जालना जिल्हा विशेष वृत्त: दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाचे मोठे निर्णय; मजुरांना रोजगार, पीक कर्ज वसुलीस स्थगिती आणि कडक पाणी कपात लागू

जालना जिल्हा विशेष वृत्त: दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाचे मोठे निर्णय; मजुरांना रोजगार, पीक कर्ज वसुलीस स्थगिती आणि कडक पाणी कपात लागू

​जालना (D9 न्यूज डिजिटल डेस्क): चालू वर्षात ‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे जिल्ह्यात अत्यंत कमी पाऊस झाल्याने गंभीर दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा प्रशासनाची महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी मजुरांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध करून देणे, शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन, कडक पाणी कपात, अंमली पदार्थांवर कारवाई आणि वाचन प्रेरणा दिनाचे आयोजन याबाबत प्रशासनाकडून सविस्तर निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.

​१. मजुरांना गावातच रोजगार आणि ‘जलकवच’ अभियानाला गती

​दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर कामाची मागणी करणाऱ्या प्रत्येक मजुराला गावातच तात्काळ काम उपलब्ध करून देण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.

• ​शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स: सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये कामांचा ‘शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स’ आणि व्हीजीपीपी (Viksit Gram Panchayat Plan) आराखडा तयार ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
• ​जल व मृदसंधारण: ‘जालना जलकवच’ अभियानांतर्गत जलतारा, शोषखड्डे, छतावरील पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवणे, तलावांतील गाळ काढणे आणि चारा लागवडीची कामे प्राधान्याने हाती घेतली जातील.
• ​महिला व अल्पभूधारकांना प्राधान्य: कामाचे नियोजन करताना महिला, भूमिहीन मजूर, अल्पभूधारक आणि संवेदनशील घटकांतील नागरिकांचा सहभाग प्राधान्याने घेतला जाईल.

​२. जिल्ह्यातील ८ ही तालुक्यांत पीक कर्ज वसुलीस स्थगिती

​खरीप हंगाम २०२६ मध्ये ‘Trigger-1’ लागू झाल्याने जालना जिल्ह्यातील सर्व आठही तालुक्यांमध्ये (जालना, बदनापूर, भोकरदन, जाफ्राबाद, अंबड, घनसावंगी, परतूर, मंठा) दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे.

• ​कर्ज पुनर्गठन: आरबीआयच्या नियमांनुसार पात्र शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे तातडीने पुनर्गठन करण्याचे निर्देश बँकांना दिले आहेत.
• ​सक्तीच्या वसुलीस मनाई: दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांकडून कोणतीही सक्तीची कर्जवसुली केली जाणार नाही. तसेच शासकीय अनुदाने किंवा योजनांचे पैसे बँकेत अडकवून न ठेवता लाभार्थ्यांना वेळेत वितरीत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

​३. भूजलपातळीत घट; पाणी वापरावर कडक निर्बंध

​पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा जाणवू नये यासाठी जिल्हा प्रशासनाने संपूर्ण जिल्ह्यात पाणी बचतीचे कडक निर्बंध लागू केले आहेत.

• ​शहरी भागातील बंदी: वाहने धुणे, अंगणात पाणी मारणे, स्विमिंग पूल वापरणे आणि नवीन बांधकामांसाठी पिण्याच्या पाण्याचा वापर करण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
• ​भूजल कायदे कडक: सार्वजनिक जलस्रोतांपासून ५०० मीटरच्या परिसरात आणि ६० मीटरपेक्षा (२०० फूट) जास्त खोलीची अनधिकृत बोअरवेल खोदल्यास गुन्हे दाखल केले जातील.
• ​रेन वॉटर हार्वेस्टिंग: १०० चौ. मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या इमारतींसाठी ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ बंधनकारक करण्यात आले आहे.

​४. अंमली पदार्थ विरोधी मोहिमेत कठोर कारवाईचे आदेश

​जिल्हास्तरीय अंमली पदार्थ विरोधी कार्यकारी समितीच्या बैठकीत व्यसनमुक्ती आणि गुन्हेगारी रोखण्यासाठी कडक पावले उचलण्याचे ठरले आहे.

• ​शाळा-महाविद्यालयांजवळ गस्त: शैक्षणिक संस्थांच्या परिसरातील टपऱ्या, दुकानांवर विशेष लक्ष ठेवून अमली पदार्थांची विक्री करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
• ​संशयित ठिकाणांची तपासणी: मेडिकल स्टोअर्सवर प्रिस्क्रिप्शनशिवाय औषध विक्री रोखणे, खासगी ट्रॅव्हल्स/वाहनांची तपासणी आणि गांजा अथवा खसखसाच्या बेकायदेशीर लागवडीवर नजर ठेवली जाणार आहे.

​५. ओबीसी कर्ज योजना आणि १५ ऑक्टोबरला ‘वाचन प्रेरणा दिन’

• ​इतर मागासवर्गीय कर्ज योजना: महामंडळामर्फत राबवल्या जाणाऱ्या वैयक्तिक व्याज परतावा, शैक्षणिक कर्ज, आणि स्वयंरोजगार योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांनी www.msobcfdc.org या अधिकृत पोर्टलवर वेळेत ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
• ​वाचन प्रेरणा दिन: डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांच्या जयंतीनिमित्त १५ ऑक्टोबर रोजी जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय व शैक्षणिक संस्थांमध्ये ‘वाचन प्रेरणा दिन’ व्यापक स्वरूपात साजरा करण्याचे आवाहन उपजिल्हाधिकारी (महसूल) मनीषा दांडगे यांनी केले आहे.