कंत्राटी कामगारांना नियमित नोकरीत प्राधान्य: सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

कंत्राटी कामगारांना नियमित नोकरीत प्राधान्य: सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

ॲड. महेश धन्नावत, कार्यकारी अध्यक्ष, नोटरी असोसिएशन: “सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे कंत्राटी कामगारांच्या हक्कांसाठी मिळालेला एक मोठा विजय आहे. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या अनिश्चिततेला आणि शोषणाला या निकालामुळे आळा बसेल. मालक आता कामगारांना नियमित सेवेच्या फायद्यांपासून वंचित ठेवण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीचा गैरवापर करू शकणार नाहीत. या निर्णयामुळे कामगार आणि मालक यांच्यातील संबंधात अधिक पारदर्शकता येईल आणि कामगारांना त्यांचे हक्क मिळण्यास मदत होईल. आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करतो आणि त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.”

 सर्वोच्च न्यायालयाने एका ऐतिहासिक निकालात असे म्हटले आहे की, जेव्हा एखादा मालक कंत्राटी कामगारांच्या जागी नियमित कामगारांची नियुक्ती करण्याचा विचार करतो, तेव्हा त्याला पूर्वीच्या कंत्राटी कामगारांना प्रथम प्राधान्य द्यावे लागेल. न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भट्टी यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला, ज्यामुळे देशभरातील लाखो कंत्राटी कामगारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मालक पूर्वीच्या कंत्राटी कामगारांकडे दुर्लक्ष करून थेट खुल्या बाजारातून नवीन उमेदवारांची भरती करू शकत नाही.

न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले आहे की, कंत्राटी कामगारांना प्राधान्य देताना मालकाने काही नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. यामध्ये कमाल वयोमर्यादा आणि शैक्षणिक पात्रतेमध्ये सूट देण्याचा विचार केला पाहिजे, विशेषतः जेव्हा पदे तांत्रिक स्वरूपाची नसतील. यामुळे अनुभवी कामगारांना नियमित नोकरी मिळण्याची संधी मिळेल आणि त्यांचे कौशल्य वाया जाणार नाही. हा निर्णय कामगारांच्या हिताचे रक्षण करणारा असून, त्यांना नोकरीमध्ये स्थिरता आणि सुरक्षितता प्रदान करणारा आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

याचबरोबर, न्यायालयाने अशा प्रकरणांवरही भाष्य केले जिथे कंत्राटी पद्धत केवळ एक देखावा असतो आणि खरा मालक-कर्मचारी संबंध लपवण्यासाठी तिचा वापर केला जातो. अशा प्रकरणांमध्ये, जर हे सिद्ध झाले की मालकाचे कामगारांवर पूर्ण नियंत्रण आणि देखरेख होती, तर ते कंत्राट बनावट मानले जाईल. अशा स्थितीत, कामगारांना थेट मुख्य मालकाचे कर्मचारी मानले जाईल आणि त्यांना सेवेत नियमित करण्याचे निर्देश दिले जातील. इतकेच नव्हे तर, त्यांना सुरुवातीपासून किंवा न्यायाधिकरणाने निश्चित केलेल्या तारखेपासून नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सर्व थकबाकी आणि इतर लाभ मिळतील.

सदर प्रकरण औद्योगिक विवाद कायद्याच्या कलम ३३(१) अंतर्गत औद्योगिक न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशाविरोधात व्यवस्थापनाने दाखल केलेल्या अपिलावर आधारित होते. सर्वोच्च न्यायालयाने औद्योगिक न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे अंतरिम आदेश बाजूला ठेवले, परंतु कामगारांना पुन्हा औद्योगिक न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा दिली आहे. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आणि इतर विरुद्ध नॅशनल युनियन वॉटरफ्रंट वर्कर्स आणि इतर, (२००१) ७ एससीसी १, या घटनापीठाच्या निकालाच्या चौकटीनुसार कामगार कंत्राटाला बनावट म्हणून आव्हान देऊ शकतात आणि नियमित भरतीमध्ये प्राधान्य मिळवण्यासाठी योग्य दिलासा मागू शकतात.

Dhannawat Law Associates, Adv. Mahesh S. Dhannawat, B.com, L.L.M, G.D.C. & A.

Ex- Vice President Jalna Dist. Bar Association.

Add: Shivkrupa, Kalikurti, Dr. R P Road, Jalna (MH) 431203, Mob. 9326704647 / 02482-233581, dhannawat.mahesh@gmail.com