‘आपले सरकार’ सेवांतील विलंबावर आळा घालण्यासाठी अधिकाऱ्यांना दररोज दंड लावण्याचे निर्देश

‘आपले सरकार’ सेवांतील विलंबावर आळा घालण्यासाठी अधिकाऱ्यांना दररोज दंड लावण्याचे निर्देश

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालय, मुंबई येथे विविध सामाजिक क्षेत्रांसंदर्भातील वॉररूम बैठक पार पडली. बैठकीमध्ये ‘आपले सरकार’ पोर्टलवरील नागरिकांना मिळणाऱ्या विविध सेवा वेळेत आणि कार्यक्षम पद्धतीने उपलब्ध करुन देण्यावर भर देण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट निर्देश दिले की, सेवा वेळेत न पुरवणाऱ्या संबंधित प्रशासकीय विभाग प्रमुखांवर दररोज ₹1000 इतका दंड आकारण्यात यावा. तसेच, यासंदर्भात मुख्य सचिवांनी तात्काळ परिपत्रक जारी करावे, असेही निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

राज्यात सेवा हक्क अधिनियमांतर्गत एकूण 1027 सेवा अधिसूचित करण्यात आल्या असून, त्यापैकी 527 सेवा सध्या ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर कार्यरत आहेत. उर्वरित 138 सेवा 31 मे 2025 पर्यंत आणि राहिलेल्या 306 सेवा 15 ऑगस्ट 2025 पर्यंत ऑनलाईन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या डिजिटल योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ‘महाआयटी’ला ऑनलाईन प्रक्रियेचे प्रमाणीकरण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ऑक्टोबर 2025 पर्यंत महाराष्ट्राने सेवा डिजिटायझेशनमध्ये देशात आघाडी घेतली पाहिजे. तसेच, नागरिकांनी एका अर्जामार्फत अनेक योजनांचा लाभ घेता यावा यासाठी प्रणालीमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याचे आदेशही, मुख्यमंत्री यांनी यावेळी दिले.

सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी रिअल-टाईम ट्रॅकिंग प्रणाली सक्षम करण्यावरही भर देण्यात आला, जेणेकरून आदिवासी, शेतकरी, विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना योजनांची अचूक माहिती वेळेत मिळू शकेल. बैठकीत आदिवासी विकास विभागाच्या योजना, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे कार्यान्वयन आणि अ‍ॅग्रीस्टॅक उपक्रम यांचाही सविस्तर आढावा घेण्यात आला. आदिवासी विकास विभागाच्या संदर्भात, पीएम जनमन योजनेअंतर्गत सर्व उद्दिष्टे 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी यावेळी दिले. त्यात वाड्यापाड्यांमध्ये पायाभूत सुविधा, पक्की घरे, मोबाईल मेडिकल युनिट्सचे जिओटॅगिंग, बहुउद्देशीय केंद्रांचे हस्तांतरण आणि रस्त्यांसाठी विशेष निधीची तरतूद करून कामे गतीने पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला.

त्याचबरोबर, नाशिक, नंदुरबार, पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यांतील आदिवासी नागरिकांच्या मालमत्ताधिकारांचे प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत तसेच प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (PM DA-JGUA) च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाच्या 100 दिवसांच्या कृती आराखड्यानुसार 32 जिल्ह्यांमध्ये जिल्हास्तरीय समित्यांच्या माध्यमातून कार्यवाही केली जावी, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

शासकीय वैद्यकीय शिक्षणविषयक धोरणाचा भाग म्हणून, राज्यातील 10 नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या प्रकल्पांचा बैठकीत आढावा घेऊन, अंबरनाथ, वर्धा व पालघर येथे महाविद्यालयांसाठी जागा निश्चित करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. भविष्यातील विस्तारासाठी किमान 20 एकर क्षेत्र राखीव ठेवण्याची आवश्यकता बैठकीत अधोरेखित करण्यात आली.

यावेळी मंत्री डॉ. अशोक ऊईके, मंत्री ॲड. आशिष शेलार, मंत्री माणिकराव कोकाटे, मंत्री प्रकाश आबिटकर, राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर, राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.