सेतुकेंद्राने निराधार योजनांचे प्रकरणे दडवून ठेवल्याप्रकरणी सेतू केंद्राला ९५ हजारांचा दंड.

अमळनेर-(प्रतिनिधी) अमळनेर येथील सेतुकेंद्राने निराधार योजनांचे प्रकरणे दडवून ठेवल्याप्रकरणी सेतू केंद्राला अमळनेर प्रांताधिकारी संजय गायकवाड यांनी 95 हजारांचा दंड ठोठावला असून यामुळे खळबळ उडाली आहे.
सेतूकेंद्राकडे संजय गांधी अनुदान योजना श्रावण बाळ योजना,इंदिरा गांधी वृध्दापकाळ योजना,विधवा व अपंग योजनेचे प्रकरणे ऑनलाईन स्विकारले जातात. त्यानंतर संगायो शाखेकडे तपासणीकामी पाठविले जातात परंतु अर्जदारांनी प्रांताधिकारी यांचे कडेस तक्रार केल्या वरून असे ही बाब प्रांताधिकारी यांच्या निदर्शनास आली.यात जवळ जवळ चार महीन्या पासून सेतु कार्यालयात १९१ प्रकरणे पडून आहेत अद्याप आपण ते प्रकरणे स्विकारले नाहीत किंवा सेतुची पावती लावलेली नाही व प्रकरणे संगायो शाखेत जमा केलेले नाहीत. याप्रकरणी भाजप युवा मोर्चा शहराध्यक्ष राकेश पाटील, गुलाब खाटीक यांनी ही तक्रार केली होती प्रांताधिकारी यांनी इंगायो कर्मचारी यांना याबाबत विचारणा केली व चार महीने उपरोक्त नमूद प्रमाणे प्रकरणे सेतु सुविधा केंद्राने ऑनलाईन का स्विकारले नाहीत ? आणि ते सेतु कार्यालयातच पडून आहेत . आता पर्यंत सदर प्रकरणांचा निपटारा का करण्यात आलेला नाही. दरम्यान खात्री करून प्रांताधिकारी यांनी सेतु सुविधा केंद्राकडून सदर प्रकरणांच्या बाबतीत प्रति प्रकरण रक्कम ५००/- रूपये प्रमाणे दंड आकारण्यात यावा असे आदेश दिलेले आहेत.संगायो, श्रावणबाळ व इंगायो योजनेची प्रकरणे इतके दिवस सेतु केंद्रात पडू दिलेत , ऑनलाईन नोंदणी केले नाहीत व संगायो शाखेत पाठविले नाहीत याबाबत प्रांताधिकारी यांचे आदेशावरुन प्रति प्रकरण रक्कम रु.५००/ प्रमाणे दंड तात्काळ जमा करुन देण्यात यावा. तसेच इकडील कार्यालयाचे संगायो ,श्रावणबाळ , इंदिरा गांधी वृध्दपकाळ , विधवा व अपंग योजनेचे मंजुर नामंजूर व त्रुटी प्रकरणे ऑनलाईन स्कॅनिंग व मंजुरीपत्र काढणे कामी पाठविलेली आहेत मात्र अद्याप सेतू केंद्राने ते ऑनलाईनवर स्कॅनिंग व मंजूरीपत्र काढलेली नाहीत प्रकरणे ऑनलाईन आपले कडेस स्विकारली जात असल्याकारणाने ऑनलाईनवर स्कॅनिंग व निपटारा करणे आपलेकडील काम असल्याने आपण ते अद्याप केलेले नाही. सदरची नोटीस मिळालेपासून खुलासा २ दिवसांचे आंत आपण प्रत्यक्ष सादर करणे अपेक्षीत होते मात्र अद्याप आपण नोटीसबाबत एक मात्र खुलासा सादर केलेला नाही आणि प्रकरणांबाबत ऑनलाईन कोणतीही कार्यवाही केलेली दिसून येत नाही. यावरुन असे दिसून येते की, आपणांस कोणतेही गांभीर्य दिसून येत नाही.
असे पत्र तहसीलदार प्रदीप पाटील यांनी उपरोक्त बाबत सेतुकेंद्राविरुद्ध विरुध्द कार्यवाही का करण्यात येऊ नये आणि दंड वसुल करुन देण्यात यावा बाबतचा खुलासा सदरची नोटीस मिळाले पासून ३ दिवसांचे आंत माझे समक्ष सादर करावा. असे आदेश दिले आहेत.