इमारत कोसळल्यास अधिकारीच जबाबदार, उच्च न्यायालयाचा कठोर इशारा

इमारत कोसळल्यास अधिकारीच जबाबदार, उच्च न्यायालयाचा कठोर इशारा

शहरात वारंवार होणाऱ्या इमारत दुर्घटना आणि अनधिकृत बांधकामांच्या वाढत्या समस्येवर मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. एका महत्त्वपूर्ण निकालात न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, यापुढे जर एखादी धोकादायक किंवा अनधिकृत इमारत कोसळून निष्पाप नागरिकांचा जीव गेला, तर संबंधित महापालिका आणि सरकारी अधिकाऱ्यांवर केवळ विभागीय चौकशी न करता थेट फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील. अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे होणाऱ्या जीवितहानीला आता तेच जबाबदार असतील, असा स्पष्ट संदेश या निकालातून देण्यात आला आहे.

भिवंडीतील ‘जिलानी बिल्डिंग’ आणि मालाडच्या मालवणी परिसरातील इमारत कोसळून झालेल्या भीषण दुर्घटनांची न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेत (सुओ मोटू) ही जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. या दुर्घटनांमध्ये अनेक निष्पाप नागरिकांना, ज्यात लहान मुलांचाही समावेश होता, आपला जीव गमवावा लागला होता. या घटनांवर तीव्र दुःख व्यक्त करत न्यायालयाने म्हटले की, अनधिकृत बांधकामांचे आणि धोकादायक इमारतींचे हे दुष्टचक्र आता थांबलेच पाहिजे.

न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात प्रशासकीय यंत्रणेच्या कामकाजावर तीव्र ताशेरे ओढले. “अधिकाऱ्यांच्या संगनमताशिवाय आणि जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याशिवाय शहरात इतक्या मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे उभी राहूच शकत नाहीत. ही केवळ कर्तव्यातील कसूर नसून, भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारे आणि नागरिकांच्या जिवाशी खेळणारा गंभीर प्रकार आहे,” अशा शब्दांत न्यायालयाने आपली नाराजी व्यक्त केली. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा कायद्याचे धिंडवडे काढत असतील, तर कायद्याच्या राज्याची संकल्पना धोक्यात येते, असेही न्यायालयाने सुनावले.

या प्रकरणी बोलताना ॲड. महेश एस. धनावत यांनी सांगितले की, “उच्च न्यायालयाचा हा निकाल ऐतिहासिक आणि दूरगामी परिणाम करणारा आहे. आतापर्यंत अशा दुर्घटनांमध्ये अधिकाऱ्यांवर केवळ निलंबन किंवा विभागीय चौकशीसारखी थातुरमातुर कारवाई केली जात असे. परंतु, या निकालामुळे प्रथमच अधिकाऱ्यांवर फौजदारी जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर जरब बसेल आणि ते आपले कर्तव्य अधिक गांभीर्याने पार पाडतील. नागरिकांसाठी हा एक मोठा दिलासा आहे.”

न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे की, इमारत कोसळून जीवितहानी झाल्यास संबंधित वॉर्डचे प्रभारी अधिकारी, अभियंता आणि त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर केवळ महापालिका कायद्यांतर्गतच नव्हे, तर भारतीय दंड संहिता, १८६० च्या गंभीर कलमांनुसार कारवाई करावी. यासोबतच, नवीन कायद्यानुसार भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मधील संबंधित कलमांनुसार गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे अधिकाऱ्यांना निष्काळजीपणामुळे झालेल्या मृत्यूस जबाबदार धरले जाईल.

याशिवाय, न्यायालयाने अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम २६७-अ आणि मुंबई महापालिका अधिनियमातील कलम १५२-अ यांची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या कलमांनुसार, जोपर्यंत बांधकाम अनधिकृत आहे, तोपर्यंत त्यावर मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने दंड आकारला जाऊ शकतो. यामुळे अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडण्यास मदत होईल.

या निकालातून सामान्य नागरिकांनी हे शिकायला हवे की, आपल्या परिसरात होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांकडे किंवा धोकादायक इमारतींकडे दुर्लक्ष करू नये. अशा बांधकामांची तक्रार तातडीने महापालिकेकडे करावी. जर अधिकारी कारवाई करत नसतील, तर या निकालाचा आधार घेऊन त्यांच्यावर कायदेशीर दबाव आणता येऊ शकतो. आपल्या इमारतीचे वेळोवेळी संरचनात्मक परीक्षण करून घेणे ही केवळ मालकांचीच नव्हे, तर रहिवाशांचीही जबाबदारी आहे. हा निकाल नागरिकांना जागरूक राहून प्रशासनाला जाब विचारण्याचा एक मोठा अधिकार देतो.

Dhannawat Law Associates, Adv. Mahesh S. Dhannawat B.com, L.L.M, G.D.C. & A.

Ex- Vice President Jalna Dist. Bar Association.

Add: Shivkrupa, Kalikurti, Dr. R P Road, Jalna (MH) 431203, Mob. 9326704647 / 02482-233581, dhannawat.mahesh@gmail.com