स्मार्ट मीटरची सक्ती की निव्वळ अफवा? केंद्र सरकारच्या नव्या नियमावलीचा नेमका अर्थ काय? वाचा सविस्तर…
Smart meter mandatory or just a rumor? What exactly does the new central government regulations mean? Read in detail...
स्मार्ट मीटरची सक्ती की निव्वळ अफवा? केंद्र सरकारच्या नव्या नियमावलीचा नेमका अर्थ काय? वाचा सविस्तर…
मुंबई/प्रतिनिधी: राज्यात सध्या ‘स्मार्ट मीटर’ बसविण्यावरून जोरदार चर्चा सुरू असतानाच, केंद्र सरकारच्या केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने (CEA) दि. ०१ एप्रिल २०२६ रोजी मीटर संदर्भात नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. या अधिसूचनेमुळे स्मार्ट मीटरच्या सक्तीबाबत असलेली संभ्रमावस्था दूर होण्यास मदत होणार असून, नागरिकांच्या कायदेशीर हक्कांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
काय आहे केंद्र सरकारची नवीन अधिसूचना?
’द गॅझेट ऑफ इंडिया’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या “केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरांची अधिष्ठापन व संचालन) (दुरुस्ती) नियम, २०२६” नुसार, वीज मीटर बसविण्याचे तांत्रिक निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. मात्र, यामध्ये सर्वसामान्य ग्राहकांवर स्मार्ट मीटर लादण्याबाबत कोणतीही कठोर किंवा सक्तीची अट दिसून येत नाही.
अधिसूचनेतील ५ महत्त्वाचे मुद्दे:
- सक्तीची तरतूद नाही: सर्वच ग्राहकांना स्मार्ट मीटर बसविणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक असल्याचा कोणताही स्पष्ट उल्लेख या नियमावलीत नाही.
- परिस्थितीनुरूप अंमलबजावणी: स्मार्ट मीटरची अंमलबजावणी ही केवळ तांत्रिक उपलब्धता आणि त्या भागातील गरजेनुसार केली जाणार आहे.
- नेटवर्क नसलेल्या भागांसाठी पर्याय: ज्या ग्रामीण भागात मोबाइल किंवा संचार नेटवर्कची समस्या आहे, तिथे प्रीपेड (Prepaid) मीटरचा वापर करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
- मार्गदर्शक स्वरूप: हे नियम प्रामुख्याने वीज वितरण प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणि आधुनिकीकरण आणण्यासाठी असून ते केवळ ‘मार्गदर्शक’ (Guidelines) स्वरूपाचे आहेत.
- आरक्षणाचा अधिकार: ६५० व्होल्टपेक्षा जास्त दाबाच्या जोडण्यांसाठी वेगळे तांत्रिक नियम लागू असतील.
ग्राहकांकडे कोणते कायदेशीर अधिकार आहेत?
जर वीज वितरण कंपनी किंवा कोणतेही प्राधिकरण ग्राहकावर स्मार्ट मीटर बसवण्यासाठी बळजबरी करत असेल, तर ग्राहकांना खालील अधिकार उपलब्ध आहेत:
१. लेखी आदेशाची मागणी: मीटर बदलण्यासाठीचा अधिकृत लेखी आदेश आणि त्याचा कायदेशीर आधार मागण्याचा ग्राहकांना अधिकार आहे.
२. माहिती अधिकार (RTI): ‘माहिती अधिकार कायदा २००५’स्मार्ट मीटरची सक्ती की निव्वळ अफवा? केंद्र सरकारच्या नव्या नियमावलीचा नेमका अर्थ काय? वाचा सविस्तर… अंतर्गत ग्राहक या प्रक्रियेबद्दलची सविस्तर माहिती आणि सक्तीमागचे कारण विचारू शकतात.
थोडक्यात सांगायचे तर: स्मार्ट मीटर बसविणे ही एक तांत्रिक सुधारणा आहे, ती कोणत्याही परिस्थितीत सर्व ग्राहकांसाठी अनिवार्य किंवा सक्तीची नाही. नागरिकांनी कोणत्याही अफवांना बळी न पडता कायद्याची योग्य माहिती घेऊनच निर्णय घ्यावा.
जनजागृतीसाठी प्रसारित (सार्वजनिक हितार्थ)
