गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांचा लढा सुरूच: पारध येथील शेतकरी तिसऱ्यांदा कागदपत्रे जमा करूनही अनुदानापासून वंचित

गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांचा लढा सुरूच: पारध येथील शेतकरी तिसऱ्यांदा कागदपत्रे जमा करूनही अनुदानापासून वंचित

भोकरदन, [२९ मे २०२५] – भोकरदन तालुक्यातील पारध येथील गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांचा अनुदानासाठीचा संघर्ष थांबता थांबेना. फेब्रुवारी ते मार्च २०२४ दरम्यान झालेल्या गारपिटीने पिकांचे अतोनात नुकसान होऊनही अनेक शेतकरी अजूनही भरपाईपासून वंचित आहेत. प्रशासनाच्या कथित हलगर्जीपणामुळे न्याय मिळत नसल्याने, आज पुन्हा एकदा संतप्त शेतकऱ्यांनी तलाठी कार्यालयात धाव घेऊन तलाठी अमोल तळेकर यांच्याकडे तिसऱ्यांदा कागदपत्रे जमा केली.

गारपिटीने पारध येथील शेतीचे मोठे नुकसान झाले होते. उभी पिके भुईसपाट झाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. नुकसानीचा मोबदला मिळावा यासाठी शेतकऱ्यांनी यापूर्वी तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहायक यांच्याकडे दोन वेळा कागदपत्रे जमा केली होती. मात्र, कोणत्याही प्रकारची दखल घेतली गेली नाही. यामुळे हताश झालेल्या शेतकऱ्यांनी आज तिसऱ्यांदा आपल्या बँक पासबुकची झेरॉक्स आणि आधार कार्डची प्रत जमा केली.

यावेळी बोलताना सामाजिक कार्यकर्ते सागर देशमुख यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, “पारध येथे २०२४ मध्ये फेब्रुवारी ते मार्च महिन्यात झालेल्या गारपीटमुळे मोठे नुकसान झालेले अनेक शेतकरी भरपाईपासून अजूनही वंचित आहेत. अशा शेतकऱ्यांना गारपिटीचे अनुदान मिळाले नाही, त्या शेतकऱ्यांचे आज आम्ही बँक पासबुक व आधार कार्ड हे तलाठी साहेबांना तिसऱ्यांदा दिले आहे. ऐन पेरणीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांचे गारपिटीचे अनुदान रखडले असल्याने त्यांना पेरणीसाठी लागणारा खर्च भागवण्यासाठी बँकांकडून किंवा सावकारांकडून कर्ज घ्यावे लागत आहे.”

सागर देशमुख यांनी पुढे प्रशासनाला इशारा देत म्हटले, “गारपीटग्रस्त वंचित शेतकरी आहेत त्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात पंधरा दिवसांमध्ये जर अनुदान जमा झाले नाही, तर तलाठी कार्यालयात उपोषण करण्यात येईल.”

यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते सागर देशमुख, शिवसेना शिंदे गटाचे अमोल श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टीचे वरिष्ठ कार्यकर्ते दिलीप बेराड, भारतीय युवा मोर्चाचे पवन लोखंडे, ज्ञानेश्वर मोरे, सागर श्रीवास्तव, चेतन देशमुख, पांडुरंग लोखंडे, विकास लोखंडे,राजू बोराडे यांच्यासह अनेक शेतकरी उपस्थित होते. शेतकऱ्यांनी आता शासनाने यावर लवकर दखल घेऊन त्यांना लवकरात लवकर अनुदान द्यावे अशी मागणी केली आहे.