सर्वसामान्य नागरिकांना महसूल विभागाच्या सेवा वेळेत मिळायला हव्यात: महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

सर्वसामान्य नागरिकांना महसूल विभागाच्या सेवा वेळेत मिळायला हव्यात: महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

जालना, दि. ०८ ऑगस्ट: महसूल विभागाच्या सर्व सेवा सामान्य नागरिकांना वेळेत आणि पारदर्शकपणे मिळाव्यात, यासाठी महसूल यंत्रणेने अधिक कार्यक्षमतेने काम करावे, असे स्पष्ट निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. जालना येथे महसूल विभागातील विविध योजनांचा आढावा घेताना ते बोलत होते.

महसूल विभागाकडून लोकांच्या अपेक्षा अधिक
महसूल मंत्री म्हणाले की, महसूल विभागाचा संबंध थेट जनतेच्या जीवनाशी आणि मालमत्तेशी असतो, त्यामुळे लोकांच्या या विभागाकडून खूप अपेक्षा आहेत. या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी महसूल विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी लोकाभिमुख पद्धतीने काम केले पाहिजे. नागरिकांना वेळेत सेवा देण्यासाठी योग्य नियोजन करणे आवश्यक आहे. या कार्यासाठी आवश्यक असलेले मनुष्यबळ आणि इतर सोयी-सुविधा लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.

प्रलंबित प्रकरणे ३ महिन्यांत निकाली काढण्याचे निर्देश
बावनकुळे यांनी जिल्ह्यातील महसूल अधिकाऱ्यांनी सतर्क राहून काम करण्याची गरज व्यक्त केली. नायब तहसीलदार ते जिल्हाधिकारी स्तरापर्यंतची सर्व प्रलंबित प्रकरणे येत्या तीन महिन्यांत निकाली काढण्याचा संकल्प करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक गावात जाऊन जनतेच्या समस्या जाणून घ्याव्यात आणि लोकशाही दिनाच्या माध्यमातून तक्रारींचे निवारण करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

जनतेला दिलासा देणारे नवीन कायदे
जनतेची सोय लक्षात घेऊन सरकारने अनेक कालबाह्य कायदे बदलले आहेत. ‘तुकडेबंदी’ कायद्यातील बदलांमुळे दीड लाख नागरिकांना फायदा झाला आहे. तसेच, नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेचे ‘स्वामित्व’ मिळवून देण्यासाठी बदल करण्यात आले आहेत. शेतकरी, मजूर आणि सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने १२ फुटांचा ‘शेत/पाणंद रस्ता’ देण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे राज्यातील ५० लाखाहून अधिक लोकांना फायदा होईल. प्रशासकीय निर्णय अधिक वेगवान होण्यासाठी मंत्रालयातील अधिकार विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपवले जाणार आहेत.

वाळूचा काळाबाजार थांबवा
वाळूच्या वाहतुकीतील काळ्याबाजारामुळे सर्वसामान्यांना वाळू मिळत नाही, अशा तक्रारी प्राप्त झाल्याचे महसूल मंत्र्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावर तात्काळ कार्यवाही करावी. सरकारने आणलेल्या नवीन पारदर्शक वाळू धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे ही महसूल अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे. जनतेला घर बांधण्यासाठी वाळू सहज उपलब्ध झाली पाहिजे, यासाठी ‘कृत्रिम वाळू (M-Sand)’ धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यपद्धती (SOP) निश्चित करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मराठवाड्यातील रिक्त पदे भरण्यास प्राधान्य
या बैठकीत मराठवाडा महसूल विभागातील अपर जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार यांसारख्या विविध संवर्गातील रिक्त पदांचाही आढावा घेण्यात आला. ही पदे भरण्यास प्राधान्य दिले जाईल, असे महसूल मंत्र्यांनी सांगितले. तसेच, जालना जिल्ह्यासाठी निश्चित केलेले महसुली उद्दिष्ट मार्चपूर्वी पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

यावेळी बैठकीत आमदार अर्जुन खोतकर, बबनराव लोणीकर, संतोष दानवे, नारायण कुचे, हिकमत उढाण यांच्यासह विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर आणि जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल उपस्थित होते. सुरुवातीला जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी मंत्र्यांचे स्वागत केले आणि जिल्ह्यातील विविध योजनांचा सविस्तर आढावा सादर केला.