ऑडिओ प्रूफसह खुलासा! PWD आणि ग्रामपंचायतीच्या ‘हद्दी’च्या वादात ZP शाळेच्या समोरील रस्ता बेवारस; संतापलेल्या गावकऱ्याने लावले ‘बेशरम’ झाड!

जालना: 💥 ऑडिओ प्रूफसह खुलासा! PWD आणि ग्रामपंचायतीच्या ‘हद्दी’च्या वादात ZP शाळेच्या समोरील रस्ता बेवारस; संतापलेल्या गावकऱ्याने लावले ‘बेशरम’ झाड!

पारध, दि. २९ : प्रशासकीय अनास्थेचा कळस आणि सार्वजनिक कामातील ढिसाळ समन्वयाचा धक्कादायक प्रकार जालना जिल्ह्यातील पारध बुद्रुक येथे समोर आला आहे. येथील एका महत्त्वाच्या रस्त्याच्या दुरुस्तीवरून सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) आणि स्थानिक ग्रामपंचायत हे दोन्ही विभाग एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत असल्याचे ऑडिओ क्लिप्समधून दिसत आहे.

या अनास्थेमुळे संतप्त झालेल्या समाजसेवक महेंद्र बेराड यांनी प्रशासनाच्या या ‘बेशरमी’वर उपहासात्मक टीका करण्यासाठी रस्त्यावर चक्क ‘बेशरम’चे झाड लावून त्याचे आंदोलन सुरू केले आहे.

🎙️ ‘हा रस्ता कोणाचा?’ अधिकाऱ्यांची टोलवाटोलवी ऑडिओतून उघड!

पारध बुद्रुक येथील ZP शाळेजवळील सावंगी औघडराव कडे जाणाऱ्या मुख्य रस्त्याचे २०० मीटरचे काम गेल्या सात-आठ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. रस्ता पूर्णपणे चिखलमय झाल्यामुळे अपघात होत आहेत.

या समस्येवर महेंद्र बेराड यांनी दोन्ही प्रशासकीय विभागांच्या अधिकाऱ्यांशी फोनवर संवाद साधला. या संवादाचे रेकॉर्डिंग सध्या उपलब्ध असून, दोन्ही विभागांनी दिलेले स्पष्टीकरण धक्कादायक आहे:
१) PWD अधिकाऱ्यांचे उत्तर: “तो आपल्याकडे नाहीये. बांधकाम विभागकडे नाहीये तो.” (रस्ता PWD च्या अखत्यारीत येत नाही.)

२) ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांचे उत्तर: “सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे येतो.” (रस्ता ग्रामपंचायतीकडे नाही.)
या ‘हद्दी’च्या टोलवाटोलवीमुळे स्थानिक नागरिक, शाळकरी मुले आणि ज्येष्ठ नागरिक त्रस्त झाले असून, प्रशासनाच्या या अनास्थेचा कळस झाल्याचा आरोप महेंद्र बेराड यांनी केला आहे.

🌳 बेशरम झाडाची पूजा

प्रशासनाच्या या अमानवी आणि बेशरम (Shameless) वृत्तीवर टीका करण्यासाठी महेंद्र बेराड यांनी अभिनव मार्ग अवलंबला.

त्यांनी रस्त्यावर सर्वाधिक खराब असलेल्या ठिकाणी बेशरमचे झाड लावले आणि त्याची अगरबत्ती लावून नियमित पूजा सुरू केली आहे. या प्रतीकात्मक आंदोलनाद्वारे ते प्रशासनाला लाज वाटून काम सुरू करण्याची वेळ यावी, यासाठी शांततापूर्ण मार्गाने लढत आहेत.

बेराड यांची स्पष्ट मागणी आहे की, जोपर्यंत दोन्ही विभाग एकत्र येऊन रस्त्याच्या अधिकाराची आणि दुरुस्तीची जबाबदारी स्वीकारत नाहीत, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहील. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या गंभीर ऑडिओ पुराव्यांची दखल घेऊन तातडीने समन्वय साधून काम सुरू करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.