रामस्थांकडून केली जात आहे.
