“नशा मुक्त महाराष्ट्र” आणि राजस्थान उच्च न्यायालयाचा दणका: महामार्गावरील दारू दुकानांवर गदा येणार का?

“नशा मुक्त महाराष्ट्र” आणि राजस्थान उच्च न्यायालयाचा दणका: महामार्गावरील दारू दुकानांवर गदा येणार का?

“आपण जसे प्रगती करत आहोत, तसे आपल्या तरुणांना ड्रग्जच्या माध्यमातून आतून कमकुवत केले जात आहे,” असे सडेतोड मत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘नशा मुक्त नवी मुंबई’ अभियानाच्या उद्घाटनप्रसंगी मांडले. एकीकडे महाराष्ट्र सरकार तरुणाईला नशेच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे चित्र दिसत असताना, दुसरीकडे राजस्थान उच्च न्यायालयाने महामार्गावरील दारू दुकानांच्या विरोधात एक ऐतिहासिक आणि कठोर निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे आता महाराष्ट्रातही महामार्गालगतच्या दारू दुकानांवर कारवाई होणार का, हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

काय आहे राजस्थान उच्च न्यायालयाचा निर्णय?

राजस्थान उच्च न्यायालयाने कन्हैया लाल सोनी विरुद्ध राजस्थान सरकार या याचिकेवर निकाल देताना, मद्यपान करून वाहन चालवल्यामुळे होणाऱ्या जीवघेण्या अपघातांवर तीव्र चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाने आपल्या आदेशात खालील महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित केले:

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन: न्यायालयाने म्हटले की, राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट ऑफ तामिळनाडू विरुद्ध के. बालू या खटल्यात दिलेल्या निर्देशांचा गैरवापर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले होते की, राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांपासून ५०० मीटरच्या आत दारूची दुकाने असू नयेत. ही दुकाने महामार्गावरून दिसता कामा नयेत किंवा थेट प्रवेश करण्यायोग्य नसावीत.

सरकारच्या भूमिकेवर ताशेरे: राजस्थान सरकारने ‘महसुला’चे कारण पुढे करत आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा सोयीस्कर अर्थ लावत तब्बल ११०२ दारूची दुकाने महामार्गालगत सुरू ठेवली होती. यातून सरकारला २२२१.७८ कोटी रुपयांचा महसूल मिळत होता. यावर न्यायालयाने कडक शब्दांत सुनावले की, “महसुलाच्या विचारांना मानवी जीव आणि रस्ते सुरक्षेच्या घटनात्मक जबाबदारीपेक्षा मोठे स्थान दिले जाऊ शकत नाही. नागरिकांच्या जीवनाचे रक्षण करणे हे कलम २१ अंतर्गत राज्याचे परम कर्तव्य आहे.”

ऐतिहासिक आदेश: न्यायालयाने राज्य सरकारला महामार्गांवर ५०० मीटरच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात येणारी सर्व ११०२ दारूची दुकाने दोन महिन्यांच्या आत हटवण्याचे किंवा स्थलांतरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही दुकाने नगरपालिका क्षेत्रात असली तरीही हा नियम लागू राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, दारूच्या उपलब्धतेसंबंधी सर्व जाहिराती आणि फलक महामार्गावरून दिसणार नाहीत याची खात्री करण्याचे आदेशही दिले आहेत.

महाराष्ट्रापुढे आव्हान

राजस्थानमध्ये दारूच्या नशेत वाहन चालवण्याच्या घटनांमध्ये जवळपास ८% वाढ झाल्याचे आकडे समोर आल्यानंतर न्यायालयाने हे कठोर पाऊल उचलले. महाराष्ट्रातही दारू पिण्याचे आणि त्यामुळे होणाऱ्या अपघातांचे प्रमाण चिंताजनक आहे. मुख्यमंत्री एकीकडे ‘नशा मुक्ती’ची भाषा करत आहेत, तर दुसरीकडे महामार्गांवर सहज उपलब्ध होणारी दारू हजारो नागरिकांच्या मृत्यूचे कारण ठरत आहे.

ॲड. महेश एस. धनावत यांचे मत:

“राजस्थान उच्च न्यायालयाचा निर्णय हा केवळ एका राज्यापुरता मर्यादित नाही, तर संपूर्ण देशासाठी एक आदर्श आहे. हा निर्णय भारतीय संविधानाच्या कलम २१ मध्ये दिलेल्या ‘जीवित्वाच्या अधिकारा’ला सर्वोच्च प्राधान्य देतो. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘के. बालू’ प्रकरणात घालून दिलेले नियम जनतेच्या सुरक्षेसाठी आहेत, महसुलासाठी त्याकडे डोळेझाक करणे म्हणजे नागरिकांच्या जीवाशी खेळण्यासारखे आहे. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी ‘नशा मुक्त महाराष्ट्र’ ही जी मोहीम हाती घेतली आहे, ती केवळ ड्रग्जपुरती मर्यादित न ठेवता, महामार्गावरील दारू विक्रीवरही कठोर निर्बंध आणून तिची व्याप्ती वाढवावी. राजस्थानच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही महामार्गालगतची दारू दुकाने हटवून सरकारने जनतेच्या सुरक्षेप्रती आपली कटिबद्धता सिद्ध करावी.”

आता राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र सरकार महसुलाला महत्त्व देणार की नागरिकांच्या जीवाला, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Adv. Mahesh S. Dhannawat
B.com, L.L.M, G.D.C. & A.
Ex- Vice President
Jalna Dist. Bar Association.
Add: Shivkrupa, Kalikurti,
Dr. R P Road, Jalna (MH) 431203
Mob. 9326704647 / 02482-233581
dhannawat.mahesh@gmail.com