जालन्यातील ८८ शिक्षकांना मिळणार वेतनवाढीचा पूर्ण फरक!

जालन्यातील ८८ शिक्षकांना मिळणार वेतनवाढीचा पूर्ण फरक!

सात वर्षांच्या न्यायालयीन लढ्यानंतर अखेर यश, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा परिषदेचा निर्णय

जालना, (प्रतिनिधी): जालना जिल्हा परिषदेअंतर्गत कार्यरत असलेल्या ८८ शिक्षकांना त्यांनी केलेल्या उत्कृष्ट कामाबद्दल देण्यात आलेली अतिरिक्त वेतनवाढ परत मिळणार आहे. गेल्या सात वर्षांपासून सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढाईनंतर अखेर या शिक्षकांना पूर्ण फरकासह वेतनवाढीचा लाभ देण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे संबंधित शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

काय आहे प्रकरण? जालना जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ८८ शिक्षकांना त्यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीसाठी अतिरिक्त वेतनवाढ दिली होती. मात्र, सहाव्या वेतन आयोगात अशी तरतूद नाही असे कारण देऊन ही वेतनवाढ काढून घेण्यात आली. यामुळे संतप्त झालेल्या शिक्षकांनी ॲड. ईस्टलिंग एस. मुर्गे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका (क्र. ५६४६/२०१७) दाखल केली.

या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने ०२/०७/२०१९ रोजी निर्णय दिला की, उत्कृष्ट कामासाठी दिलेली वेतनवाढ काढून घेता येत नाही. न्यायालयाने ही वेतनवाढ पुन्हा पूर्ववत करण्याचे आणि वसूल केलेली रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले.

शासनाच्या निर्णयाला पुन्हा आव्हान: उच्च न्यायालयाचा आदेश असतानाही, महाराष्ट्र शासनाने १५/१२/२०२२ रोजी एक नवीन शासन निर्णय काढला. यात ही वेतनवाढ केवळ ठोक स्वरूपात २०१८ पर्यंत देण्यात यावी असे नमूद केले. शासनाच्या या निर्णयामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होत असल्याचा दावा करत शिक्षकांनी पुन्हा एकदा अवमान याचिका (क्र. ७२३/२०२३) दाखल केली.

या याचिकेमध्ये महाराष्ट्र शासनाचे सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि शिक्षणाधिकारी यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने संबंधित प्रतिवादींना नोटीस पाठवली. यानंतर, महाराष्ट्र शासनाने सर्व जिल्हा परिषदांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले.

जिल्हा परिषदेचा आदेश आणि न्यायालयाचा हस्तक्षेप: शासनाच्या निर्देशांनंतर, जालना जिल्हा परिषदेने १४/०८/२०२५ रोजी संबंधित ८८ शिक्षकांना अतिउत्कृष्ट कामासाठी दिलेली वेतनवाढ पूर्ण फरकासह पूर्ववत करण्याचा आदेश काढला. हा आदेश न्यायालयात सादर करण्यात आला. यावेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. मुर्गे यांनी युक्तिवाद केला की, जरी आदेश काढला असला तरी अद्याप फरक रक्कम मिळालेली नाही.

यावर जिल्हा परिषदेच्या वकिलांनी चार आठवड्यांत वेतन निश्चिती करून फरक रक्कम देण्याची हमी न्यायालयात दिली. न्यायालयाने ही हमी स्वीकारत २०/०८/२०२५ रोजी याचिका निकाली काढली.

या संपूर्ण न्यायालयीन लढ्यात याचिकाकर्ते शिक्षक संघाचे जिल्हा नेते अजहर पठाण यांच्यासह भगवान भालके, शांतीलाल गोरे, एस.जी. पवार, प्रदीप इंगळे यांनी मोलाचे सहकार्य केले. अखेर सात वर्षांच्या संघर्षानंतर शिक्षकांच्या लढ्याला यश मिळाले आहे.