शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! राज्य सरकारकडून ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ जाहीर; ५६ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ

शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! राज्य सरकारकडून ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ जाहीर; ५६ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ

​मुंबई / जालना: राज्यातील शेतकरी बांधवांना मोठा दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना” जाहीर केली आहे. या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून, यासाठी ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेच्या प्रभावी आणि पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी सहकार विभागाने कंबर कसली असून सर्व व्यापारी बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना (DCCB) सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.

​शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीची प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण व्हावी, यासाठी पात्र शेतकऱ्यांचा तपशील संकलित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आता बँकांवर निश्चित करण्यात आली आहे.

​बँकांमध्ये नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती बंधनकारक

​योजनेचा लाभ थेट आणि पारदर्शक पद्धतीने पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी बँकांना युद्धपातळीवर काम करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेत कोणतीही तांत्रिक चूक राहू नये म्हणून प्रत्येक बँकेला मुख्यालय स्तरावर दोन विशेष नोडल अधिकारी नियुक्त करणे बंधनकारक आहे:

१. योजना अंमलबजावणी समन्वयक

२. माहिती तंत्रज्ञान (IT) समन्वयक

​तसेच, प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी व जिल्हास्तरीय समिती (DLC) यांच्याशी समन्वय राखण्यासाठी स्वतंत्र जिल्हा नोडल अधिकारी काम पाहणार आहेत.

​कर्जखात्यांचे दोन स्वतंत्र गट आणि आधार जोडणी मोहीम

​पात्र शेतकऱ्यांची अचूक ओळख पटवण्यासाठी कर्जखात्यांचे दोन गट करण्यात आले आहेत:

• ​गट १ (आधार जोडणी असलेली खाती): ज्या कर्जखात्यांना आधार क्रमांक लिंक आहे, त्यांची माहिती शासनाने दिलेल्या नमुन्यानुसार तातडीने विशेष पोर्टलवर अपलोड केली जाईल.
• ​गट २ (आधार जोडणी नसलेली खाती): ज्या खात्यांमध्ये आधार क्रमांक उपलब्ध नाही, अशा खात्यांची स्वतंत्र यादी तयार करून ती बँक शाखा, विकास संस्था आणि गावपातळीवर प्रसिद्ध केली जाईल. बँकांमार्फत विशेष मोहीम राबवून या शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण (KYC) केले जाईल.

​योजनेचे निकष आणि कोणती कर्जखाती पात्र?

• ​मुदत: दिनांक ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली वैयक्तिक व संयुक्त पीककर्ज खाती या योजनेसाठी पात्र असतील.
• ​कर्जमाफीची मर्यादा: या योजनेअंतर्गत २ लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाची माफी करण्यात येणार आहे. यामध्ये थकीत, पुनर्गठित तसेच फेरपुनर्गठित कर्जांचाही समावेश आहे.
• ​२ लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असल्यास: ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज २ लाख रुपयांपेक्षा किंचित जास्त आहे, त्यांनाही योजनेचा लाभ मिळेल. मात्र, शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या हिश्श्याची उर्वरित रक्कम भरल्यानंतर, शासन २ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम त्यांच्या कर्जखात्यात जमा करेल.
• ​संयुक्त कर्जखाते व मयत प्रकरणे: संयुक्त कर्जखात्यातील सर्व कर्जदारांचे आधार क्रमांक आणि कर्जातील हिस्सा नमूद करणे आवश्यक आहे. मयत कर्जदारांच्या प्रकरणांमध्ये कायदेशीर वारसांची नोंद करून लाभ दिला जाईल.

​नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना ५० हजारांचे प्रोत्साहन

​बँकेचे कर्ज वेळेवर आणि नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांसाठी देखील शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान दिले जाणार आहे. यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही या प्रोत्साहनपर लाभासाठी पात्र ठरवण्यात आले आहे.

​वन टाईम सेटलमेंट (OTS) आणि अ‍ॅग्रीस्टॅक (AgriStack)

• ​एकवेळ समजोता योजना (OTS): व्यापारी, ग्रामीण आणि सहकारी बँकांमधील ‘वन टाईम सेटलमेंट’ प्रकरणांमधील पात्र शेतकऱ्यांना उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देऊन मोठा दिलासा दिला आहे.
• ​अ‍ॅग्रीस्टॅक नोंदणी: अ‍ॅग्रीस्टॅकमध्ये नाव नसल्यामुळे कोणताही शेतकरी योजनेपासून वंचित राहणार नाही. अशा शेतकऱ्यांची प्रथम नोंदणी करून नंतर लाभ दिला जाईल.

​लाभार्थी यादी कुठे पाहता येणार?

​बँकांनी माहिती अपलोड केल्यानंतर संगणकीय पडताळणी होऊन गावनिहाय लाभार्थी यादी पोर्टलवर उपलब्ध होईल. ही यादी ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालय, बँक शाखा आणि विकास संस्थांच्या नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध केली जाईल. लाभार्थ्यांना एक स्वतंत्र युनिक क्रमांक (Unique ID) दिला जाईल.

​शेतकऱ्यांना यादीतील माहितीबाबत काही आक्षेप किंवा तक्रार असल्यास, ते थेट जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे दाद मागू शकतात.

​थेट बँक खात्यात रक्कम जमा होणार

​यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरणासाठी मोबाईलवर संदेश (SMS) पाठवला जाईल. शेतकऱ्यांनी ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ (CSC Center) किंवा संबंधित बँकेत जाऊन आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करणे गरजेचे आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होताच कर्जमाफीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा होईल आणि त्यांना कर्जमाफीचे अधिकृत प्रमाणपत्र दिले जाईल.

​शासनाचा हा प्रयत्न थकबाकीदार शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा खरीप हंगामासाठी नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यास अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.

​✍️ विशेष लेख: काशीबाई थोरात-धायगुडे (वरिष्ठ सहायक संचालक)

प्रसिद्धी माध्यम: D9 News Marathi