६५ दिवसांचा संसार, दशकभराची न्यायालयीन लढाई; सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर दिला घटस्फोट

 ६५ दिवसांचा संसार, दशकभराची न्यायालयीन लढाई; सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर दिला घटस्फोट

केवळ ६५ दिवस एकत्र संसार केल्यानंतर तब्बल एक दशकाहून अधिक काळ एकमेकांविरुद्ध ४० पेक्षा जास्त खटले दाखल करून xन्यायालयांना रणांगण बनवणाऱ्या एका जोडप्याचा विवाह सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या विशेष अधिकाराचा वापर करून संपुष्टात आणला आहे.

वैवाहिक नातेसंबंध पूर्णपणे तुटले असून ते पुन्हा जुळण्याची कोणतीही शक्यता उरलेली नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. तथापि, न्यायालयाची दिशाभूल करण्याच्या आणि खोट्या शपथेवर साक्ष देण्याच्या (परजरी) प्रकरणांना मात्र यातून वगळण्यात आले असून ते खटले पुढे चालणार आहेत.

या प्रकरणात, पती-पत्नीचे लग्न २०१२ मध्ये झाले होते, परंतु लग्नानंतर अवघ्या दोन महिन्यांतच त्यांच्यात वाद सुरू झाले आणि ते विभक्त झाले. तेव्हापासून दोघांनीही एकमेकांवर कौटुंबिक हिंसाचार, छळ, पोटगी आणि इतर अनेक प्रकारचे दिवाणी व फौजदारी खटले विविध न्यायालयांमध्ये दाखल केले. या दीर्घकालीन कायदेशीर लढाईमुळे दोघांचेही आयुष्य उद्ध्वस्त झाले होते. पत्नीने सर्वोच्च न्यायालयात एका

खटल्याच्या हस्तांतरणासाठी याचिका दाखल केली होती, ज्यादरम्यान तिने भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ अंतर्गत न्यायालयाला विवाहव मोडण्याची विनंती केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सखोल दखल घेतली. न्यायालयाने म्हटले की, “जेव्हा पती-पत्नी एक दशकाहून अधिक काळ वेगळे राहत असतील, त्यांच्यात समेट घडवून आणण्याचे सर्व प्रयत्न अयशस्वी ठरले असतील आणि त्यांच्यातील कटुता इतकी वाढली असेल की पुन्हा एकत्र

येणे अशक्य आहे, तेव्हा अशा नात्याला केवळ कायदेशीर बंधनात अडकवून ठेवणे अन्यायकारक आहे.” न्यायालयाने ‘शिल्पा शैलेश’ प्रकरणातील निकालाचा संदर्भ देत सांगितले की, अशा स्थितीत न्यायालय आपल्या विशेष अधिकाराचा वापर करून घटस्फोट मंजूर करू शकते,जरी दुसऱ्या पक्षाची संमती नसली तरीही.

या निकालाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने वैवाहिक वादांमध्ये गुंतलेल्या सर्व पक्षांना एक महत्त्वाचा संदेश दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले की, “सध्याच्या काळात पती-पत्नी किरकोळ वादातून एकमेकांना धडा शिकवण्यासाठी न्यायालयांना रणांगण बनवत आहेत, ज्यामुळे न्यायव्यवस्थेवर अनावश्यक भार पडत आहे.” न्यायालयाने पुढे असेही नमूद केले की, कोणताही वाद पोलिसांपर्यंत नेण्यापूर्वी किंवा न्यायालयात जाण्यापूर्वी

मध्यस्थीसारख्या पर्यायांचा वापर करायला हवा. यामुळे अनेक संसार वाचू शकतात आणि कटुता टाळता येते.

या प्रकरणातील सर्वात लक्षवेधी बाब म्हणजे न्यायालयाने इतर सर्व खटले रद्द केले असले तरी, खोट्या शपथेवर साक्ष दिल्याबद्दल दाखल करण्यात आलेले अर्ज (पूर्वीच्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३४० आणि नवीन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम ३७९ अंतर्गत) चालू ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. “न्यायाचा प्रवाह कोणीही दूषित करू शकत नाही,” असे सांगत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, न्यायालयासमोर खोटे बोलणे किंवा खोटी कागदपत्रे सादर करणे हा एक गंभीर गुन्हा आहे आणि अशा प्रवृत्तींना खपवून घेतले जाणार नाही.

ॲड. महेश एस. धनावत (विधीज्ञ) यांचे मत: “सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल अत्यंत संतुलित आणि दूरगामी परिणाम करणारा आहे. एका बाजूला, न्यायालयाने एक मृत वैवाहिक नाते संपुष्टात आणून दोन्ही पक्षांना आयुष्यात पुढे जाण्याची संधी दिली आहे, ही एक स्वागतार्ह बाब आहे. तर दुसऱ्या बाजूला, खोट्या साक्षीचे खटले चालू ठेवून, ‘न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर सहन केला जाणार नाही’, असा सज्जड इशारा दिला आहे. या निर्णयामुळे लोकांना वैवाहिक वाद सामोपचाराने आणि मध्यस्थीने सोडवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल.”

अखेरीस, न्यायालयाने या जोडप्याला केवळ घटस्फोटच दिला नाही, तर दशकभर चाललेल्या अनावश्यक खटलेबाजीमुळे न्यायालयाचा मौल्यवान

वेळ वाया घालवल्याबद्दल दोघांनाही प्रत्येकी दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. या प्रकरणातून समाजाला हे शिकायला मिळते की, वैवाहिक नात्यात संयम, सामंजस्य आणि एकमेकांबद्दल आदर असणे आवश्यक आहे. लहानसहान मतभेदांना मोठे स्वरूप देऊन कायदेशीर लढाईत उतरल्यास

दोन्ही पक्षांचे केवळ आर्थिक आणि मानसिक नुकसानच होते.

Dhannawat Law Associates, Adv. Mahesh S. Dhannawat, B.com, L.L.M, G.D.C. & A.

Ex- Vice President,Jalna Dist. Bar Association.

Add: Shivkrupa, Kalikurti, Dr. R P Road, Jalna (MH) 431203 Mob. 9326704647 / 02482-233581, dhannawat.mahesh@gmail.com