बांधकाम कामगारांना दिलासा: फसवणूक करणाऱ्या दलालांवर आता थेट कारवाई!

बांधकाम कामगारांना दिलासा: फसवणूक करणाऱ्या दलालांवर आता थेट कारवाई!

मुंबई: बांधकाम कामगारांची फसवणूक करणाऱ्या दलालांचे आता काही खरे नाही! कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी या दलालांविरोधात थेट आणि कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कामगारांची नोंदणी करून त्यांची आर्थिक पिळवणूक करणाऱ्या या टोळ्यांना आळा घालण्यासाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्याच्या विविध भागांतून लोकप्रतिनिधी आणि खुद्द बांधकाम कामगारांकडून नोंदणी, कीट वाटप आणि इतर लाभांमध्ये गैरप्रकार होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. याच पार्श्वभूमीवर आता राज्यभरात जिल्हास्तरावर दक्षता पथके (Vigilance Teams) स्थापन करून एक प्रभावी तपासणी मोहीम राबवण्यात येणार आहे.

ही दक्षता पथके कशी काम करणार?
प्रत्येक विभागात, प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जिल्हा कार्यालय प्रमुखांच्या अध्यक्षतेखाली एक स्वतंत्र जिल्हास्तरीय दक्षता पथक तयार केले जाईल. महत्त्वाचे म्हणजे, या पथकांचे कार्यक्षेत्र त्यांच्या स्वतःच्या जिल्ह्याऐवजी दुसऱ्या जिल्ह्यावर असेल. यामुळे कारवाई अधिक निष्पक्ष आणि प्रभावी होईल, अशी अपेक्षा आहे.

या पथकांचे मुख्य लक्ष बनावट कागदपत्रांद्वारे होणारी नोंदणी, नोंदणीसाठी पैशांची मागणी आणि खोटी प्रमाणपत्रे सादर करून मिळवले जाणारे लाभ यावर असेल. तपासणीमध्ये दोषी आढळलेल्या दलालांविरोधात फौजदारी गुन्हे (Criminal Cases) दाखल करून कठोर कारवाई केली जाईल.

या मोहिमेसाठी क्षेत्रीय कार्यालयांना वाहने भाड्याने घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, तसेच तपासणीसाठी लागणारा इतर खर्चही नियमानुसार करण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्हास्तरीय दक्षता पथक प्रमुखाला आपल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल विभागीय प्रमुखांना सादर करावा लागेल, आणि त्यानंतर हे अहवाल एकत्र करून मंडळ मुख्यालयात पाठवले जातील.

तपासणीचे वेळापत्रक आणि अपेक्षा
या विशेष तपासणी मोहिमेचा पहिला टप्पा १० जुलै २०२५ पर्यंत राबवला जाईल. ज्या कामगारांना काही तक्रारी असतील, त्या त्यांना थेट या दक्षता पथकांकडे मांडता येणार आहेत. प्रत्येक पथकाला दरमहा किमान एक तपासणी करणे बंधनकारक असून, त्या तपासण्यांचे एकत्रित अहवाल दरमहा सादर करणे आवश्यक राहील.

कामगारमंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे की, या निर्णयामुळे राज्यातील बांधकाम कामगारांची फसवणूक करणाऱ्या दलालांवर प्रभावीपणे अंकुश बसेल आणि कामगारांना न्याय मिळेल.

तुमच्या किंवा तुमच्या ओळखीच्या कोणालाही अशा फसवणुकीचा अनुभव आला आहे का? ही मोहीम तुमच्या मते किती प्रभावी ठरू शकते?