जालन्यात बालकामगार निर्मूलनासाठी संयुक्त तपासणी मोहिमा; पात्र कामगारांपर्यंत योजनांचे लाभ पोहोचवणार: जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल
By तेजराव दांडगे

जालन्यात बालकामगार निर्मूलनासाठी संयुक्त तपासणी मोहिमा; पात्र कामगारांपर्यंत योजनांचे लाभ पोहोचवणार: जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल
जालना : जिल्ह्यात बालकामगार प्रथा पूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी आणि बालकांचा शिक्षणाचा मूलभूत हक्क अबाधित राखण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. यासोबतच असंघटित व माथाडी कामगारांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ प्रभावीपणे मिळवून देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष संयुक्त बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली.
हॉटेल्स, गॅरेज आणि औद्योगिक आस्थापनांवर संयुक्त छापे
बैठकीत बालकामगार (प्रतिषेध व विनियमन) अधिनियम, १९८६ (सुधारित २०१६) ची जिल्ह्यात काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, ढाबे, गॅरेज, वर्कशॉप्स, दुकाने आणि औद्योगिक आस्थापनांमध्ये नियमित संयुक्त तपासणी मोहिमा राबवण्याचे आदेश दिले आहेत. या तपासणीदरम्यान बालकामगार किंवा किशोरवयीन कामगारांची बेकायदेशीर नियुक्ती आढळल्यास, संबंधित आस्थापनांवर कायद्यानुसार तात्काळ कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
बालकांच्या पुनर्वसनासाठी संयुक्त कृती आराखडा
बालकामगार म्हणून आढळणाऱ्या प्रत्येक बालकाला तातडीने शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे, त्याचे पुनर्वसन आणि संरक्षण करण्यासाठी विविध विभागांचा संयुक्त कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यासाठी खालील यंत्रणा समन्वयाने काम करणार आहेत:
- कामगार विभाग व पोलीस विभाग
- महिला व बाल विकास विभाग आणि शिक्षण विभाग
- जिल्हा प्रशासन व चाईल्ड हेल्पलाईन (Childline)
जिल्हाधिकाऱ्यांनी बालकामगार प्रथा मुळापासून उपटून टाकण्यासाठी समाजातील प्रत्येक घटकाने आणि नागरिकांनी सक्रिय सहभाग नोंदवण्याचे आवाहन केले आहे.
बांधकाम व माथाडी कामगारांसाठी विशेष मोहिमा
या बैठकीत असंघटित व बांधकाम कामगारांच्या कल्याणकारी योजनांचाही सविस्तर आढावा घेण्यात आला:
- बांधकाम कामगार योजना: सर्व पात्र कामगारांपर्यंत योजनांचे लाभ पोहोचवण्यासाठी व्यापक जनजागृती मोहीम राबवणे, नोंदणी प्रक्रिया पारदर्शक ठेवणे आणि बोगस नोंदणी रोखण्यासाठी कडक पावले उचलण्याचे निर्देश देण्यात आले.
- माथाडी कामगार नोंदणी: महाराष्ट्र माथाडी कामगार अधिनियमांतर्गत मालक आणि कामगार नोंदणी वाढवण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे, जेणेकरून जास्तीत जास्त कामगारांना मंडळाच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेता येईल.
बैठकीला प्रमुख अधिकाऱ्यांची उपस्थिती
या महत्त्वपूर्ण बैठकीस उपजिल्हाधिकारी (मदत व पुनर्वसन), पोलीस अधीक्षक (जालना), महानगरपालिका उपआयुक्त, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), चाईल्ड हेल्पलाईनचे जिल्हा समन्वयक आणि समितीचे सचिव तथा सरकारी कामगार अधिकारी मकरंद पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.



