जिल्हा उद्योग केंद्राने गाठले कर्ज मंजुरीच्या 325 प्रस्तावाचे उद्दिष्ट

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाअंतर्गत जिल्हा उद्योग केंद्राने गाठले कर्ज मंजुरीच्या 325 प्रस्तावाचे उद्दिष्ट

जालना, दि.16:- मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेअंतर्गत जालना जिल्ह्यासाठी सन 2024-25 वर्षाकरिता दिलेल्या 628 कर्ज मंजुरीच्या उद्दिष्टापैकी जिल्हा उद्योग केंद्र या कार्यालयाचे 1194 कर्ज प्रस्ताव बँकेकडे शिफारस करण्यात आले त्यात 263 कर्ज प्रस्तावांना बँकांनी मंजुरी दिलेली आहे. तसेच जिल्हा खादी व ग्रामोद्योग मंडळ या कार्यालयाचे 426 कर्ज प्रस्ताव बँकांकडे शिफारस करण्यात आले होते. यामध्ये 62 कर्ज प्रस्तावांना बँकांनी मंजुरी दिलेली आहे, असे एकूण 325 कर्ज मंजुरीचे (51.75%) उद्दिष्ट साध्य झाले आहे,  अशी माहिती जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक योगेश सारणीकर यांनी दिली आहे.

सदर योजना अंतर्गत अनुसूचित जातीच्या 40, अनुसूचित जमातीच्या 4, इतर मागास प्रवर्गातील 115 व खुल्या प्रवर्गातील 166 लाभार्थ्यांना कर्ज मंजूर झाले आहे. तसेच 197 पुरुषांना व 128 महिलांना या योजनेचा लाभ प्राप्त झाला आहे. ग्रामीण भागातील 230 व शहरी भागातील 95 लाभार्थ्यांना सदर योजनेत कर्ज मंजूर झाले आहे. कर्ज मंजुरीचे हे उद्दिष्ट साध्य करण्याकरिता स्टेट बँक ऑफ इंडिया (70), महाराष्ट्र ग्रामीण बँक (63), बँक ऑफ महाराष्ट्र (45), व कोटक महिंद्रा बँक (34) या बँकांचे सहकार्य लाभले आहे.

सन 2025-26 या आर्थिक वर्षाकरिता प्राप्त 1 हजार 300 प्रकरणांचे उद्दिष्ट पूर्तीसाठी ग्रामीण व शहरी तरुणांनी जास्तीत जास्त अर्ज योजनेच्या संकेतस्थळावर (www.maha-cmegp.gov.in) ऑनलाईन पद्धतीने भरावेत  तसेच जिल्ह्यातील सर्व बँक व्यवस्थापकांनी अर्ज छाननी करून संकेतस्थळावर प्राप्त झालेल्या कर्ज प्रस्तावांना त्वरित कर्ज मंजुरी देऊन उद्दिष्ट पूर्तीसाठी सहकार्य  करणे अपेक्षित आहे.  

राज्यातील शहरी व ग्रामीण क्षेत्रातील सुशिक्षित युवक-युवतींची वाढती संख्या व उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रात राज्यात विविध क्षेत्रात उपलब्ध होत असलेल्या स्वयंरोजगार व रोजगाराच्या नवीन संधी विचारात घेऊन उद्योजकतेला चालना देणारी व सर्जनशिलतेला कालानुरुप वाव देणारी राज्याची महत्वाकांक्षी अशी सर्वसमावेशक योजना मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम सन 2019-20 या आर्थिक वर्षापासून राज्यात कार्यान्वित करण्यात आली आहे.