जालन्यातील एम-सॅन्ड उत्पादकांसाठी सुवर्णसंधी; प्रशासनाकडून अर्ज करण्याचे आवाहन

जालन्यातील एम-सॅन्ड उत्पादकांसाठी सुवर्णसंधी; प्रशासनाकडून अर्ज करण्याचे आवाहन

जालना, दि. ०४ – महसूल आणि वन विभागाने २३ मे, २०२५ रोजी जाहीर केलेल्या नवीन एम-सॅन्ड (कृत्रिम वाळू) धोरणानुसार, जालना जिल्ह्यातील इच्छुक उत्पादकांना अनेक सवलतींसह एम-सॅन्ड युनिट सुरू करण्याची संधी मिळत आहे. जिल्हाधिकारी जालना, आशिमा मित्तल यांनी जिल्ह्यातील पहिल्या ५० पात्र अर्जदारांना या धोरणाचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे.

शासनाच्या १७ जुलै, २०२५ च्या परिपत्रकानुसार, एम-सॅन्ड उत्पादकांसाठी विविध सवलतींची घोषणा करण्यात आली आहे. यामध्ये औद्योगिक मान्यता, अनुदान (औद्योगिक प्रोत्साहन, व्याज, वीज कर), मुद्रांक शुल्क माफी, तसेच रॉयल्टीमध्ये मोठी सवलत (१,६०० रुपयांऐवजी फक्त २०० रुपये प्रति ब्रास) यांचा समावेश आहे. याशिवाय, शासन आणि निमशासकीय बांधकामांमध्ये सध्या एम-सॅन्डचा २०% वापर बंधनकारक असून, टप्प्याटप्प्याने हे प्रमाण १००% पर्यंत वाढवले जाणार आहे.

जालना जिल्ह्यात शासकीय जमिनीवर खाणपट्टा लिलाव पद्धतीने दिला जाणार असून, यासाठी १००% एम-सॅन्ड उत्पादन करणारेच पात्र असतील. तसेच, खाजगी जमिनीवर युनिट स्थापन करू इच्छिणाऱ्या १००% एम-सॅन्ड उत्पादकांना ‘महाखनिज’ पोर्टलवर अर्ज सादर करता येणार आहे. यासाठी प्रशासनाने १५ दिवसांची मुदत दिली आहे.

अटी व शर्ती:
१) जे जुने खाणपट्टेधारक १००% एम-सॅन्ड उत्पादन करणार आहेत, त्यांनाही या धोरणांतर्गत लाभ घेता येईल.
२) सर्व अर्जदारांना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे CTE, नियोजन प्राधिकरणाचे नाहरकत प्रमाणपत्र, उद्योग आधार किंवा जिल्हा उद्योग केंद्राची नोंदणी, तसेच इतर आवश्यक परवानग्या सादर करणे अनिवार्य आहे.
३) अवैध उत्खनन किंवा वाहतूक प्रकरणात दोषी असलेल्या अर्जदारांना या योजनेत सहभागी होता येणार नाही.
४) शासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर, युनिट सुरू करण्यासाठी ६ महिन्यांची कालमर्यादा बंधनकारक असेल.
५) युनिट सुरू करण्यापूर्वी प्रदूषण विभागाचे ‘Consent to Operate’ घेणे आवश्यक आहे.

इच्छुक अर्जदारांनी https://mahakhanij.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन ‘Application’ या पर्यायाखालील ‘M-sand Concession Application’ मध्ये ‘Application for private land (New Quarry)’ किंवा ‘Application for private land (Ongoing Quarry)’ यापैकी योग्य पर्याय निवडून अर्ज करावा. अर्जासंदर्भात कोणतीही अडचण आल्यास गौण खनिज शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.