राज्याची कुपोषणमुक्तीच्या दिशेने वाटचाल

राज्याची कुपोषणमुक्तीच्या दिशेने वाटचाल

राज्यातील कुपोषणमुक्तीसाठी विविध यंत्रणांनी एकत्रितपणे राबवलेल्या उपाययोजनांना अपेक्षित यश लाभत असून, गेल्या 2 वर्षांत कुपोषित बालकांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घटले आहे. अतितीव्र कुपोषित बालकांचे प्रमाण 1.93 वरून 0.61 % तर मध्यम कुपोषित बालकांचे प्रमाण 5.9 वरून 3.11 टक्क्यांवर आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही कामगिरी राज्याच्या एकात्मिक प्रयत्नांची फलश्रृती असल्याचे नमूद करत, या यंत्रणेतील विविध अधिकारी, घटकांचे, क्षेत्रीयस्तरावर काम करणाऱ्या सर्वांचेच कौतुक केले आणि सामाजिक न्याय, मानव विकास आणि महिला-लहान मुलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हे यश महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले.

अतितीव्र कुपोषण असलेली बालके 2023 मध्ये 80,248 (1.93%) होती, ती संख्या 2025 मध्ये 29,107 (0.61%) इतकी कमी झाली आहे. मध्यम कुपोषितांची संख्या 2,12,203 (5.09%) वरून 1,49,617 (3.11%) वर आली आहे. वर्ष 2023 मध्ये वजन आणि उंची मोजणीसाठी 41 लाख 67 हजार 180 बालकांचा समावेश होता, जो 2025 मध्ये 48 लाख 10 हजार 302 इतका झाला.

या यशामागे महिला व बालविकास विभागाच्या एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचा मोठा वाटा असून, 6 महिने ते 6 वर्ष वयोगटातील बालकांना पुरक पोषण आहार, गरोदर व स्तनदा मातांना घरपोच आहार (THR), तसेच 3 ते 6 वर्षांतील बालकांना गरम ताजा आहार (HCM) नियमितपणे दिला जात आहे.
आदिवासी प्रकल्पांतर्गत गरोदर महिला व स्तनदा मातांना चौरस आहार, बालकांना केळी व अंडी दिली जात असून अति तीव्र कुपोषित बालकांसाठी ग्राम व नागरी बाल विकास केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. येथे 3 वेळा पोषक आहार व आरोग्यसेवा दिली जाते. NURTURE आणि पोषण ट्रॅकर ॲपच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांचे संनियंत्रण केले जाते.

100% आहार पुरवठा, अचूक नोंदणी, वैयक्तिक लक्ष, नियमित गृहभेटी आणि सूक्ष्म नियोजनामुळे कुपोषणात लक्षणीय घट झाली आहे. टास्क फोर्सच्या शिफारशीनुसार उपाययोजना राबविल्या जात असून नियमित आढावा, अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण यामुळे राज्यात सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत.