दुसरे लग्न सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी गंभीर गैरवर्तन; आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

दुसरे लग्न सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी गंभीर गैरवर्तन; आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

जालना: शासकीय सेवेत असताना, पहिल्या विवाहाचे कायदेशीर अस्तित्व कायम असताना दुसरे लग्न करणे हे गंभीर गैरवर्तन आहे, असे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एका महत्त्वपूर्ण निकालात स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९६४ च्या नियम २१ आणि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (CISF) नियमांच्या नियम १८(ब) अंतर्गत हे कृत्य शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या निकालामुळे शिस्तबद्ध दलातील कर्मचाऱ्याला दिलेली सक्तीच्या सेवानिवृत्तीची शिक्षा योग्य ठरवण्यात आली.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलामध्ये (CISF) कॉन्स्टेबल पदावर कार्यरत असलेल्या एका कर्मचाऱ्याने, त्याची पहिली पत्नी हयात असताना आणि कायदेशीर घटस्फोट झालेला नसताना, सेवेत असलेल्या एका महिला कॉन्स्टेबलसोबत दुसरे लग्न केले. या कृत्याबद्दल त्याच्यावर विभागीय चौकशी बसवण्यात आली आणि त्याला गंभीर गैरवर्तनासाठी दोषी ठरवण्यात आले. शिस्तपालन प्राधिकरणाने २०१७ मध्ये त्याला सेवेतून सक्तीने सेवानिवृत्त करण्याची शिक्षा सुनावली. या शिक्षेविरुद्ध त्याने केलेले अपील आणि पुनरीक्षण अर्ज फेटाळण्यात आले.

या निर्णयाविरोधात कर्मचाऱ्याने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. २०२४ मध्ये, एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सक्तीची सेवानिवृत्ती ही शिक्षा непропорशनल (अतिरिक्त कठोर) असल्याचे सांगत रद्द केली आणि कमी शिक्षा देण्यासाठी प्रकरण पुन्हा शिस्तपालन प्राधिकरणाकडे पाठवले.

या एकल न्यायाधीशांच्या निर्णयाविरोधात CISF विभागाने उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे अपील दाखल केले.

न्यायालयाचे निष्कर्ष

द्विसदस्यीय खंडपीठाने CISF चा युक्तिवाद ग्राह्य धरला की, निमलष्करी दलांमध्ये शिस्त हा केवळ एक उपचार नसून तो संस्थेचा कणा आहे. अशा गंभीर गैरवर्तनाकडे दुर्लक्ष केल्यास दलाच्या एकूण शिस्तीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, जे कृत्य एखाद्या व्यक्तीला सेवेत भरती होण्यासाठी अपात्र ठरवते, तेच कृत्य सेवेत दाखल झाल्यानंतर त्याला सेवेत राहण्यासाठी अपात्र ठरवते. पहिले लग्न अस्तित्वात असताना दुसरे लग्न करणे हे केवळ अनैतिकच नाही, तर फौजदारी कायद्यानुसार एक दंडनीय अपराध आहे आणि वर्तणूक नियमांनुसार हे एक गंभीर गैरवर्तन आहे.

या निरीक्षणांच्या आधारे, खंडपीठाने एकल न्यायाधीशांचा निर्णय रद्द केला आणि शिस्तपालन प्राधिकरणाने दिलेली सक्तीच्या सेवानिवृत्तीची शिक्षा योग्य ठरवली.

ॲड. महेश एस. धनावत यांचे प्रतिपादन: “हा निकाल स्वागतार्ह”

या निकालावर प्रतिक्रिया देताना, जालना नोटरी असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष, ॲड. महेश एस. धनावत यांनी म्हटले आहे की, “आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिलेला हा निकाल अत्यंत स्वागतार्ह आहे. या निकालाने शासकीय सेवेतील, विशेषतः शिस्तबद्ध दलांमधील नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारीचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे.”

जालना आणि महाराष्ट्रासाठी निकालाचे महत्त्व

ॲड. धनावत यांनी या निकालाची स्थानिक प्रासंगिकता स्पष्ट करताना सांगितले की, “जरी हा निकाल आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचा असला, तरी त्यातील कायदेशीर तत्त्वे संपूर्ण देशातील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लागू होतात. जालना आणि महाराष्ट्रात कार्यरत असलेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्रीय नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९६४ थेट लागू आहेत. त्यामुळे, दुसरे लग्न करणे हे त्यांच्यासाठीही गंभीर गैरवर्तन ठरू शकते. याशिवाय, महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९’ लागू आहेत आणि त्यातील नियम २६ नुसार शासकीय कर्मचाऱ्यास पहिले लग्न अस्तित्वात असताना दुसरे लग्न करण्यास प्रतिबंध आहे. त्यामुळे, या निकालातील तत्त्वे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीतही मार्गदर्शक ठरतील. शासकीय कर्मचाऱ्याचे वैयक्तिक जीवन हे त्याच्या सार्वजनिक कर्तव्यापासून पूर्णपणे वेगळे करता येत नाही आणि दुसरे लग्न करणे हे केवळ वैयक्तिक बाब नसून ते सेवेच्या शिस्तीचा भंग आहे, हे या निकालाने स्पष्ट केले आहे.”

Dhannawat Law Associates
Adv. Mahesh S. Dhannawat
B.com, L.L.M, G.D.C. & A.
Ex- Vice President
Jalna Dist. Bar Association.
Add: Shivkrupa, Kalikurti,
Dr. R P Road, Jalna (MH) 431203
Mob. 9326704647 / 02482-233581
dhannawat.mahesh@gmail.com