शेतकऱ्यांनी ‘सस्ती अदालत’ उपक्रमाचा लाभ घ्यावा; निवासी उपजिल्हाधिकारी गणेश महाडिक यांचे आवाहन

शेतकऱ्यांनी ‘सस्ती अदालत’ उपक्रमाचा लाभ घ्यावा; निवासी उपजिल्हाधिकारी गणेश महाडिक यांचे आवाहन

जालना, दि. 22 : शेतरस्ते आणि पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमणांच्या वाढत्या तक्रारी लक्षात घेता, सामान्य शेतकऱ्यांना जलद न्याय मिळावा यासाठी जालना जिल्ह्यात ‘सस्ती अदालत’ उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या व चौथ्या शुक्रवारी तालुकास्तरावर या अदालतीचे आयोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी गणेश महाडिक यांनी दिली आहे.
विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे यांच्या निदर्शनास आले होते की, विभागीय आयुक्त कार्यालयात येणाऱ्या बहुतांश तक्रारी शेतरस्ते आणि पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमणांशी संबंधित आहेत. यावर उपाययोजना करण्यासाठी त्यांनी वेबिनारद्वारे शेतकऱ्यांशी संवाद साधला, ज्यात मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांनी सहभाग घेऊन रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्याची मागणी केली.

‘सस्ती अदालत’ कशासाठी?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966, मामलेदार कोर्ट अधिनियम 1906, तसेच वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय व परिपत्रके यानुसार आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या प्रलंबित रस्त्यांची प्रकरणे निकाली काढण्याच्या निर्देशानुसार, विभागात शेतरस्ते/पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमणांवर प्रभावी कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. याच धर्तीवर, अतिक्रमित शेतरस्ते/पाणंद रस्ते मोकळे करून शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर न्याय मिळावा आणि प्रकरणांचा तातडीने निपटारा व्हावा यासाठी ‘सस्ती अदालत’ हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार लोक अदालतीचे आयोजन केले जाते, त्याचप्रमाणे आता शेतकऱ्यांसाठी ही विशेष अदालत सुरू करण्यात आली आहे.

पुढील ‘सस्ती अदालत’ कधी?
या उपक्रमांतर्गत, शुक्रवार, दि. 23 मे, 2025 रोजी सकाळी 10 ते दुपारी 1 वाजेपर्यंत जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये ‘सस्ती अदालत’चे कामकाज सुरू राहणार आहे.

तरी सर्व गरजू शेतकऱ्यांनी आवश्यक त्या कागदपत्रांसह संबंधित तालुक्याच्या तहसीलदारांशी संपर्क साधून या उपक्रमाचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी गणेश महाडिक यांनी केले आहे.