‘न्यायोचित मोबदला’ केवळ कागदावर: भूसंपादनाच्या प्रक्रियेवर नोटरी असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. महेश धन्नावत यांचा सवाल

‘न्यायोचित मोबदला’ केवळ कागदावर: भूसंपादनाच्या प्रक्रियेवर नोटरी असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. महेश धन्नावत यांचा सवाल

जालना: ‘जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचे मोठे खंडपीठ भूसंपादन कायदा, २०१३ च्या कलम २४(२) च्या व्याख्येचा पुनर्विचार करत नाही, तोपर्यंत ‘न्यायोचित मोबदला’ हा शेतकऱ्यांसाठी एक पोकळ शब्दच राहील,’ असे परखड मत नोटरी असोसिएशन, जालनाचे कार्याध्यक्ष ॲड. महेश धन्नावत यांनी व्यक्त केले. महाराष्ट्रात, विशेषतः जालना जिल्ह्यात, भूसंपादनाच्या प्रलंबित प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या परवडीवर त्यांनी चिंता व्यक्त केली.

ॲड. धन्नावत यांनी ‘पिपली लाइव्ह’ चित्रपटातील ‘नथा’ या शेतकऱ्याचे उदाहरण देत सांगितले की, आज हजारो शेतकरी अशाच परिस्थितीत अडकले आहेत. सार्वजनिक प्रकल्पासाठी त्यांची जमीन संपादित केली जाते, मोबदल्याची रक्कम जाहीर होते, परंतु ती रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याऐवजी सरकारी तिजोरीत पडून राहते. जमिनीचा वाद, कागदपत्रांची पूर्तता न होणे किंवा प्रशासकीय दिरंगाई यांसारख्या कारणांमुळे शेतकरी मोबदल्यापासून वंचित राहतात. जेव्हा ते न्यायालयात दाद मागतात, तेव्हा त्यांना सांगितले जाते की मोबदला ‘देऊ’ केल्यामुळे भूसंपादन रद्द होऊ शकत नाही. ही प्रक्रियात्मक लढाई शेतकऱ्यांसाठी जमीन आणि मोबदला या दोन्हींपासून वंचित ठेवणारी ठरत आहे.

कायदेशीर पेच आणि न्यायालयाची भूमिका

या समस्येचे मूळ ‘इंदूर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी विरुद्ध मनोहरलाल (२०२०)’ या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात आहे. या निकालाचा आधार घेत मोबदला केवळ ‘देऊ केला’ तरी तो दिला असे मानले जात आहे. १८ मार्च २०२५ रोजी ‘हरियाणा राज्य विरुद्ध आलमगीर’ या खटल्यातही सर्वोच्च न्यायालयाने हीच भूमिका कायम ठेवली. त्यामुळे, प्रत्यक्ष मोबदला न मिळताही भूसंपादन प्रक्रिया वैध ठरवली जात आहे. मुंबई, पंजाब आणि हरयाणा तसेच मद्रास उच्च न्यायालयांनीही याच भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांपुढील अडचणी वाढल्या आहेत.

भूसंपादन कायदा, २०१३ च्या कलम २४(२) नुसार, जर भूसंपादन प्रक्रिया सुरू होऊन पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ लोटला असेल आणि जमिनीचा ताबा घेतला नसेल ‘किंवा’ मोबदला दिला नसेल, तर ती प्रक्रिया व्यपगत (lapse) मानली जाईल. कायद्याचा हेतू स्पष्ट होता की, दोन्हीपैकी एक अट पूर्ण न झाल्यास शेतकऱ्याला दिलासा मिळेल. मात्र, ‘मनोहरलाल’ प्रकरणात न्यायालयाने ‘किंवा’ या शब्दाचा अर्थ ‘आणि’ असा लावला. याचा अर्थ, भूसंपादन प्रक्रिया रद्द होण्यासाठी जमिनीचा ताबा न घेणे ‘आणि’ मोबदला न देणे या दोन्ही अटींची पूर्तता होणे आवश्यक आहे. या एका शब्दबदलामुळे कायद्याने शेतकऱ्याला दिलेले संरक्षणच हिरावून घेतले गेले आहे.

ॲड. महेश धन्नावत यांचे निवेदन

या संदर्भात बोलताना ॲड. महेश धन्नावत म्हणाले, “न्यायालयाच्या या व्याख्येमुळे प्रशासनाला एक प्रकारे सूट मिळाली आहे. जुन्या जमिनीच्या नोंदी, बँक तपशिलांमधील त्रुटी किंवा प्रशासकीय दिरंगाईमुळे मोबदला शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही, तरीही सरकार आपली जबाबदारी पार पाडल्याचा दावा करू शकते. हा केवळ कायद्याचा कीस काढणे नसून, शेतकऱ्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचे हनन आहे. कलम ३००-अ अंतर्गत मालमत्तेचा हक्क हा एक घटनात्मक हक्क आहे आणि योग्य मोबदल्याशिवाय कोणाचीही जमीन संपादित करता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘के. टी. प्लांटेशन विरुद्ध कर्नाटक राज्य (२०११)’ आणि ‘कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विरुद्ध कर्नाटक सरकार (२०२४)’ यांसारख्या अनेक निवाड्यांमध्ये मोबदल्याच्या हक्काला घटनात्मक महत्त्व दिले आहे. मात्र, ‘मनोहरलाल’ प्रकरणातील निकालामुळे या तत्त्वालाच तडा जात आहे. केवळ रक्कम देऊ करणे म्हणजे मोबदला देणे नव्हे. जोपर्यंत ही रक्कम प्रत्यक्ष शेतकऱ्याच्या हातात पडत नाही, तोपर्यंत ‘न्यायोचित मोबदला’ या संकल्पनेला काहीही अर्थ उरत नाही. जर न्यायव्यवस्था यावर तोडगा काढणार नसेल, तर विधिमंडळाने हस्तक्षेप करून कायद्यात आवश्यक सुधारणा करावी आणि शेतकऱ्यांचे हक्क अबाधित ठेवावेत.”

महाराष्ट्रातील गंभीर परिस्थिती

महाराष्ट्रातही भूसंपादनामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये, अनेक दशके उलटूनही शेतकऱ्यांना मोबदला मिळालेला नाही, ज्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा राज्य सरकारला फटकारले आहे. बीड जिल्ह्यातील एका प्रकरणात, तब्बल दोन दशकांनंतरही मोबदला न मिळाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांवर अवमान कारवाईचा इशारा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर, जालना आणि परिसरातील शेतकऱ्यांच्या भूसंपादन प्रकरणांमध्ये सरकारने अधिक संवेदनशीलतेने आणि पारदर्शकपणे कार्यवाही करण्याची गरज ॲड. धन्नावत यांनी व्यक्त केली.

Dhannawat Law Associates, Adv. Mahesh S. Dhannawat, B.com, L.L.M, G.D.C. & A.

Ex- Vice President,Jalna Dist. Bar Association.

Add: Shivkrupa, Kalikurti, Dr. R P Road, Jalna (MH) 431203, Mob. 9326704647 / 02482-233581, dhannawat.mahesh@gmail.com