पारधमध्ये वक्फ कायदा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी ‘बत्ती गुल’ आंदोलन

पारधमध्ये वक्फ कायदा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी ‘बत्ती गुल’ आंदोलन

पारध, दि. 01: केंद्र सरकारने बनविलेल्या वक्फ सुधारणा विधेयक २०२५ च्या विरोधात आता मुस्लिम समाज रस्त्यावर उतरला आहे. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या नेतृत्वाखाली देशभरात या कायद्याविरोधात जनजागरण मोहीम सुरू आहे आणि याच अंतर्गत भोकरदन तालुक्यातील पारधमध्ये बुधवारी रात्री ‘बत्ती गुल’ आंदोलन करण्यात आले.

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने ३० एप्रिल रोजी रात्री ९ ते ९:१५ या वेळेत ‘वक्फसाठी १५ मिनिटे बत्ती गुल करून – एक मूक भूमिका’ आणि ‘एक आवाज, एक चळवळ – बत्ती गुल’ असे आवाहन केले होते. या आवाहनाला पारधमधील मुस्लिम बांधवांनी प्रचंड प्रतिसाद दिला. त्यांनी आपल्या घरातील, दुकानांमधील, व्यावसायिक ठिकाणांमधील आणि मशिदींमधील दिवे बंद करून शांतपणे या कायद्याचा निषेध नोंदवला.

या आंदोलनात सहभागी झालेल्या नागरिकांनी केंद्र सरकारने आणलेल्या या कायद्याला ‘काळा कायदा’ म्हटले आणि तो त्वरित रद्द करण्याची मागणी केली. जोपर्यंत सरकार हा कायदा मागे घेत नाही, तोपर्यंत आपला विरोध कायम राहील, असा निर्धार यावेळी आंदोलकांनी व्यक्त केला. या आंदोलनामुळे पारध आणि आसपासच्या परिसरात १५ मिनिटांसाठी अंधाराचे साम्राज्य पसरले होते.

आता जाणून घेऊया काय आहे हा वक्फ कायदा…: वक्फ कायदा हा भारतातील मुस्लिम धर्मादाय संस्था आणि त्यांच्या मालकीच्या मालमत्तेच्या व्यवस्थापनासाठी बनवलेला आहे. या कायद्याचा उद्देश वक्फ मालमत्तेचे योग्य व्यवस्थापन करणे, तिचे संरक्षण करणे आणि ज्या उदात्त हेतूसाठी ती दान केली गेली आहे, त्याच कार्यांसाठी तिचा वापर सुनिश्चित करणे हा आहे.

वक्फ कायद्याचा प्रवास:
• भारतात वक्फ संबंधित पहिला कायदा १९२३ मध्ये ब्रिटिश काळात आला, ज्याला ‘मुसलमान वक्फ कायदा-१९२३’ असे नाव देण्यात आले होते.
• स्वातंत्र्यानंतर, १९५४ मध्ये एक नवीन वक्फ कायदा तयार करण्यात आला. याच कायद्यामुळे केंद्रीय वक्फ परिषदेची स्थापना झाली.
• १९९५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या सरकारने १९५४ चा कायदा रद्द करून नवीन वक्फ कायदा मंजूर केला. या कायद्याने वक्फ बोर्डांना अधिक अधिकार प्राप्त झाले.
• वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०१३: या कायद्याद्वारे १९९५ च्या कायद्यात काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले, ज्यामुळे वक्फ मालमत्तेचे व्यवस्थापन अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक झाले.
• वक्फ (सुधारणा) विधेयक, २०२५: हे विधेयक १९९५ च्या वक्फ कायद्यात आणखी सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने आणले गेले आहे. याचा उद्देश वक्फ मालमत्तेचे व्यवस्थापन अधिक सोपे करणे, गैरवापर थांबवणे आणि विश्वस्तांची जबाबदारी निश्चित करणे आहे.

वक्फ म्हणजे नक्की काय?: वक्फ म्हणजे मुस्लिम कायद्यानुसार धार्मिक, सामाजिक किंवा पुण्यार्थ कार्यांसाठी कायमस्वरूपी दान केलेली कोणतीही मालमत्ता, मग ती जमीनजुमला असो किंवा इतर कोणतीही वस्तू.

वक्फ बोर्डाची भूमिका:
वक्फ कायद्यानुसार, प्रत्येक राज्यामध्ये वक्फ मालमत्तेच्या देखरेखीसाठी वक्फ बोर्ड स्थापन केले जातात. हे बोर्ड वक्फ मालमत्तेची काळजी घेतात, तिचे संरक्षण करतात आणि तिच्या उत्पन्नाचा योग्य वापर होईल याची खात्री करतात. केंद्र स्तरावर केंद्रीय वक्फ परिषद (Central Waqf Council) राज्य वक्फ बोर्डांच्या कामावर लक्ष ठेवते.

वक्फ कायद्याची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये:
• वक्फ मालमत्तेची नोंदणी करणे आणि तिचे व्यवस्थापन करणे.
• वक्फ बोर्डाची रचना, त्यांचे अधिकार आणि कर्तव्ये निश्चित करणे.
• वक्फ मालमत्तेचा गैरवापर आणि तिची अनधिकृत विक्री यावर नियंत्रण ठेवणे.
• वक्फ संबंधित वाद सोडवण्यासाठी वक्फ न्यायाधिकरणाची (Waqf Tribunal) स्थापना करणे.
• वक्फ मालमत्तेचे सर्वेक्षण करणे आणि तिची यादी तयार करणे.
• वक्फच्या उत्पन्नाचा वापर धर्मादाय कार्यांसाठीच होईल हे पाहणे.

नवीन सुधारणा विधेयकात (२०२५) एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार, सरकारी मालकीची मालमत्ता जी पूर्वी वक्फ म्हणून ओळखली जात होती, ती यापुढे वक्फ मालमत्ता राहणार नाही. अशा मालमत्तांच्या मालकीवरून कोणताही वाद झाल्यास, त्याचे निराकरण जिल्हाधिकारी करतील आणि याबाबतचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करतील.

वक्फ कायदा मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक आणि सामाजिक जीवनात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतो. यामुळे धर्मादाय संस्था आणि मालमत्तांचे योग्य व्यवस्थापन होऊन गरजूंपर्यंत मदत पोहोचण्यास मदत होते.