मीडिया ट्रायलला चाप, पोलिसांच्या पत्रकार परिषदांना आता सर्वोच्च न्यायालयाची नियमावली!

मीडिया ट्रायलला चाप, पोलिसांच्या पत्रकार परिषदांना आता सर्वोच्च न्यायालयाची नियमावली!

ॲड. महेश एस. धनावत यांची माहिती; जालन्यातील प्रकारांना आळा बसेल

 कोणत्याही गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान पोलिसांकडून दिल्या जाणाऱ्या माहितीमुळे अनेकदा आरोपीची प्रतिमा जनमानसात डागाळली जाते. न्यायालयीन निवाड्याआधीच माध्यमे स्वतःचा निवाडा देतात, ज्याला ‘मीडिया ट्रायल’ म्हटले जाते. या गंभीर प्रकाराला आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला असून, देशभरातील पोलिसांच्या पत्रकार परिषदांसाठी एक निश्चित धोरण आणि नियमावली तयार करण्याचे आदेश सर्व राज्यांना दिले आहेत, अशी माहिती नोटरी असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष ॲड. महेश एस. धनावत यांनी दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत करताना ॲड. धनावत म्हणाले की, “हा निर्णय म्हणजे व्यक्तीच्या मानवाधिकार आणि सन्मानाचे रक्षण करण्याच्या दिशेने उचललेले एक मोठे पाऊल आहे. अनेकदा पोलीस अधिकारी तपासाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच अर्धवट किंवा सनसनाटी निर्माण करणारी माहिती माध्यमांना देतात. यामुळे आरोपी ‘दोषी सिद्ध होईपर्यंत निर्दोष असतो’ या नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे सर्रास उल्लंघन होते. या नव्या नियमावलीमुळे अशा प्रवृत्तींना नक्कीच आळा बसेल.”

‘पिपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. न्यायालयाचे मित्र (ॲमिकस क्युरी) म्हणून ज्येष्ठ विधिज्ञ गोपाल शंकरनारायणन यांनी आंतरराष्ट्रीय पद्धतींचा अभ्यास करून ‘पोलीस मीडिया ब्रीफिंग मॅन्युअल’ तयार केले होते. याच मॅन्युअलच्या आधारावर सर्व राज्यांना पुढील तीन महिन्यांत स्वतःचे धोरण तयार करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे.

ॲड. धनावत यांनी निदर्शनास आणून दिले की, ‘मीडिया ट्रायल’मुळे व्यक्तीचे आयुष्य उद्ध्वस्त होऊ शकते. पोलीस तपासातील प्रत्येक माहिती सार्वजनिक करणे आवश्यक नसते. कोणती माहिती द्यावी, किती द्यावी आणि कोणत्या टप्प्यावर द्यावी, याचे स्पष्ट नियम असणे अत्यंत गरजेचे आहे. या नियमांमुळे तपास प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल, पण त्याचबरोबर आरोपी, साक्षीदार आणि पीडितांच्या अधिकारांचेही संरक्षण होईल.

जालन्यातील सध्याच्या एका प्रकरणाचा उल्लेख करत ॲड. धनावत म्हणाले की, “महानगरपालिकेचे आयुक्त संतोष खांडेकर यांच्या बाबतीत सुरू असलेला ‘मीडिया ट्रायल’ हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. त्यांच्यावरील आरोप अद्याप न्यायालयात सिद्ध झालेले नाहीत, परंतु माध्यमांतील वृत्तांमुळे समाजात त्यांची प्रतिमा आधीच दोषी ठरवली गेली आहे. दुर्दैवाने, उद्या ते या प्रकरणातून निर्दोष सुटले तरी लोकांचा त्यावर विश्वास बसणे कठीण होईल. हे ‘मीडिया ट्रायल’चे भीषण वास्तव आहे.”

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, आता पोलिसांना पत्रकार परिषद घेताना अत्यंत जबाबदारीने वागावे लागेल. त्यांना केवळ वस्तुनिष्ठ आणि सिद्ध झालेली माहितीच देण्याची परवानगी असेल. आरोपीचे नाव, फोटो किंवा त्याच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल अनावश्यक माहिती उघड करण्यावर निर्बंध येतील. यामुळे न्यायप्रक्रियेतील बाह्य हस्तक्षेप टाळता येईल.

ॲड. धनावत यांनी आशा व्यक्त केली की, महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करेल आणि एक आदर्श नियमावली तयार करेल. यामुळे केवळ जालन्यातीलच नव्हे, तर राज्यातील अशा अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायप्रक्रियेचा सन्मान राखला जाईल आणि कोणावरही अन्याय होणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

Dhannawat Law Associates, Adv. Mahesh S. Dhannawat, B.com, L.L.M, G.D.C. & A.

Ex- Vice President, Jalna Dist. Bar Association.

Add: Shivkrupa, Kalikurti, Dr. R P Road, Jalna (MH) 431203, Mob. 9326704647 / 02482-233581, dhannawat.mahesh@gmail.com