शेतकरी आणि घरकुल लाभार्थ्यांसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, गौण खनिज होणार मोफत!
Big decision of the state government for farmers and Gharkul beneficiaries, minor minerals will be free!
शेतकरी आणि घरकुल लाभार्थ्यांसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, गौण खनिज होणार मोफत!
मुंबई: राज्य सरकारने राज्यातील शेतकरी आणि घरकुल लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा देत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, आता शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातील विहिरींच्या बांधकामासाठी तसेच घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांना त्यांच्या घरांच्या बांधकामासाठी आवश्यक असलेले दगड, माती, मुरूम यांसारखे गौण खनिज विनामूल्य मिळणार आहेत. महसूल विभागाने याबाबतचा अधिकृत शासन आदेश नुकताच जारी केला आहे.
या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यातील विविध विकास योजनांना आता अधिक गती मिळणार आहे. विशेषतः पाणंद रस्त्यांची कामे, शेततळी आणि विहिरी खोदणे तसेच गरीब व गरजू लाभार्थ्यांसाठी घरकुल बांधणे आता अधिक सुलभ होणार आहे. या कामांसाठी लागणारे पाच ब्रासपर्यंत माती, मुरूम, दगड आणि इतर गौण खनिजांवर कोणताही शुल्क अथवा स्वामित्वधन आकारले जाणार नाही. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या विविध विकास योजनांतील लाभार्थ्यांना या निर्णयाचा थेट लाभ मिळणार आहे.
कोणाला मिळणार मोफत गौण खनिजांचा लाभ?
शेतकरी: आपल्या शेतात विहीर खोदण्यासाठी, शेततळे तयार करण्यासाठी किंवा शेतातील पाणंद रस्त्यांची दुरुस्ती व बांधणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.
घरकुल लाभार्थी: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण व शहरी) तसेच इतर राज्य सरकारच्या घरकुल योजनांतील लाभार्थ्यांना त्यांच्या घरांच्या बांधकामासाठी आवश्यक असलेले गौण खनिज मोफत मिळेल.
ग्रामीण विकास योजना: मातोश्री ग्राम समृद्धी योजना आणि पाणंद रस्ते योजनांसारख्या ग्रामीण भागातील विकासकामांसाठी देखील गौण खनिजांचा विनामूल्य वापर करता येणार आहे.
रोजगार हमी योजना: या योजनेअंतर्गत चालणाऱ्या पाणंद रस्त्यांच्या कामांमध्येही आता गौण खनिज मोफत उपलब्ध होणार आहेत.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ नुसार जमिनीवरील आणि जमिनीखालील खनिजे ही राज्य सरकारची मालमत्ता आहेत. त्यामुळे या खनिजांचा वापर करण्यासाठी शासनाची परवानगी घेणे आवश्यक असते. मात्र, आता राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचे आणि गरीब लाभार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन निवडक शासकीय योजनांसाठी गौण खनिजांचा मोफत पुरवठा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यामुळे विकासकामांना गती मिळेल आणि सामान्य नागरिकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळेल, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
हा निर्णय निश्चितच राज्यातील शेतकरी आणि घरकुल लाभार्थ्यांसाठी एक मोठी भेट ठरण्याची शक्यता आहे.
