भारत-पाक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकार अलर्ट मोडवर; मुख्यमंत्री फडणवीसांचे तातडीचे निर्देश

भारत-पाक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकार अलर्ट मोडवर; मुख्यमंत्री फडणवीसांचे तातडीचे निर्देश

मुंबई, दि. ९ मे २०२५: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकार पूर्णपणे सतर्क झाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज तातडीने उच्चस्तरीय बैठक बोलावून राज्यातील सुरक्षा व्यवस्था आणि आपत्कालीन तयारीचा कसून आढावा घेतला. मुंबईतील वर्षा निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीत गृह, आरोग्य, पोलीस, प्रशासन आणि राज्यातील प्रमुख महापालिकांचे उच्चपदस्थ अधिकारी उपस्थित होते. कोणत्याही संभाव्य संकटाचा सामना करण्यासाठी प्रशासन सज्ज ठेवणे आणि नागरिकांचे जानमाल वाचवणे यावर बैठकीत विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी केले, जेणेकरून राज्यातील सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत करता येईल आणि आपत्कालीन परिस्थितीत प्रभावीपणे कार्यवाही करता येईल. त्यांच्या प्रमुख निर्देशांमधील काही महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:

आपत्कालीन तयारी आणि समन्वय:
• प्रत्येक जिल्ह्यात आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी तातडीने मॉकड्रिल आयोजित करण्यात यावी. यासाठी जिल्हा स्तरावर वॉर रूमची स्थापना करावी.
• ब्लॅकआऊट झाल्यास रुग्णालयांमध्ये आवश्यक सेवा सुरळीत राहतील याची व्यवस्था करावी. यासाठी रुग्णालयांशी समन्वय साधावा. इमारतींमध्ये गडद रंगाचे पडदे किंवा काचा वापरून बाहेरील प्रकाश पूर्णपणे रोखावा.
• विद्यार्थ्यांपर्यंत आणि सामान्य नागरिकांपर्यंत ब्लॅकआऊट म्हणजे काय आणि त्यावेळी काय करावे याबद्दल माहिती देणारे व्हिडिओ पोहोचवावेत. यासाठी व्यापक जनजागृती मोहीम राबवावी.
• केंद्र सरकारच्या युनियन वॉर बुकचा सखोल अभ्यास करून राज्यातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना त्याची माहिती आणि प्रशिक्षण द्यावे.

सुरक्षा आणि सायबर सुरक्षा:
• पोलिसांच्या सायबर सेलने सोशल मीडियावर सतत लक्ष ठेवावे. पाकिस्तान समर्थक किंवा देशद्रोही पोस्ट करणाऱ्यांवर त्वरित कठोर कारवाई करावी.
• राज्यातील पोलिसांनी गस्त वाढवावी आणि कोंबिंग ऑपरेशन्स अधिक तीव्र करावीत. देशविरोधी कारवायांवर बारीक नजर ठेवावी.
• सैनिकी हालचालींचे चित्रीकरण करून ते सोशल मीडियावर प्रसारित करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. अशा घटना आढळल्यास तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत.
• विद्युत आणि पाणीपुरवठा यांसारख्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवर सायबर हल्ल्याचा धोका लक्षात घेऊन तातडीने सायबर ऑडिट करण्यात यावे.
आपत्कालीन निधी आणि प्रशासकीय कार्यवाही:
• प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्याला आपत्कालीन खर्चासाठी त्वरित निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. महत्त्वाचे प्रस्ताव एका तासाच्या आत मंजूर केले जातील.

शहरी भागातील तयारी:
• MMR (मुंबई महानगर प्रदेश) परिसरातील सर्व महापालिकांची तातडीने बैठक घेऊन त्यांना ब्लॅकआऊटच्या तयारीसाठी जागरूक करावे. गृहनिर्माण सोसायट्यांचाही यात सहभाग घ्यावा.

सागरी सुरक्षा:
• गरज भासल्यास मच्छीमारी नौका (फिशिंग ट्रॉलर्स) भाड्याने घेऊन सागरी सुरक्षा अधिक मजबूत करावी.

माहिती आणि समन्वय:
• नागरिकांपर्यंत अचूक, वेळेवर आणि खरी माहिती पोहोचवण्यासाठी शासनाने प्रभावी माध्यम व्यवस्था तयार करावी.
• मुंबईतील लष्कराच्या तिन्ही दलांचे प्रमुख आणि कोस्टगार्ड यांना पुढील बैठकीसाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी करावे.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द:
• राज्यातील महत्त्वाच्या पदांवरील, विशेषतः आरोग्य आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागातील सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सुट्ट्या तातडीने रद्द करण्यात आल्या आहेत.
या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, प्रभारी मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, मुंबई पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त, नागरी सुरक्षाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक आणि इतर प्रमुख सचिव तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रशासनाला पूर्ण तयारीनिशी राहण्याचे आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.