आपला जिल्हाजालना जिल्हान्याय/न्यायव्यवस्था
शेतकऱ्यांच्या मोबदल्यात समानता आणा, सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला महत्त्वाचे निर्देश
By तेजराव दांडगे
शेतकऱ्यांच्या मोबदल्यात समानता आणा, सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला महत्त्वाचे निर्देश
राष्ट्रीय महामार्गांसाठी संपादित होणाऱ्या जमिनीच्या मोबदल्यात शेतकऱ्यांसोबत होणारा दुजाभाव आणि अन्यायकारक कायदेशीर प्रक्रियेवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. एकाच देशात, एकाच कामासाठी जमीन संपादित करताना दोन वेगवेगळे कायदे आणि मोबदल्याच्या दोन वेगवेगळ्या पद्धती का? असा थेट सवाल करत न्यायालयाने केंद्र सरकारला या कायद्याचा पुनर्विचार करून समानता आणण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे देशभरातील शेतकऱ्यांना, विशेषतः जालना जिल्ह्यातील देवमूर्ती येथील समृद्धी महामार्गासाठी आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी आलेल्या एका प्रकरणात, राष्ट्रीय महामार्ग कायदा, अंतर्गत होणारे भूसंपादन आणि नवीन भूसंपादन कायदा, २०१३अंतर्गत होणारे भूसंपादन, यांतील मोबदला निश्चितीच्या प्रक्रियेत मोठी तफावत असल्याचे निदर्शनास आले. महामार्ग कायद्यानुसार, जिल्हाधिकारी किंवा सरकारी अधिकारी लवाद म्हणून काम पाहतात आणि त्यांच्या निर्णयाविरोधात अपील करण्याची संधी अत्यंत मर्यादित असते.
याउलट, नवीन भूसंपादन कायदा, २०१३ नुसार शेतकऱ्यांना न्यायिक अधिकाऱ्यांसमोर दाद मागण्याचा हक्क मिळतो, जिथे पुराव्यांचे पुनर्मूल्यांकन करून जमिनीचा योग्य बाजारभाव ठरवला जातो. ही तफावत शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी असून, यामुळे त्यांच्या मनात तीव्र असंतोष निर्माण होत असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले. एकाच प्रकारच्या भूसंपादनासाठी शेतकऱ्यांमध्ये असा भेदभाव करणे हे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३००-अ च्या भावनेच्या विरोधात असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे.
या ऐतिहासिक निरीक्षणावर बोलताना नोटरी असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष ॲड. महेश एस. धनावत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेचे स्वागत केले आहे. “सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निरीक्षण म्हणजे देशभरातील शेतकऱ्यांच्या लढ्याला मिळालेले मोठे यश आहे. सरकार विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करते, पण मोबदला देताना दुजाभाव करते. महामार्ग कायद्यातील त्रुटींमुळे शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळत नाही आणि त्यांना न्याय मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे आता कायद्यात सकारात्मक बदल होण्याची शक्यता आहे,” असे ॲड. धनावत म्हणाले.
ॲड. धनावत यांनी जालना जिल्ह्यातील प्रश्नाकडे लक्ष वेधले. ते म्हणाले, “जालना जिल्ह्यातील देवमूर्ती गावातील शेतकरी समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादनात योग्य मोबदला मिळावा यासाठी अनेक दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत. त्यांनाही याच कायदेशीर भेदभावाचा सामना करावा लागत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आता थेट केंद्र सरकारलाच कायदा बदलण्यास सुचवल्याने, या शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. सरकार आतातरी या शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करेल, अशी अपेक्षा आहे.”
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात कोणताही अंतिम निकाल दिलेला नाही, तर देशाचे ॲटर्नी जनरल यांना या प्रकरणात लक्ष घालण्यास सांगितले आहे. कायद्यातील ही विसंगती दूर करून देशभरातील शेतकऱ्यांना समान न्यायाचे तत्व लागू करण्यासाठी सरकारने एक सर्वसमावेशक दृष्टिकोन ठेवावा, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. यामुळे भविष्यात होणाऱ्या सर्व भूसंपादन प्रक्रियांमध्ये एकवाक्यता आणि पारदर्शकता येण्यास मदत होईल.
न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करत काही याचिकाकर्त्यांना दिलासा दिला आहे, ज्यांनी उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे आपल्या याचिका मागे घेतल्या होत्या. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांचे हक्क अबाधित राहतील, हा विश्वास दृढ झाला आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २१ एप्रिल २०२६ रोजी होणार असून, तोपर्यंत या प्रकरणातील अंतरिम आदेश कायम राहतील. तोपर्यंत केंद्र सरकार यावर काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण देशाचे, विशेषतः जालना जिल्ह्यातील आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे सरकारवर कायद्यात बदल करून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचा दबाव निश्चितच वाढला आहे.
