विशेष शोधवृत्त: ‘हप्तेखोरी’च्या वाळूत सामान्यांचे घरकुलाचे स्वप्न रुतले! ६०० रुपयांची वाळू ३००० पार; नेमका ‘हप्ता’ जातो कुणाला?

विशेष शोधवृत्त: ‘हप्तेखोरी’च्या वाळूत सामान्यांचे घरकुलाचे स्वप्न रुतले! ६०० रुपयांची वाळू ३००० पार; नेमका ‘हप्ता’ जातो कुणाला?

जालना: महाराष्ट्र शासनाने सर्वसामान्यांना स्वस्त दरात वाळू उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘नवे वाळू धोरण’ जाहीर केले आणि डेपोवर ६०० रुपये प्रति ब्रास दर निश्चित केला. मात्र, जालन्यासह ग्रामीण भागात चित्र अगदी उलटे दिसत आहे. वाळूचे दर सध्या ३००० रुपये प्रति ब्रास, तर मुरुमाचे दर १००० रुपयांच्या वर पोहोचले आहेत. विशेष म्हणजे, वाढीव दराबाबत विचारणा केली असता, “आम्हाला जागोजागी ‘हप्ते’ द्यावे लागतात,” असे धक्कादायक उत्तर ट्रॅक्टर चालकांकडून दिले जात असल्याची अशी चर्चा आहे. यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशातून जाणारा हा जास्तीचा पैसा नेमका कोणाच्या खिशात जात आहे, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.

काय आहे ‘हप्तेखोरी’चे गणित?

​शासकीय नियमानुसार वाळू डेपोतून रितसर पावती फाडून वाळू नेणे अपेक्षित आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी अवैध उपसा करून वाळूची चोरटी वाहतूक केली जाते. ही वाहतूक करताना महसूल किंवा पोलीस प्रशासनाची ‘पडती नजर’ मिळावी, यासाठी ठराविक रक्कम (हप्ता) मोजावी लागते, असे ट्रॅक्टर मालकांचे म्हणणे आहे. वाळूचा मूळ खर्च, डिझेल आणि या ‘हप्त्यांची’ गोळाबेरीज करून तो भार शेवटी सामान्य ग्राहकाच्या डोक्यावर मारला जात आहे.

​मुरुमाचीही तीच अवस्था

​रस्ते आणि घर बांधकामासाठी लागणारा मुरूम १००० ते १२०० रुपये प्रति ब्रास दराने विकला जात आहे. मुरुमाची रॉयल्टी भरलेली असतानाही वाटेत होणारी अडवणूक थांबवण्यासाठी पैसे मोजावे लागतात, अशी चर्चा व्यावसायिक वर्तुळात आहे. यामुळे घराचे बजेट कोलमडले असून अनेक गरीब कुटुंबांनी आपल्या घराचे बांधकाम अर्धवट सोडले आहे.

घरकुल लाभार्थी संकटात

​पंतप्रधान आवास योजना किंवा इतर शासकीय घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना वाळू मोफत मिळण्याची तरतूद कागदावर आहे. मात्र, प्रत्यक्षात वाळू मिळवण्यासाठी त्यांनाही याच वाढीव दराचा सामना करावा लागत आहे. शासनाकडून मिळणारे अनुदान आणि वाळू-मुरुमाचे वाढलेले भाव यांचा ताळमेळ बसवणे लाभार्थ्यांसाठी अशक्य झाले आहे.

प्रशासनाचा वचक संपला का?

​वाळूचे दर नियंत्रणात ठेवणे आणि अवैध उपसा रोखणे ही महसूल विभागाची जबाबदारी आहे. मग उघडपणे ३००० रुपये दराने वाळू विकली जात असताना प्रशासन गप्प का? ‘हप्ते’ दिले जातात या दाव्यात किती तथ्य आहे? याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे.

पत्रकारितीय भूमिका:

६०० रुपयांची वाळू ३००० रुपयांना विकली जाणे ही शुद्ध लूट आहे. प्रशासनाने या ‘हप्तेखोरी’च्या अफवांचा पर्दाफाश करावा किंवा वाढीव दर लावणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. सामान्य जनतेच्या घामाचा पैसा भ्रष्टाचाराच्या वाळूत वाहून जाऊ नये, हीच आमची मागणी आहे.

— तेजराव दांडगे, प्रतिनिधी, D9 News मराठी

​”या संदर्भात आम्ही संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न केला असता, ती उपलब्ध होऊ शकली नाही. त्यांची बाजू समजताच ती प्रसिद्ध केली जाईल.”