बांधकाम कामगारांच्या धर्तीवर शेतमजुरांनाही कल्याणकारी योजनांची गरज!

बांधकाम कामगारांच्या धर्तीवर शेतमजुरांनाही कल्याणकारी योजनांची गरज!

मुंबई: भारतातील पायाभूत विकासाचा कणा असलेल्या बांधकाम कामगारांना विविध सरकारी योजना आणि कल्याण मंडळाच्या माध्यमातून सामाजिक सुरक्षा मिळते, मात्र याच देशाच्या अन्नदात्या शेतमजुरांना मात्र अशा सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे. बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांना पेन्शन, आरोग्य विमा, मुलांचे शिक्षण आणि घरबांधणीसाठी आर्थिक मदत मिळते, पण शेतीत राबणाऱ्या मजुरांसाठी अशा एकत्रित कल्याणकारी योजना उपलब्ध नाहीत. यामुळे त्यांच्या भविष्याची सुरक्षा धोक्यात आल्याचे चित्र समोर येत आहे.

बांधकाम व इतर कार्यक्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तींची एक सुस्पष्ट यादी तयार करून त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ दिला जातो. यामध्ये इमारती, रस्ते, पूल, धरणे तसेच वीज व पाणी पुरवठ्याशी संबंधित कामांचा समावेश आहे. या कामगारांना ‘बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ’ या विशेष संस्थेद्वारे सुरक्षा कवच पुरवले जाते. दुसरीकडे, शेतीत काम करणाऱ्या मजुरांना मात्र असे कोणतेही संघटित व्यासपीठ नाही. शेतीतले काम हे अनिश्चित असून नैसर्गिक आपत्ती, कमी उत्पन्न आणि आरोग्याच्या समस्यांमुळे ते नेहमीच संकटात असतात.

समाजातील अनेक जाणकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, “ज्याप्रमाणे बांधकाम कामगारांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळतो, त्याचप्रमाणे शेतमजुरांसाठीही ‘शेतमजूर कल्याण मंडळा’ची स्थापना होणे अत्यावश्यक आहे. यामुळे त्यांनाही आरोग्य विमा, अपघाती मदत, मुलांच्या शिक्षणासाठी अनुदान आणि वृद्धापकाळात पेन्शन यांसारख्या सुविधा मिळतील.”

सध्या शेतमजुरांना काही सरकारी योजनांचा लाभ मिळतो, जसे की ‘मनरेगा’ किंवा ‘आयुष्मान भारत’, परंतु त्या योजना त्यांच्या सर्व गरजा पूर्ण करत नाहीत. बांधकाम कामगारांच्या तुलनेत या योजनांची व्याप्ती आणि फायदा मर्यादित आहे.

एकंदरीत, देशाच्या विकासासाठी आणि अन्न सुरक्षेसाठी योगदान देणाऱ्या शेतमजुरांच्या कल्याणासाठी सरकारने आता ठोस पावले उचलण्याची वेळ आली आहे. बांधकाम कामगारांना मिळणाऱ्या सुविधांच्या धर्तीवर शेतमजुरांनाही सामाजिक सुरक्षा मिळाली, तरच खऱ्या अर्थाने देशाचा विकास होईल.