21 जुलै रोजी ‘महिला लोकशाही दिन’ जालना येथे, समस्याग्रस्त महिलांना मिळणार व्यासपीठ!

21 जुलै रोजी ‘महिला लोकशाही दिन’ जालना येथे, समस्याग्रस्त महिलांना मिळणार व्यासपीठ!

जालना, दि. ०८: महिला व बाल विकास विभागामार्फत जालना जिल्ह्यात समस्याग्रस्त आणि पीडित महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी तसेच त्यांना आपले प्रश्न मांडण्यासाठी एक विशेष व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. याचाच एक भाग म्हणून, 21 जुलै 2025 रोजी सकाळी 11 ते 12 वाजेदरम्यान जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘महिला लोकशाही दिन’ चे आयोजन करण्यात आले आहे.

या उपक्रमांतर्गत, ज्या महिलांना आपली तक्रार किंवा समस्या मांडायची आहे, त्यांनी दोन प्रतींमध्ये अर्ज महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, जालना येथे दाखल करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

अर्जासाठी महत्त्वाचे निकष:
१) वैयक्तिक स्वरूपाचे प्रकरण: तक्रार किंवा निवेदन हे वैयक्तिक स्वरूपाचे असावे.
२) दोन प्रती आवश्यक: अर्ज दोन प्रतींमध्ये सादर करणे बंधनकारक आहे.
३) न्यायप्रविष्ट नसावे: प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट (न्यायालयात प्रलंबित) नसावे.
४) विहित नमुन्यात अर्ज: अर्ज विहित नमुन्यात आणि आवश्यक कागदपत्रांसह सादर करावा.
५) सेवा व आस्थापना विषयक बाबी नाहीत: सेवा आणि आस्थापनांशी संबंधित बाबी विचारात घेतल्या जाणार नाहीत.

तालुका आणि जिल्हा स्तरावरील प्रक्रिया:
महिलांनी प्रथम संबंधित तहसीलदार कार्यालयात ‘महिला लोकशाही दिना’च्या पंधरा दिवस आधी दोन प्रतींमध्ये आपली तक्रार दाखल करावी. तालुकास्तरावर दर महिन्याच्या चौथ्या सोमवारी तहसील कार्यालयात महिला लोकशाही दिन पाळण्यात येतो.

जर तालुका महिला लोकशाही दिनात एका महिन्याच्या आत कार्यवाही झाली नाही, तर संबंधित महिला जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिनात तक्रार दाखल करू शकतात. जिल्हाधिकारी कार्यालयात दर महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन केले जाते.

तालुका स्तरावरील लोकशाही दिनात अर्जदार महिलेस शक्य तितक्या लवकर, जास्तीत जास्त एका महिन्याच्या आत अंतिम उत्तर देण्याची जबाबदारी संबंधित अध्यक्ष तथा तहसीलदार आणि सदस्य सचिव तथा बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांची राहील.

जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे आवाहन केले आहे की, महिलांनी या उपक्रमाचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा. तक्रार अर्ज दाखल करण्यासाठी त्यांनी तालुकास्तरावर तहसील कार्यालय आणि जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा.

टीप: निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात आणि विधिमंडळ अधिवेशनाच्या काळात राज्यस्तरीय महिला लोकशाही दिन पाळण्यात येत नाही.