सावधान! अवैध वृक्षतोड आता महागात पडणार; वृक्षतोडीला मूकसंमती देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही होणार ‘फौजदारी’ कारवाई!

सावधान! अवैध वृक्षतोड आता महागात पडणार; वृक्षतोडीला मूकसंमती देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही होणार ‘फौजदारी’ कारवाई!

​जालना: निसर्गाचा समतोल राखण्यासाठी झाडे लावणे जितके गरजेचे आहे, तितकेच ती जपणेही महत्त्वाचे आहे. मात्र, अनेकदा प्रशासकीय यंत्रणेच्या डोळ्यांदेखत अवैध वृक्षतोड केली जाते आणि अधिकारी केवळ कागदोपत्री सोपस्कार पार पाडतात. आता अशा ‘कर्तव्यदक्ष’ नसलेल्या अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणणार आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निकालात स्पष्ट केले आहे की, अवैध वृक्षतोडीला जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही आता फौजदारी गुन्हे दाखल होणार आहेत.

​न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल:

पुणे महानगरपालिकेच्या संदर्भातील एका याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने हे कडक ताशेरे ओढले आहेत. “झाडे म्हणजे पृथ्वीने आकाशावर लिहिलेली कविता आहे,” असे काव्यात्मक पण गंभीर निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. महाराष्ट्र वृक्ष संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५ मधील कलम २१ नुसार, प्रक्रियेचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर दंड आणि कारावासाची शिक्षा होऊ शकते, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.

​ॲड. महेश धनावत यांचे महत्त्वपूर्ण प्रतिपादन:

या निकालावर आपली भूमिका मांडताना नोटरी असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड. महेश एस. धनावत म्हणाले की, “मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निकाल ऐतिहासिक आहे. अनेकदा अवैध वृक्षतोड करणाऱ्यांना पाठीशी घातले जाते किंवा प्रक्रियेत निष्काळजीपणा केला जातो. आता या निर्णयामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये कायद्याचे गांभीर्य निर्माण होईल. केवळ सामान्य नागरिकांवरच नाही, तर कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही आता गुन्हा दाखल होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.”

​प्रशासकीय दिरंगाईला बसणार लगाम:

अवैध वृक्षतोडीच्या बातम्या वारंवार प्रसिद्ध होतात, पण वर्षातून एखादीच कारवाई होते आणि पुन्हा चित्र ‘जैसे थे’ होते. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिका प्रशासनाला वृक्षतोडीसाठी परवानगी देताना अत्यंत पारदर्शकपणे काम करावे लागणार आहे. आक्षेप मागवण्यासाठी वर्तमानपत्रात स्पष्ट माहिती देणे आता बंधनकारक राहणार आहे.

​भविष्यात सोसावे लागतील गंभीर परिणाम:

जर वेळीच अवैध वृक्षतोड थांबली नाही, तर भविष्यात त्याचे भयानक परिणाम सर्वांनाच भोगावे लागतील. त्यामुळे पर्यावरणाचे रक्षण करणे ही केवळ सरकारची नाही तर प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे, असे आवाहनही या निमित्ताने करण्यात आले आहे.