दिव्यांग बांधवांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य शासनाची ठोस पाऊले
State government's concrete steps for the empowerment of disabled people
दिव्यांग बांधवांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य शासनाची ठोस पाऊले
मुंबई, दि. ७ एप्रिल २०२५: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे दिव्यांग बांधवांच्या सक्षमीकरणासाठी एका महत्त्वपूर्ण आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत दिव्यांगजनांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण आणि ठोस निर्णय घेण्यात आले.
या बैठकीतील प्रमुख निर्णयांमध्ये दिव्यांग बांधवांसाठी स्वतंत्र घरकुल योजना सुरू करणे, त्यांना अंत्योदय अन्न योजनेत तातडीने समाविष्ट करणे, प्रत्येक जिल्ह्यात ‘जिल्हा दिव्यांग भवन’ उभारणे, दिव्यांग महामंडळाच्या माध्यमातून कर्जमाफी तसेच प्रशिक्षण आणि दर्जेदार औषधे उपलब्ध करून देणे यांचा समावेश आहे. यासोबतच, त्यांच्यासाठी स्वतंत्र क्रीडा सुविधा निर्माण करणे आणि शासकीय व निमशासकीय मानधन पदांमध्ये त्यांना प्राधान्य देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, दरवर्षी जिल्हा नियोजन निधीमधून एक टक्का निधी बाजूला ठेवून ‘जिल्हा दिव्यांग भवन’ उभारले जाईल. दिव्यांग लाभार्थ्यांना मिळणारे अर्थसहाय्य ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या धर्तीवर थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात यावे, तसेच सर्व शासकीय योजना ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर’ (DBT) प्रणालीद्वारे राबविण्यात याव्यात, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले.
या बैठकीत मुख्यमंत्री यांनी दिव्यांग नागरिकांसाठी एक स्वतंत्र आणि सर्वसमावेशक रोजगार धोरण तातडीने तयार करून मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी सादर करण्याचे निर्देश दिले. याव्यतिरिक्त, दिव्यांग प्रमाणपत्रासाठी राज्यभर विशेष मोहीम राबविण्याची आणि राज्यातील सर्व विद्यापीठांमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे, आवश्यक सहाय्यक उपकरणे व समुपदेशन केंद्रे स्थापन करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
दिव्यांग बांधवांच्या कला, क्रीडा आणि सर्जनशीलतेला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी राज्य स्तरावर दरवर्षी ‘दिव्यांग महोत्सव’ आयोजित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू, राज्याचे मुख्य सचिव यांच्यासह विविध शासकीय विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि सचिव उपस्थित होते. राज्य शासनाच्या या ठोस पावलांमुळे राज्यातील दिव्यांग बांधवांना अधिक सक्षम आणि सुरक्षित भविष्य लाभेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
