स्पर्धा परीक्षा पद्धतीत सुधारणांसाठी राज्यात उच्चस्तरीय समिती; केंद्राचा कठोर पेपरफुटीविरोधी कायदा महाराष्ट्रात लागू होणार!

स्पर्धा परीक्षा पद्धतीत सुधारणांसाठी राज्यात उच्चस्तरीय समिती; केंद्राचा कठोर पेपरफुटीविरोधी कायदा महाराष्ट्रात लागू होणार!

​मुंबई (विशेष प्रतिनिधी): महाराष्ट्रातील विविध शासकीय सेवाभरतींसाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा पद्धतीमध्ये सर्वसमावेशक, अधिक सुरक्षित आणि सर्वसंमत सुधारणा करण्यासाठी राज्यात एका उच्चस्तरीय समितीची निर्मिती करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

​प्रत्येक महसुली विभागात जाऊन समिती साधणार संवाद

​बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार, नव्याने गठीत करण्यात येणारी ही उच्चस्तरीय समिती राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागात प्रत्यक्ष भेट देणार आहे. तेथे विद्यार्थी, विविध शिक्षण संस्थांचे चालक आणि परीक्षा प्रक्रियेशी संबंधित सर्व घटकांशी सखोल चर्चा करून त्यांची मते व सूचना जाणून घेईल. या सर्व घटकांकडून मिळालेल्या अभिप्रायाच्या आधारे संपूर्ण राज्यासाठी भरती परीक्षांचे एक समग्र आणि पारदर्शक धोरण निश्चित केले जाणार आहे.

​केंद्राचा कठोर पेपरफुटीविरोधी कायदा येत्या पंधरवड्यात राज्यात लागू

​पेपरफुटी आणि परीक्षांमधील गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने संसदेत कठोर कायदा संमत केला आहे. महाराष्ट्रातही यासंदर्भात स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात असला, तरी केंद्राचा कायदा अधिक कठोर असल्याने तो महाराष्ट्रात लागू करण्याची प्रक्रिया येत्या १५ दिवसांत (पंधरवड्यात) पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आहेत.

​राज्यात २५ हजार सुरक्षित वर्गखोल्या (Classrooms) उभारणार

​परीक्षा केंद्रांवरील पारदर्शकता आणि सुरक्षा व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी राज्यात किमान २५,००० सुरक्षित क्लासरूम उभारण्यात याव्यात, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.

​या महत्त्वपूर्ण बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह राज्य शासनातील विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या निर्णयामुळे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या राज्यातील लाखो परीक्षार्थींना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.