पारध बुद्रुकच्या चिखलमय रस्त्यावर विद्यार्थ्यांची कसरत: ‘स्वच्छ भारत’ आणि ‘शिक्षित भारत’ केवळ कागदावरच?

पारध बुद्रुकच्या चिखलमय रस्त्यावर विद्यार्थ्यांची कसरत: ‘स्वच्छ भारत’ आणि ‘शिक्षित भारत’ केवळ कागदावरच?

पारध, दि. १ जुलै २०२५: जालना जिल्ह्यातील भोकरदन तालुक्यातील पारध बुद्रुक येथील ग्रामपंचायतीने अतिक्रमणांवर कारवाई करत आपली जबाबदारी चोख बजावल्याचं चित्र आज पाहायला मिळालं. मात्र, पारध बुद्रुक ते अवघडराव सावंगी रस्त्यावरील चिखल आजही जिल्हा परिषद शाळेतील चिमुकल्यांच्या शिक्षणाच्या मार्गात मोठा अडथळा बनून उभा आहे. ग्रामपंचायतीने अतिक्रमण हटवण्याच्या नोटिसा बजावून प्रशासनाच्या डोळेझाक वृत्तीवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे ‘स्वच्छ भारत’ आणि ‘शिक्षित भारत’ चे नारे केवळ कागदावरच राहताना दिसत आहेत.

अतिक्रमणावर ‘कारवाई’ – पण मूळ समस्या मात्र ‘जैसे थे’!
आज, १ जुलै २०२५ रोजी, ग्रामपंचायत पारध बुद्रुकने गावातील प्रमुख रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटवण्यासाठी ‘कठोर पाऊल’ उचलल्याचं जाहीर केलं आहे. पारध बुद्रुक ते अवघडराव सावंगी रस्त्यावर असलेल्या अनधिकृत बांधकामांबाबत (ओटा, कुड, पत्रे इत्यादी) ग्रामपंचायतीने रहिवाशांना तीन दिवसांत अतिक्रमण हटवण्याची नोटीस बजावली आहे. अतिक्रमण न काढल्यास कायदेशीर कारवाईचा इशाराही दिला आहे.

ही कारवाई वरकरणी स्वागतार्ह असली तरी, स्थानिकांचं म्हणणं आहे की केवळ अतिक्रमण हटवून समस्या सुटणार नाही, कारण मुख्य समस्या रस्त्याची दुरवस्था आहे. एका बाजूला प्रशासन ‘स्वच्छ भारता’च्या गप्पा मारत असताना, दुसऱ्या बाजूला विद्यार्थ्यांना चिखलातून वाट काढत शाळेत जावं लागत आहे, हे विरोधाभासी चित्र प्रशासनाच्या उदासीनतेचं द्योतक आहे.

चिखलमय रस्त्याचं ‘भीषण वास्तव’ आणि प्रशासनाची ‘टोलवाटोलवी’!
ग्रामपंचायतीने अतिक्रमणावर कारवाई करून आपली जबाबदारी पार पाडल्याचं चित्र निर्माण केलं असलं, तरी पारध बुद्रुक ते अवघडराव सावंगी रस्त्याची दुर्दशा तशीच आहे. हा रस्ता सध्या अत्यंत खराब आणि चिखलमय झाला आहे. याच रस्त्यावर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा असल्याने लहान मुलांना चिखलातून कसरत करत शाळेत जावे लागते. आता पावसाळ्यात तर ही परिस्थिती आणखी गंभीर झाली आहे.

येथील ग्रामस्थ सांगतात की, ग्रामपंचायत म्हणते की हे काम त्यांचे नसून सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (PWD) आहे. म्हणजे ‘तुमचं काम तुम्ही करा, आमचं काम आम्ही केलं’ अशी प्रशासकीय टोलवाटोलवी सुरू आहे. विशेष म्हणजे, जिल्हा परिषद शाळेसमोरील रस्ता हा दलित वस्तीतून जातो, जिथे ६०% पेक्षा जास्त लोक अनुसूचित जातीचे आहेत. तरीही या रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी प्रशासनाला जाग येत नाही, ही बाब प्रशासनाच्या असंवेदनशीलतेवर प्रकाश टाकते.

या विद्यार्थ्यांना दररोज चिखलमय रस्त्यातून मार्ग काढताना होणारा त्रास पाहता, संबंधित प्रशासनाने लवकरात लवकर या रस्त्याची दुरुस्ती करावी अशी मागणी नागरीक करत आहे. केवळ अतिक्रमणे काढून प्रश्न सुटणार नाहीत, तर पायाभूत सुविधांची तातडीने दुरुस्ती करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. अन्यथा, ‘स्वच्छ भारत’ आणि ‘शिक्षित भारत’ चे नारे केवळ कागदावरच राहतील आणि विद्यार्थ्यांचे भविष्य या चिखलातच रुतून बसेल!

या गंभीर समस्येवर प्रशासन कधी लक्ष देणार, आणि या चिमुकल्यांना चिखलातून कधी मुक्ती मिळणार, हाच खरा प्रश्न आहे.