चेक बाऊन्स प्रकरणात तक्रारदाराला आर्थिक क्षमता सिद्ध करण्याची गरज नाही: सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
By तेजराव दांडगे
चेक बाऊन्स प्रकरणात तक्रारदाराला आर्थिक क्षमता सिद्ध करण्याची गरज नाही: सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
धनादेश अनादर (चेक बाऊन्स) प्रकरणांमध्ये एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, तक्रारदारावर सुरुवातीलाच आपली आर्थिक क्षमता सिद्ध करण्याचे कोणतेही बंधन नाही. एकदा आरोपीने धनादेशावर स्वाक्षरी केल्याचे मान्य केले की, केवळ तक्रारदाराच्या कर्ज देण्याच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्ट, १८८१ च्या कलम १३९ अंतर्गत असलेल्या कायदेशीर धारणेला खोडून काढता येत नाही.या निकालाचे स्वागत करताना नोटरी असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष, ॲड. महेश एस. धनावत म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय व्यावसायिक समुदायासाठी अत्यंत दिलासादायक आहे. यामुळे धनादेशाची विश्वासार्हता वाढेल आणि आर्थिक व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता येईल. अनेक प्रकरणांमध्ये आरोपी केवळ तक्रारदाराच्या आर्थिक क्षमतेवर प्रश्न उपस्थित करून प्रकरण लांबवण्याचा प्रयत्न करतात, त्याला या निकालामुळे आळा बसेल.”
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
हे प्रकरण अशोक सिंह (तक्रारदार) आणि उत्तर प्रदेशातील अन्य एका व्यक्तीमधील (आरोपी) आर्थिक व्यवहारासंबंधी होते. तक्रारदाराने आरोपीला २२ लाख रुपयांचे कर्ज दिले होते. या कर्जाच्या परतफेडीसाठी आरोपीने २२ लाख रुपयांचा धनादेश दिला.हा धनादेश बँकेत जमा केला असता, ‘ड्रॉवरने पेमेंट या कारणास्तव तो परत आला. कायदेशीर नोटीस पाठवूनही आरोपीने पैसे परत न केल्याने तक्रारदाराने खटला दाखल केला. लखनऊ येथील ट्रायल कोर्टाने आणि नंतर अपिलीय न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवून एक वर्षाचा तुरुंगवास आणि ३५ लाख रुपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली- मात्र, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हा निर्णय बदलला आणि आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली. उच्च न्यायालयाच्या मते, तक्रारदार कर्ज देण्यासाठी आवश्यक असलेली २२ लाख रुपयांची रक्कम कुठून आणली, हे सिद्ध करू शकला नाही.
या निर्णयाविरोधात तक्रारदाराने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करताना अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला:
- आर्थिक क्षमतेचा बोजा तक्रारदारावर नाही: न्यायालयाने स्पष्ट केले की, चेक बाऊन्स प्रकरणात सुरुवातीलाच आपली आर्थिक क्षमता सिद्ध करण्याचा बोजा तक्रारदारावर नसतो. निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्ट, १८८१ च्या कलम १३९ नुसार, धनादेश कायदेशीररित्या अंमलबजावणीयोग्य कर्जासाठी दिला गेला आहे, असे गृहीत धरले जाते. या धारणेला खोटे ठरवण्याची जबाबदारी आरोपीची असते.
- आरोपीचा बचाव तकलादू: आरोपीने असा बचाव केला होता की त्याचा धनादेश हरवला होता, ज्याची तक्रार त्याने पोलिसांत दिली होती. मात्र, न्यायालयाने निदर्शनास आणले की धनादेश २०१० मध्ये बँकेत सादर झाला होता, तर त्याबद्दलची पोलीस तक्रार २०११ मध्ये, म्हणजेच खूप उशिरा देण्यात आली होती. त्यामुळे आरोपीचा बचाव विश्वासार्ह नाही.
- कंपनीला पक्षकार बनवण्याची गरज नाही: आरोपीने असाही युक्तिवाद केला की धनादेश मेसर्स सन एंटरप्रायझेस या भागीदारी संस्थेचा होता आणि संस्थेला या प्रकरणात पक्षकार बनवले नाही. न्यायालयाने निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्टच्या कलम १४१ चा संदर्भ देत म्हटले की, धनादेशावर स्वाक्षरी करणारी व्यक्ती जर संस्थेच्या कामकाजासाठी जबाबदार असेल, तर संस्थेला पक्षकार न बनवताही थेट त्या व्यक्तीवर खटला चालवला जाऊ शकतो.
- उच्च न्यायालयाच्या अधिकारांवर भाष्य: न्यायालयाने म्हटले की, उच्च न्यायालयाने फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ च्या कलम ४८२ (आता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ (BNSS) चे कलम ५२८) अंतर्गत आपल्या अधिकारांचा वापर करताना ट्रायल कोर्ट आणि अपिलीय न्यायालयाच्या तथ्यांवरील निष्कर्षांमध्ये सहजासहजी हस्तक्षेप करायला नको होता.
अंतिम निकाल
सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा आरोपीला निर्दोष मुक्त करणारा निर्णय रद्द केला आणि ट्रायल कोर्टाचा दोषी ठरवणारा निर्णय कायम ठेवला. तथापि, आरोपीचे वय आणि परिस्थिती लक्षात घेता, न्यायालयाने त्याच्या शिक्षेत बदल केला:एक वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा रद्द करण्यात आली. त्याऐवजी आरोपीला ३२ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला, जो चार महिन्यांच्या आत तक्रारदाराला द्यायचा आहे.
जर आरोपीने वेळेत दंड भरला नाही, तर ट्रायल कोर्टाने दिलेली मूळ शिक्षा (एक वर्षाचा तुरुंगवास आणि ३५ लाख रुपये दंड) पुन्हा लागू होईल.
Dhannawat Law Associates, Adv. Mahesh S. Dhannawat, B.com, L.L.M, G.D.C. & A.
Ex- Vice President Jalna Dist. Bar Association.
Add: Shivkrupa, Kalikurti, Dr. R P Road, Jalna (MH) 431203
Mob. 9326704647 / 02482-233581 dhannawat.mahesh@gmail.com
