नशामुक्त महाराष्ट्रासाठी प्रतिबंध, पुनर्वसन आणि कठोर कारवाईचा त्रिसूत्री निर्धार!

नशामुक्त महाराष्ट्रासाठी प्रतिबंध, पुनर्वसन आणि कठोर कारवाईचा त्रिसूत्री निर्धार!

​मुंबई (विशेष बातमी): महाराष्ट्राला अमली पदार्थमुक्त करण्यासाठी राज्य शासनाने कडक पावले उचलली आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी अमली पदार्थमुक्त महाराष्ट्र धोरणासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण व उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. तरुणाईला नशेच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी प्रतिबंध, पुनर्वसन आणि गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई या त्रिसूत्रीवर भर देण्याचा निर्धार या वेळी व्यक्त करण्यात आला.

​बैठकीतील महत्त्वाचे निर्देश व धोरणात्मक निर्णय:

​१. शासकीय रुग्णालयांत नशामुक्ती केंद्रांचे सक्षमीकरण:

• ​वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये तातडीने नशामुक्ती केंद्रे कार्यान्वित करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
• ​केंद्राच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या नशामुक्ती केंद्रांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.
• ​नशामुक्त झालेले तरुण पुन्हा या गर्तेत अडकू नयेत, यासाठी विशेष कार्यप्रणाली (SOP) आणि साखळी यंत्रणा विकसित केली जाईल.

​२. शाळा-महाविद्यालयांचा परिसर टपरीमुक्त आणि ड्रग्जमुक्त:

• ​शैक्षणिक संस्थांचा संपूर्ण परिसर अमली पदार्थमुक्त ठेवण्याबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.
• ​संबंधित प्राचार्य व मुख्याध्यापकांनी आपला कॅम्पस ‘अमली पदार्थमुक्त’ घोषित करण्याची कार्यवाही करावी.
• ​शालेय अभ्यासात अमली पदार्थांच्या दुष्परिणामांवर आधारित घटकांचा समावेश केला जाईल.

​३. कायदेशीर कारवाई आणि जलदगती न्यायालये:

• ​NDPS (नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस ॲक्ट) कायद्याचा प्रभावी वापर करून खटले वेगाने चालवण्यासाठी जलदगती न्यायालये (Fast Track Courts) स्थापन केली जातील.
• ​अशा गुन्ह्यांच्या निपटाऱ्यासाठी केंद्र सरकारच्या धर्तीवर विशेष सरकारी अभियोक्त्यांचे (Special Public Prosecutors) पॅनल नियुक्त केले जाईल.
• ​नैसर्गिक किंवा कृत्रिम अमली पदार्थांची निर्मिती किंवा विक्री करणाऱ्यांवर अत्यंत कठोर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले.

​४. जिल्हास्तरीय रँकिंग आणि ‘एन कॉर्ड’ समिती:

• ​अमली पदार्थविरोधी कारवाईत जिल्हास्तरीय समित्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करून जिल्ह्यांची रँकिंग पद्धत विकसित केली जाईल.
• ​राज्यस्तरावर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘एन कॉर्ड’ (NCORD) शिखर समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.

​महाराष्ट्रात अमली पदार्थांविरोधात मोठी कारवाई (आकडेवारी):

​राज्य पोलीस आणि अमली पदार्थविरोधी पथकाने केलेल्या धडक कारवाईची आकडेवारी बैठकीत सादर करण्यात आली:

• • ​वर्ष २०२३: NDPS कायद्यांतर्गत ₹८९७ कोटी किमतीचे ४३,६३२ किलो अमली पदार्थ जप्त.
  • ​वर्ष २०२५: जप्तीच्या कारवाईत २९% वाढ नोंदवून ₹१,३४० कोटी किमतीचे ५६,२०६ किलो अमली पदार्थ जप्त.
  • ​किमतीच्या दृष्टीने जप्तीच्या कारवाईत तब्बल ४९% वाढ झाली आहे.

​”तरुण पिढी नशेच्या आहारी गेल्यानंतर उपाययोजना करण्यापेक्षा त्यांना या गर्तेत ढकलणाऱ्या प्रवृत्तींवर आधीच प्रतिबंध घालणे गरजेचे आहे. चुकांमुळे या चक्रात अडकलेल्या तरुणांकडे गुन्हेगार म्हणून न पाहता, त्यांना नशामुक्ती केंद्रांद्वारे सकारात्मक आयुष्याची दिशा देणे हे आपले कर्तव्य आहे.”

— देवेंद्र फडणवीस (मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य)

​या उच्चस्तरीय बैठकीस राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.