राज्यात ‘नो युवर डॉक्टर’ क्यूआर प्रणाली सुरू; स्कॅन करताच समजणार डॉक्टर खरे की बोगस; मंत्री हसन मुश्रीफ यांची विधानसभेत माहिती

राज्यात ‘नो युवर डॉक्टर’ क्यूआर प्रणाली सुरू; स्कॅन करताच समजणार डॉक्टर खरे की बोगस; मंत्री हसन मुश्रीफ यांची विधानसभेत माहिती

​मुंबई/जालना: राज्यातील नागरिकांना वैद्यकीय उपचार घेताना योग्य आणि नोंदणीकृत डॉक्टरांची माहिती सहज उपलब्ध व्हावी, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक मोठे आणि महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेमार्फत (MMC) आता ‘नो युवर डॉक्टर’ (Know Your Doctor) ही क्यूआर कोड आधारित आधुनिक प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. या क्यूआर कोडला स्कॅन केल्यानंतर संबंधित डॉक्टर अधिकृतपणे नोंदणीकृत आहेत की नाही, याची माहिती नागरिकांना तात्काळ मिळू शकेल, अशी घोषणा वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानसभेत केली.

​पावसाळी अधिवेशन २०२६ अंतर्गत विधानसभेच्या प्रश्नोत्तराच्या तासात सोलापूर जिल्ह्यातील बोगस वैद्यकीय व्यावसायिकांवरील कारवाई संदर्भात आमदार विजय देशमुख यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री मुश्रीफ बोलत होते. यावेळी आमदार राहुल कुल आणि राहुल पाटील यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले होते.

​बोगस डॉक्टरांवर कडक नजर; लोकप्रतिनिधींचा समित्यांमध्ये समावेश

​मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनधिकृतपणे किंवा आवश्यक वैद्यकीय पदवी व नोंदणी नसताना प्रॅक्टिस करणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश ‘बोगस डॉक्टर’ श्रेणीत होतो. अशा घटकांवर कारवाई करण्यासाठी राज्यात सध्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय आणि तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय समित्या कार्यरत आहेत. या कारवाईत अधिक पारदर्शकता आणि वेग आणण्यासाठी आता या समित्यांवर लोकप्रतिनिधींची नियुक्ती करून त्यांची पुनर्रचना केली जाईल, असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

​राज्यातील वैद्यकीय क्षेत्राची सद्यस्थिती:

• ​नोंदणीकृत डॉक्टरांची संख्या: राज्यात सध्या सुमारे १ लाख ४० हजार अधिकृत नोंदणीकृत डॉक्टर सेवा देत आहेत.
• ​नवीन डॉक्टरांची भर: दरवर्षी वैद्यकीय क्षेत्रात सुमारे १२ हजार ८२४ नवीन एमबीबीएस (MBBS) डॉक्टर दाखल होत आहेत.
• ​दाखल गुन्हे: २०१५ ते २०२६ या कालावधीत अनधिकृत वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्यांवर राज्यात ८९ गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत.

​नागरिकांच्या जीवाशी खेळणाऱ्यांना होणार कठोर शिक्षा!

​अनधिकृत वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्यांविरुद्ध कायद्यात अत्यंत कडक शिक्षेची तरतूद असल्याचे मंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले:

१. नॅशनल मेडिकल कमिशन (NMC) शिफारशीनुसार: १ वर्षापर्यंत कारावास किंवा ५० लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते.

२. महाराष्ट्र मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स अधिनियम: पहिल्या गुन्ह्यासाठी २ वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड, तर गुन्ह्याची पुनरावृत्ती झाल्यास थेट १० वर्षांपर्यंतच्या कडक कारावासाची तरतूद आहे.

​तसेच पीसीपीएनडीटी (PCPNDT) कायद्यात आवश्यक त्या कायदेशीर सुधारणा किंवा दुरुस्त्या करण्याबाबत शासन सकारात्मक असून, जनतेच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्या कोणत्याही घटकाला पाठीशी घातले जाणार नाही, असा विश्वास प्रशासनाने दिला आहे.