नवीन फौजदारी कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे निर्देश

नवीन फौजदारी कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे निर्देश

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज विधान भवन, मुंबई येथे नवीन फौजदारी कायद्यांसंदर्भात (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा) आढावा बैठक संपन्न झाली. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना महत्त्वाचे निर्देश दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, गुन्ह्यांच्या तपासात जलदता आणण्यासाठी नवीन फौजदारी कायदे उपयुक्त आहेत. या कायद्यांमुळे गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी डिजिटल माध्यमांचा प्रभावी वापर करता येत आहे. न्याय प्रक्रियेतील विलंब कमी करण्यासाठी कायद्यांचा आधार घेत केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आवश्यक अधिसूचना व आदेश जारी करून कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच राज्यात नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी विभागनिहाय कामाचे रँकिंग करण्यात यावे.

नवीन फौजदारी कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. न्यायवैद्यक विभागाने गुन्हे सिद्धतेसाठी पुराव्यांच्या चाचण्या वेळेत कराव्यात. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात फॉरेन्सिक व्हॅन उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. रिक्त पदे भरली असून आणखी मनुष्यबळाची आवश्यकता असल्यास मागणी करावी. सुविधा व नागरिक केंद्रित सेवा यामध्ये महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

पोलीस दलाच्या सक्षमीकरणासाठी राज्यातील पोलीस अधिकारी प्रशिक्षित करण्यात यावेत. प्रशिक्षणामध्ये नियमित अंतराने सातत्य असावे. मास्टर ट्रेनर्स तयार करून न्यायालयीन अधिकारी, कारागृह कर्मचारी, फॉरेन्सिक वकिलांसाठीही प्रशिक्षण देण्यात यावे. ऑनलाईन एफआयआर प्रणालीवर नागरिक सहजपणे तक्रार नोंदवू शकतील याबाबत काम करावे. ई-साक्ष ॲप, सीसीटीएनएस प्रणाली याचा उपयोग वाढविण्यात यावा. गुन्हे सिद्धता वाढण्यासाठी ई-न्यायालय प्रणाली सक्षम करावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.

महिलांशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये जलद गतीने तपास पूर्ण करण्यासाठी कार्यवाही करावी. विशेषतः छेडछाड व अत्याचाराच्या प्रकरणांचा तपास जलदगतीने पूर्ण करावा. आरोपपत्र लवकर दाखल करण्यासाठी कार्यवाही होणे गरजेचे आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

या बैठकीला राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, राज्यमंत्री योगेश कदम व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.