जेव्हा बोलणे कर्तव्य असते तेव्हा गप्प बसणे हा गुन्हा आहे

 जेव्हा बोलणे कर्तव्य असते तेव्हा गप्प बसणे हा गुन्हा आहे

 मुंबई उच्च न्यायालयाचा निरोप घेऊन झारखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून पदभार स्वीकारणारे न्यायमूर्ती महेश सोनक यांनी वकील परिषदेच्या सदस्यांना संस्थेवर परिणाम करणाऱ्या कोणत्याही गोष्टीबद्दल नेहमीच आवाज उठवण्याचे आवाहन केले. “जेव्हा बोलणे कर्तव्य असते तेव्हा गप्प बसणे हा गुन्हा आहे,” यावर त्यांनी भर दिला. खचाखच भरलेल्या सेंट्रल कोर्ट हॉलमध्ये, न्यायमूर्ती सोनक यांनी यावरही जोर दिला की, बार नेहमीच न्यायाधीशांचा ‘न्यायाधीश’ असणार आहे.

आपल्या भाषणात न्यायमूर्ती सोनक म्हणाले, “न्यायाधीश म्हणून, जे करायला हवे ते केल्याबद्दल आम्ही कौतुकास पात्र नाही. न्यायाधीशांच्या नैतिक उत्कृष्टतेबद्दल प्रशंसा करणे ठीक आहे, ते ऐकायला आम्हा सर्वांना आवडते. परंतु, जर एखादा न्यायाधीश नीतिमत्तेच्या मार्गावरून भरकटला, तर त्याला सुधारणे हे निश्चितच उत्तम आणि अत्यंत महत्त्वाचे आहे आणि इथेच एका महान बारवर मोठी जबाबदारी येते.” त्यांनी पुढे नमूद केले की, संस्थेला आपल्या शत्रूंचे अपमान किंवा शिव्या लक्षात राहणार नाहीत, परंतु ज्या बारचे सदस्य तिचे कायदेशीर रक्षक आणि पालक आहेत, त्यांच्या मौनाला विसरणे किंवा क्षमा करणे संस्थेसाठी दुःखद आणि कठीण होईल.

नागरिकांना न्याय देणे हे न्यायाधीशांचे “पवित्र कर्तव्य” आहे यावर त्यांनी भर दिला. “न्यायाधीश म्हणून, आम्हाला जाणीव आहे की न्याय देणे म्हणजे कोणत्या बाजूचा वकील चांगला आहे हे ठरवणे नव्हे. आमच्यासमोर सादर केलेल्या खटल्यांच्या कागदपत्रांच्या मागे, आम्हाला एका मानवी चेहऱ्याची जाणीव असते, जो न्यायासाठी आक्रोश करत असतो. या चेहऱ्याला न्याय देणे हे आमचे पवित्र कर्तव्य आहे,” असे ते म्हणाले.

यावेळी नोटरी असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष ॲड. महेश एस. धनावत यांनी न्यायमूर्ती सोनक यांच्या भूमिकेचे स्वागत केले. ते म्हणाले, “न्यायमूर्ती सोनक यांचे विचार प्रत्येक वकिलासाठी, विशेषतः तरुण कायदेतज्ज्ञ आणि विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांसाठी दीपस्तंभाप्रमाणे आहेत. त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य आणि पावित्र्य जपण्याची जबाबदारी केवळ न्यायाधीशांची नसून वकील वर्गाचीही तितकीच आहे. बारने निर्भीडपणे आणि निःपक्षपातीपणे व्यवस्थेच्या रक्षकाची भूमिका बजावली पाहिजे. जेव्हा बोलणे आवश्यक असते तेव्हा मौन बाळगणे हे संस्थेसाठी घातक ठरू शकते, हा त्यांचा संदेश वकील, तरुण वकील आणि विद्यार्थ्यांनी कायम लक्षात ठेवला पाहिजे.”

न्यायमूर्ती सोनक यांनी बार आणि खंडपीठ यांच्यातील संबंध अतूटपणे जोडलेले असल्याचे अधोरेखित केले आणि कोणताही न्यायाधीश बारपेक्षा श्रेष्ठ असल्याचा दावा करू शकत नाही, असे स्पष्ट केले. “बार आणि खंडपीठाचे नाते अतूट आहे. कर्तव्याची हाक आम्हाला वेगवेगळ्या भूमिका देत असली तरी, जशी नदी तिच्या उगमापेक्षा उंच जाऊ शकत नाही, त्याचप्रमाणे कोणताही न्यायाधीश त्याला घडवणाऱ्या बारच्या क्षमतेपेक्षा किंवा पात्रतेपेक्षा मोठा होऊ शकत नाही. बार हा न्यायाधीशांचा न्यायाधीश आहे आणि नेहमीच राहील,” असे ते म्हणाले.

ही संस्था केवळ न्यायाधीश किंवा वकिलांपुरती मर्यादित नसून देशाच्या नागरिकांची सेवा करण्याच्या आणि न्याय देण्याच्या सामूहिक संकल्पाबद्दल आहे, असेही ते म्हणाले. “जर आपल्या दारात ठोठावणाऱ्यांना न्याय मिळण्यास खूप उशीर होत असेल, तो खूप तांत्रिक किंवा महाग झाला असेल, तर आपले सर्व ज्ञान आणि वारसा निरुपयोगी ठरेल,” असा इशाराही त्यांनी दिला. आपल्या भाषणाच्या शेवटी न्यायमूर्ती सोनक यांनी “अधीरता आणि कठोरता” हे कोणत्याही न्यायाधीशासाठी मोठे “काळे डाग” कसे आहेत हे स्पष्ट केले आणि हे दुर्गुण न्यायाधीशांसोबत खंडपीठावर येऊ नयेत, असे मत व्यक्त केले.

Dhannawat Law Associates, Adv. Mahesh S. Dhannawat, B.com, L.L.M, G.D.C. & A. Ex- Vice President, Jalna Dist. Bar Association.

Add: Shivkrupa, Kalikurti, Dr. R P Road, Jalna (MH) 431203, Mob. 9326704647 / 02482-233581, dhannawat.mahesh@gmail.com