जालन्यात प्रशासकीय घडामोडींचा वेग; पोलिओ मोहीम, शासकीय वसतिगृह प्रवेश, पुरवणी परीक्षांसाठी कलम १६३ आणि विविध कर्ज योजनांचा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आढावा

जालन्यात प्रशासकीय घडामोडींचा वेग; पोलिओ मोहीम, शासकीय वसतिगृह प्रवेश, पुरवणी परीक्षांसाठी कलम १६३ आणि विविध कर्ज योजनांचा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आढावा

​जालना: माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, जालना यांच्या अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकानुसार जिल्ह्यात आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक विकास या क्षेत्रांत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकारी श्रीमती आशिमा मित्तल यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशासन विविध लोकहितार्थ मोहिमा राबवण्यासाठी सज्ज झाले असून, जिल्ह्यातील प्रमुख घडामोडींचा सविस्तर आढावा खालीलप्रमाणे आहे.

​🚨 २८ जून रोजी २ लाख ५३ हजार बालकांना पोलिओ डोस; जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांचे निर्देश

​जिल्ह्यात पल्स पोलिओ आणि स्टॉप डायरिया मोहीम शंभर टक्के यशस्वी करण्यासाठी प्रशासनाने सूक्ष्म आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार आगामी रविवार, २८ जून रोजी जिल्ह्यातील ० ते ५ वर्ष वयोगटातील तब्बल २ लाख ५३ हजार बालकांना पोलिओची मात्रा दिली जाणार आहे, अशी माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. जयश्री भुसारे यांनी दिली.

​घरोघरी जाऊन ‘ओआरएस’ वाटप: ‘स्टॉप डायरिया’ मोहिमेअंतर्गत ५ वर्षांखालील बालकांच्या आरोग्यासाठी ओ.आर.एस. पाकिटे व झिंक टॅब्लेटचे घरोघरी जाऊन वाटप करण्यात येणार असून, सर्व आरोग्य केंद्रांमध्ये ओ.आर.टी. कॉर्नर स्थापन करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.

​आरोग्य सेवा सुधारणार: महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचवणे, आरोग्य संस्थांमध्ये स्वच्छता राखणे आणि स्थानिक पातळीवरच रुग्णांना उत्तम सेवा देऊन विनाकारण पुढे रेफर करणे टाळण्याचे आदेश सर्व तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

​🎓 शासकीय वसतिगृहात मोफत प्रवेशासाठी ऑनलाईन अर्ज सुरू; ‘या’ तारखेपर्यंत सुवर्णसंधी

​समाज कल्याण विभागामार्फत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय वसतिगृह आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले शासकीय वसतिगृहामध्ये सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी मोफत प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमधील एकूण ८५५ मंजूर जागांपैकी सध्या २८२ रिक्त जागांसाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

​अंतिम मुदत: शालेय विद्यार्थ्यांसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ३० जून २०२६ आहे, तर ११ वी आणि बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी १५ जुलै २०२६ ही शेवटची तारीख असेल.

​सुविधा व संकेतस्थळ: पात्र विद्यार्थ्यांनी https://hmasnew.mahait.org/ या संकेतस्थळावर अर्ज करणे आवश्यक आहे. प्रवेशित विद्यार्थ्यांना विनामूल्य निवास, भोजन, शैक्षणिक साहित्य, निर्वाह भत्ता आणि इंटरनेट वाय-फाय इत्यादी सुविधा मोफत मिळतील. जे विद्यार्थी वसतिगृहाचा अर्ज भरणार नाहीत, त्यांना स्वाधार योजनेचा लाभ घेता येणार नाही, असे सहायक आयुक्त डॉ. अनिता राठोड यांनी स्पष्ट केले.

​📝 दहावी-बारावी पुरवणी परीक्षा गैरप्रकारमुक्त करण्यासाठी जिल्ह्यात कलम १६३ लागू

​महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने जून-जुलै २०२६ मध्ये आयोजित करण्यात येणाऱ्या इयत्ता १० वी आणि १२ वीच्या पुरवणी परीक्षा शांततापूर्ण वातावरणात पार पाडण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कडक पावले उचलली आहेत. परीक्षा सुरक्षित वातावरणात व्हावी, म्हणून परीक्षा केंद्रे आणि परिरक्षक केंद्रांच्या ५०० मीटर परिसरात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) २०२३ चे कलम १६३ (प्रतिबंधात्मक आदेश) लागू करण्यात आले आहे.

​वेळ आणि निर्बंध: दि. १६ जून ते ३० जून २०२६ या परीक्षा कालावधीत सकाळी ८.०० ते सायंकाळी ६.०० वाजेपर्यंत परीक्षा केंद्रांच्या ५०० मीटर परिसरात सर्व सार्वजनिक टेलिफोन, एसटीडी बूथ, फॅक्स केंद्रे, झेरॉक्स दुकाने तसेच लाऊडस्पीकरचा वापर पूर्णपणे बंद ठेवण्यात येणार आहे. अपर जिल्हादंडाधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या या आदेशाचे सर्वांनी काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

​💼 मागासवर्ग व हिंदु खाटीक समाज आर्थिक विकास महामंडळातर्फे कर्ज योजनांचे उद्दिष्ट जाहीर

​महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ आणि हिंदु खाटीक समाज आर्थिक विकास महामंडळ, जिला कार्यालय जालना यांच्या वतीने सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी विविध कर्ज योजनांचे उद्दिष्ट जाहीर करण्यात आले असून पात्र लाभार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

​महात्मा फुले महामंडळ: थेट अनुदान व बीज भांडवल योजनेअंतर्गत इच्छुकांनी माहे ऑगस्ट २०२६ अखेरपर्यंत http://mahadisha.mpbedc.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा व्यवस्थापक ए.बी. बळी यांनी केले आहे.

​हिंदु खाटीक समाज महामंडळ: अनुदान, बीज भांडवल, थेट कर्ज आणि एनएसएफडीसी (NSFDC) उच्च शैक्षणिक कर्ज योजनांसाठी लाभार्थ्यांनी ऑगस्ट २०२६ पर्यंत ऑफलाईन पद्धतीने जिल्हा कार्यालयात अर्ज सादर करायचे आहेत. अर्जासोबत जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, व्यवसायाचे कोटेशन आणि प्रकल्प अहवाल (Project Report) जोडीने देणे आवश्यक आहे.

​👩 व्यापक ‘एकल महिला धोरण’ निर्मितीसाठी शासनाकडून सूचना व अभिप्राय आमंत्रित

​राज्यातील विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता, अविवाहित तसेच इतर एकल महिलांच्या सर्वांगीण सामाजिक आणि आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महाराष्ट्र शासन एक स्वतंत्र आणि प्रभावी “एकल महिला धोरण” तयार करत आहे. हे धोरण अधिक लोकाभिमुख आणि परिणामकारक करण्यासाठी महिला व बाल विकास विभागामार्फत राज्यभरातून सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.

​अभिप्राय कसा पाठवावा?: इच्छुक नागरिक, स्वयंसेवी संस्था आणि अभ्यासकांनी केवळ समस्या न मांडता त्यावर ठोस उपाययोजना आणि सविस्तर प्रस्तावांचे अभिप्राय ८२०८५८९१९५ या अधिकृत व्हॉट्सअॅप क्रमांकावर पाठवायचे आहेत. प्राप्त होणाऱ्या योग्य सूचनांचा धोरणाचा अंतिम मसुदा तयार करताना सकारात्मक विचार केला जाईल, असे जिल्हा महिला व बाल विकास कल्याण अधिकाऱ्यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.