मुंबईत मनोज जरांगे पाटील आणि मराठा आरक्षण: मागण्या आणि सरकारची भूमिका
मनोज जरांगे यांचा 'लाँग मार्च' मुंबईत, मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी हजारोंचा एल्गार
मुंबईत मनोज जरांगे पाटील आणि मराठा आरक्षण: मागण्या आणि सरकारची भूमिका
मुंबई : मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली लाखोंच्या संख्येने मराठा आंदोलक आपल्या मागण्या घेऊन मुंबईत दाखल झाले आहेत. मानखुर्द आणि चेंबूरमार्गे आंदोलकांनी आझाद मैदान पूर्ण भरले असून, सर्वांचे लक्ष या आंदोलनाकडे लागले आहे.
आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या
मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा त्यांच्या मुख्य मागण्या स्पष्टपणे मांडल्या आहेत.
१) मराठा-कुणबी एकत्रीकरण: मराठा आणि कुणबी एकच आहेत हे मान्य करून, हैदराबाद गॅझेटियर आणि ‘सगे-सोयरे’ अध्यादेशाची त्वरित अंमलबजावणी करावी. याचा अर्थ, ज्यांच्या कुटुंबात कुणबी असल्याची नोंद सापडेल, त्यांच्या सर्व नातेवाईकांनाही कुणबी म्हणून आरक्षणाचा लाभ मिळावा.
२) आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्या: आंदोलकांवर दाखल झालेले सर्व गुन्हे तात्काळ मागे घ्यावेत.
३) शहीद आंदोलकांच्या कुटुंबीयांना मदत: आंदोलनादरम्यान ज्यांनी आपले प्राण गमावले, त्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारने आर्थिक मदत द्यावी.
सरकारची भूमिका
या मागण्यांवर सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देणे शक्य नाही, कारण ओबीसीमध्ये आधीच ३५० हून अधिक जातींचा समावेश आहे. त्यामुळे, सरकारने मराठा समाजासाठी स्वतंत्र १० टक्के आरक्षण दिले आहे. सरकारचे असेही म्हणणे आहे की, मराठा आरक्षणाची मागणी कायद्याच्या चौकटीत बसणारी असावी. त्यामुळे, सरकारने दिलेल्या १० टक्के आरक्षणापेक्षा अधिक काही देणे हे सरकारसाठी कठीण आहे, असे जाणकारांचे मत आहे.
यावर तुमचं काय मत आहे?
