जालना जिल्हा प्रशासन अॅक्शन मोडमध्ये! ‘कुपोषणमुक्ती’साठी विशेष मोहीम, दिव्यांग बांधवांना कृत्रिम अवयवांचे वाटप
By तेजराव दांडगे
जालना जिल्हा प्रशासन अॅक्शन मोडमध्ये! ‘कुपोषणमुक्ती’साठी विशेष मोहीम, दिव्यांग बांधवांना कृत्रिम अवयवांचे वाटप
जालना | २५ मे २०२६: जालना जिल्ह्यात आज जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या उपस्थितीत आरोग्य, सामाजिक कल्याण आणि पशुसंवर्धन विभागाशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय आणि उपक्रम राबवण्यात आले. ‘कुपोषणमुक्त जालना’ मोहिमेपासून ते दिव्यांग बांधवांसाठी विशेष शिबिरापर्यंत अनेक लोककल्याणकारी योजनांचा यात समावेश आहे.
१. ‘कुपोषणमुक्त जालना’साठी ‘मिशन न्यूट्रिशन’चा शुभारंभ
जिल्ह्यातील बालकांचे कुपोषण कमी करण्यासाठी आणि आरोग्य सुदृढ करण्यासाठी ‘मिशन न्यूट्रिशन जालना’ अंतर्गत विशेष जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे उद्घाटन जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या हस्ते करण्यात आले.
कालावधी व प्रशिक्षण: २५ मे ते ७ जून २०२६ या काळात चालणाऱ्या या उपक्रमात आशा कार्यकर्त्या, अंगणवाडी सेविका आणि आरोग्य अधिकाऱ्यांना ‘आयआयटी मुंबई’च्या शैक्षणिक व्हिडिओद्वारे विशेष मार्गदर्शन दिले जात आहे.
लक्ष्य: प्रशिक्षणांनंतर एकूण २,२५० माता व बालकांना दत्तक घेऊन त्यांच्या पोषणाची आणि आरोग्याची काळजी घेतली जाणार आहे.
२. दिव्यांग बांधवांसाठी विशेष सहाय्य वितरण शिबिर
दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी बनवण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालय आणि ‘रत्न निधी चॅरिटेबल ट्रस्ट’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्हा परिषद प्रशाला (स्टेशन रोड) येथे विशेष शिबिराचे आयोजन करण्यात आले.
साहित्याचे वाटप: शिबिराच्या पहिल्याच दिवशी ८० हून अधिक दिव्यांगांना कृत्रिम हात, पाय आणि पोलिओग्रस्त व्यक्तींना कॅलिपर्सचे मोफत वाटप करण्यात आले.
महत्त्वाची सूचना: जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाहीर केले आहे की, हे शिबिर बुधवार, २६ मे २०२६ रोजीही सुरू राहणार असून जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त दिव्यांग बांधवांनी याचा लाभ घ्यावा.
३. ‘बोव्हाईन ब्रीडिंग अॅक्ट’ (गोजातीय प्रजनन कायदा) कडक अमलबजावणीचे आदेश
राज्यातील गाई-म्हशींच्या वंशावळीत सुधारणा करण्यासाठी आणि अवैध प्रजननाला आळा घालण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या “महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन (विनियमन) अधिनियम, २०२३” ची कडक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी दिले आहेत.
नोंदणी अनिवार्य: सर्व खाजगी व शासकीय कृत्रिम रेतन केंद्र आणि विर्य पुरवठादारांना प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.
नियम मोडल्यास कडक दंड:
मानकांचे पालन न केल्यास: ₹५०,००० पर्यंत दंड.
विनानोंदणी किंवा अप्रमाणित विर्याचा वापर केल्यास: ₹१ लाख दंड.
चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी जाहिरात केल्यास: ६ महिन्यांचा कारावास किंवा ₹२ लाखांपर्यंत दंड.
शेतकऱ्यांसाठी सल्ला: जनावरांच्या कृत्रिम रेतनाचा (AI) वापर करताना तंत्रज्ञाचा अधिकृत नोंदणी क्रमांक नक्की तपासा, जेणेकरून भविष्यात दुधाचे उत्पादन वाढेल आणि आर्थिक नफा होईल.
D9 news marathi मत: प्रशासनाचे हे सर्व उपक्रम जिल्ह्याच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. नागरिकांनी अधिकृत शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी नेहमी पुढे आले पाहिजे.
जिल्ह्यातील अशाच महत्त्वाच्या घडामोडींसाठी वाचत राहा — d9news मराठी.
