मनोज जरांगे पाटलांच्या उपोषणाला यश: मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारचे महत्त्वपूर्ण निर्णय
Manoj Jarange Patil's hunger strike successful: State government's important decision regarding Maratha reservation
मनोज जरांगे पाटलांच्या उपोषणाला यश: मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारचे महत्त्वपूर्ण निर्णय
मुंबईतील आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या मराठा आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे मनोज जरांगे पाटील आणि राज्य सरकारच्या उपसमितीमध्ये एक महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीत उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करून अनेक मागण्या मान्य केल्याची माहिती समोर आली आहे.
सरकारने स्वीकारलेल्या प्रमुख मागण्या
१) हैदराबाद गॅझेट लागू होणार: सरकारने मराठा आणि कुणबी समाजाला एक मानणाऱ्या हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करण्यास तात्काळ सहमती दर्शवली आहे. यामुळे गावातील, कुळातील आणि नात्यातील लोकांना चौकशी करून कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे.
२) सातारा गॅझेटवर लवकर निर्णय: सातारा गॅझेटलाही मान्यता देण्याची तयारी सरकारने दर्शवली असून, त्यासाठी एक महिन्याच्या आत निर्णय घेण्याची ग्वाही दिली आहे.
३) आंदोलकांवरील गुन्हे मागे: सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत मराठा आंदोलकांवर दाखल झालेले सर्व गुन्हे मागे घेतले जातील, असे सरकारने जाहीर केले आहे.
४) बलिदान देणाऱ्यांच्या वारसदारांना मदत: मराठा आरक्षण आंदोलनात ज्यांनी बलिदान दिले, त्यांच्या कुटुंबाला 15 कोटींची मदत दिली जाणार आहे. ही रक्कम येत्या आठवडाभरात त्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल. याशिवाय, त्यांच्या वारसदारांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरी देण्याची मागणीही जरांगे पाटील यांनी केली आहे.
उर्वरित मागण्यांवर सरकारला वेळ
मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा जीआर काढण्यासाठी ही प्रक्रिया किचकट असल्याने उपसमितीने मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे दोन महिन्यांचा वेळ मागितला आहे. उर्वरित मागण्यांसाठी सरकार तात्काळ जीआर काढणार असल्याचे जरांगे पाटील यांनी सांगितले. या बैठकीनंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी उपस्थितांना संबोधित करताना सरकारचे निवेदन अभ्यासासाठी आपल्या सहकाऱ्यांकडे पाठवले जाईल, असेही म्हटले.
