नवनिर्वाचित नगरसेवकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार? उच्च न्यायालयाच्या निकालाने शहरात चर्चांना उधाण

नवनिर्वाचित नगरसेवकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार? उच्च न्यायालयाच्या निकालाने शहरात चर्चांना उधाण

जालना महानगरपालिका निवडणुकीचे निकाल नुकतेच जाहीर झाले असून, राजकीय वर्तुळात आता पात्र-अपात्रतेच्या चर्चांना पेव फुटले आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ मधील अपात्रतेच्या तरतुदींचा नेमका अर्थ काय, यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने काही महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली आहेत. या निकालामुळे नवनिर्वाचित नगरसेवकांपैकी किती जण कायद्याच्या कचाट्यात सापडणार, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर, नोटरी असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष ॲड. महेश धनावत यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करत, या निकालामुळे राजकारणातील गैरप्रकारांना आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

ॲड. महेश धनावत यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने दिलेला निर्णय अत्यंत दूरगामी आणि राजकारणाच्या शुद्धीकरणासाठी महत्त्वाचा आहे. नगरसेवक म्हणून निवडून येण्यापूर्वी किंवा नंतर केलेल्या अनधिकृत बांधकामामुळे अपात्रता लागू होईल, हा निर्वाळा म्हणजे लोकप्रतिनिधींनी कायद्याचे पालन करण्याच्या अनिवार्यतेवर शिक्कामोर्तब आहे. अनेकदा, निवडून आल्यानंतर पदाचा गैरवापर करून किंवा पूर्वी केलेल्या चुकांवर पांघरूण घालून कारभार केला जातो. मात्र, या निकालामुळे अशा प्रवृत्तींना चाप बसेल. कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्यासाठी आणि पारदर्शक कारभारासाठी हा निकाल एक मैलाचा दगड ठरेल.”

सदर प्रकरण नागपूर महानगरपालिका निवडणुकीशी संबंधित होते, जिथे एका पराभूत उमेदवाराने विजयी उमेदवाराच्या अनधिकृत बांधकामाबद्दल तक्रार दाखल केली होती. यावर आयुक्तांनी कारवाई केली, परंतु पुढील कार्यवाहीसाठी प्रकरण महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवले. या प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या दोन वेगवेगळ्या याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. कायद्याच्या अर्थाबद्दल विविध खंडपीठांमध्ये मतभिन्नता असल्याने, हे प्रकरण न्यायमूर्ती झेड. ए. हक, न्यायमूर्ती व्ही. एम. देशपांडे आणि न्यायमूर्ती अमित बी. बोरकर यांच्या पूर्णपीठाकडे वर्ग करण्यात आले होते.

पूर्णपीठासमोर महत्त्वाचा प्रश्न होता की, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम १० (१डी) नुसार, नगरसेवक होण्यापूर्वी केलेले अनधिकृत बांधकाम अपात्रतेसाठी ग्राह्य धरले जाईल का? यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कायद्याचा उद्देशच मुळात लोकप्रतिनिधींकडून होणाऱ्या बेकायदेशीर बांधकामांना आळा घालणे हा आहे. त्यामुळे, ‘बांधकाम केले आहे’ या शब्दप्रयोगात नगरसेवक म्हणून निवडून येण्यापूर्वी केलेल्या बांधकामाचाही समावेश होतो आणि त्यामुळे अपात्रता आकर्षित होईल, असा स्पष्ट निर्वाळा न्यायालयाने दिला.

याचबरोबर, नगरसेवकाने स्वतः, त्याच्या पत्नीने किंवा अवलंबून असलेल्या व्यक्तीने मालमत्ता खरेदी करण्यापूर्वीच त्यावर अस्तित्वात असलेल्या अनधिकृत बांधकामासाठी नगरसेवकाला जबाबदार धरता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. कारण अपात्रतेची कारवाई ही अत्यंत कठोर असल्याने, ज्या कृत्यासाठी लोकप्रतिनिधी थेट जबाबदार नाही, त्यासाठी त्याला अपात्र ठरवणे योग्य होणार नाही. तसेच, अपात्रतेचा प्रश्न आयुक्तांनी थेट न्यायमूर्तींकडे न पाठवता, महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेच्या विनंतीनंतरच पाठवावा, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

उच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निकालानंतर, आता जालन्यातील नवनिर्वाचित नगरसेवकांच्या पूर्वीच्या कामकाजाचे आणि मालमत्तांचे पुनरावलोकन होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. अनेक नगरसेवकांनी किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांनी केलेल्या बांधकामांची छाननी झाल्यास, अनेक जण अपात्रतेच्या कक्षेत येऊ शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे, येणारा काळ हा जालन्याच्या राजकारणासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार असून, कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

Dhannawat Law Associates, Adv. Mahesh S. Dhannawat

B.com, L.L.M, G.D.C. & A. Ex- Vice President Jalna Dist. Bar Association.

Add: Shivkrupa, Kalikurti, Dr. R P Road, Jalna (MH) 431203

Mob. 9326704647  /  02482-233581 dhannawat.mahesh@gmail.com