वृक्षतोडीचा वाढता प्रकोप: तापमानाचा कहर, जबाबदार कोण?
वृक्षतोडीचे दुष्परिणाम: तापमानाचा वाढता प्रकोप, पर्यावरणासाठी गंभीर धोका

वृक्षतोडीचा वाढता प्रकोप: तापमानाचा कहर, जबाबदार कोण?
मुंबई: राज्याच्या विविध भागांमध्ये बेसुमार वृक्षतोडीमुळे गंभीर आणि दूरगामी दुष्परिणाम दिसून येत आहेत. वाढत्या तापमानामुळे नागरिक हैराण झाले असून, दुसरीकडे पर्यावरणाचा नाजूक समतोल पूर्णपणे बिघडला आहे. या गंभीर परिस्थितीत या वृक्षतोडीला जबाबदार कोण, असा ज्वलंत प्रश्न आता सर्वसामान्यांकडून विचारला जात आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात ‘विकासा’च्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड झाली आहे. रस्ते रुंदीकरण असो, नवे गृहनिर्माण प्रकल्प असोत किंवा मग औद्योगिक क्षेत्राची वाढ; या सर्वांसाठी हजारो हिरवीगार झाडे अक्षरशः जमीनदोस्त करण्यात आली आहेत. याचा थेट आणि नकारात्मक परिणाम आता हवामानावर स्पष्टपणे दिसत आहे.
शहरांमध्ये काँक्रीटचे जंगल वाढत असल्यामुळे उष्णता अधिक प्रमाणात शोषली जात आहे, ज्यामुळे तापमानात असह्य वाढ झाली आहे. केवळ शहरेच नव्हे, तर ग्रामीण भागांमध्येही वृक्षतोडीमुळे जमिनीची धूप वाढत आहे आणि भूगर्भातील पाण्याची पातळी चिंताजनक वेगाने खाली जात आहे.
या गंभीर वृक्षतोडीला नेमके जबाबदार कोण, हा एक कळीचा मुद्दा बनला आहे. अनेक ठिकाणी रात्रीच्या अंधारात सक्रिय असलेले लाकूड माफिया मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड करून त्यांची तस्करी करत आहेत. या माफियांच्या पाठीशी कोणाचे हात आहेत, याबाबत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. राजकीय नेते आणि प्रशासनातील काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचा यात अप्रत्यक्ष सहभाग असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे, परंतु याबाबत अद्याप कोणतेही ठोस आणि निर्णायक पुरावे समोर आलेले नाहीत.
या भयावह परिस्थितीवर आता वृक्षप्रेमी आणि पर्यावरणवादी संघटनांनी आवाज उठवण्यास सुरुवात केली आहे. ज्यामध्ये तातडीने वृक्षतोड थांबवण्याची आणि या गैरकृत्यांमध्ये सहभागी असलेल्या दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. आता हे पाहणे महत्त्वाचे आहे की सरकार या बातमीची दखल घेईल का आणि ठोस पाऊले उचलेल का?
पर्यावरण मंत्रालयाने आता तरी डोळे उघडून वृक्षतोड थांबवण्यासाठी निर्णायक आणि कठोर पाऊले उचलण्याची नितांत गरज आहे. वन विभागाने केवळ कागदोपत्री आदेश न काढता, प्रत्यक्षात रात्रीच्या वेळी गस्त वाढवून अवैध वृक्षतोडीवर प्रभावी नियंत्रण मिळवणे अत्यावश्यक आहे. केवळ कायदे बनवून कोणताही उपयोग होणार नाही, तर त्यांची कठोर आणि प्रभावी अंमलबजावणी करणे ही काळाची गरज आहे.
या गंभीर परिस्थितीवर आपले मत व्यक्त करताना अनेक संतप्त वृक्षप्रेमी बोलताना दिसत आहे की, “वर्षभरात केवळ १०% लाकूड माफिया आणि भ्रष्ट वन अधिकाऱ्यांच्या संगनमतामुळे एखाद-दुसऱ्या व्यक्तीवर कारवाई करणे हा केवळ एक फार्स आहे. खरं तर, या मोठ्या आणि संघटित साखळीला अज्ञात संरक्षण मिळत आहे. आमच्या डोळ्यांदेखत हिरवीगार जंगलं उजाड होत आहेत आणि प्रशासन मात्र बघ्याची भूमिका घेत मूग गिळून बसले आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आणि यामुळे वृक्षप्रेमींमध्ये प्रचंड निराशा आणि संतापाची भावना वाढत आहे.”
आता खरी गरज आहे ती प्रशासनाने तातडीने या गंभीर प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची आणि दोषी आढळलेल्यांवर कठोर कारवाई करण्याची. केवळ दिखाऊ कारवाई करून या गंभीर समस्येवर नियंत्रण मिळवणे कदापि शक्य नाही. जर वेळीच यावर नियंत्रण मिळवले नाही, तर राज्याचे आणि आसपासच्या परिसरातील नैसर्गिक संतुलन पूर्णपणे बिघडेल आणि त्याचे गंभीर आणि दूरगामी परिणाम सर्वांनाच भोगावे लागतील.
तापमानाची वाढती समस्या केवळ वृक्षतोडीमुळे नाही, हे जरी सत्य असले तरी, इतर मानवी गतिविधीही त्याला मोठ्या प्रमाणात जबाबदार आहेत. तरीही, जर आपण तातडीने वृक्षतोड थांबवली आणि मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपणाची मोहीम हाती घेतली, तर निश्चितच तापमाना वाढीच्या धोक्याला काही प्रमाणात नक्कीच कमी करू शकतो. आता गरज आहे ती केवळ एका व्यक्तीच्या प्रयत्नांची नाही, तर एका मोठ्या आणि सामूहिक प्रयत्नांची. सरकार, प्रशासन, प्रत्येक नागरिक आणि पर्यावरणवादी संघटना यांनी एकत्र येऊन काम करण्याची हीच योग्य वेळ आहे, तरच आपण आपल्या precious पर्यावरणाचे आणि येणाऱ्या पिढ्यांच्या भविष्याचे रक्षण करू शकतो.