नात्याला काळीमा फासणाऱ्या भावाला जामीन; न्यायालयाचा सुधारणावादी दृष्टिकोन

नात्याला काळीमा फासणाऱ्या भावाला जामीन; न्यायालयाचा सुधारणावादी दृष्टिकोन

 आपल्याच १४ वर्षीय चुलत बहिणीवर बलात्कार केल्याच्या गंभीर आरोपाखाली तुरुंगात असलेल्या २० वर्षीय तरुणाला मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. आरोपीचे तरुण वय लक्षात घेता, त्याला तुरुंगात ठेवण्याऐवजी सुधारण्याची संधी देणे आवश्यक आहे, असा महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोन न्यायालयाने या निकालात मांडला आहे. या निर्णयामुळे कायदेशीर वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.

काय आहे प्रकरण?

पीडित मुलगी अनाथ असून ती तिच्या लहान बहिणीसह आरोपीच्या (चुलत भावाच्या) कुटुंबासोबत मुंबईतील वडाळा येथे राहत होती. एप्रिल ते मे २०२३ दरम्यान आरोपीने तिच्यावर तीन वेळा लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. या अत्याचारांमुळे पीडिता गर्भवती राहिली. तिने ही गोष्ट आपल्या मैत्रिणीला सांगितल्यानंतर, प्रकरण उघडकीस आले आणि १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली. पोलिसांनी आरोपीला तात्काळ अटक केली.

आरोपीवर भारतीय दंड संहिता (IPC), १८६० च्या कलम ३६३ (अपहरण), ३७६(२)(एफ)(जे)(एन) (नातेवाईकाकडून बलात्कार, वारंवार बलात्कार) आणि ३७६(३) (गंभीर बलात्कार) अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले. यासोबतच, लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा , २०१२ च्या कलम ४, ६ आणि ८ अंतर्गतही कारवाई करण्यात आली.

नवीन कायद्यानुसार तरतुदी:

भारतीय दंड संहिता , १८६० आता भारतीय न्याय संहिता, २०२३ म्हणून ओळखली जाईल.

फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९७३ आता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ म्हणून ओळखली जाईल.

न्यायालयाच्या निरीक्षणातील प्रमुख मुद्दे:

न्यायमूर्ती मिलिंद एन. जाधव यांच्या खंडपीठाने जामीन मंजूर करताना अनेक बाबी विचारात घेतल्या:

आरोपीचे तरुण वय: आरोपी केवळ २० वर्षांचा आहे. त्याला खटल्याच्या निकालापूर्वीच तुरुंगात ठेवणे हे शिक्षा देण्यासारखे होईल. तुरुंगातील वातावरणामुळे तो गुन्हेगारीकडे वळण्याची शक्यता आहे.

सुधारणेची संधी: न्यायालयाने म्हटले की, आरोपीला जामिनावर सोडून त्याच्या कुटुंबाच्या देखरेखीखाली ठेवल्यास त्याला सुधारण्याची आणि एक जबाबदार नागरिक बनण्याची संधी मिळेल. शिक्षा ही केवळ शिक्षात्मक नसावी, तर सुधारणावादी असावी.

पीडितेच्या जबाबात विसंगती: पीडितेने पोलिसांना दिलेल्या जबाबात आणि रुग्णालयातील समुपदेशकाला दिलेल्या माहितीत काही विसंगती आढळून आल्या. घटनेच्या वेळी घरात कोण होते, याबद्दल तिने वेगवेगळी माहिती दिली.

तक्रार देण्यास विलंब: एप्रिल-मे महिन्यात घटना घडूनही पीडितेने ऑगस्ट महिन्यात तक्रार दिली. ती जुलैपर्यंत नियमितपणे शाळेत आणि शिकवणी वर्गात जात होती. तिने घाबरल्यामुळे उशीर झाल्याचे म्हटले असले तरी, न्यायालयाने या विलंबाची नोंद घेतली.

पीडितेचे ‘ना हरकत’ प्रतिज्ञापत्र: पीडितेने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून आरोपीला जामीन देण्यास आपली हरकत नसल्याचे म्हटले.

“ही परिस्थिती अविश्वसनीय, न्याय कसा द्यायचा हा प्रश्न” – ॲड. महेश धन्नावत

या निकालावर प्रतिक्रिया देताना जालना येथील नोटरी असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष ॲड. महेश एस. धन्नावत म्हणाले, “ही परिस्थिती खरोखरच अविश्वसनीय आहे. एका बाजूला नात्याची पवित्रता आणि अल्पवयीन मुलीचे उद्ध्वस्त झालेले भविष्य आहे, तर दुसऱ्या बाजूला आरोपीचे तरुण वय आणि त्याला सुधारण्याची संधी देण्याचा न्यायालयाचा प्रयत्न. अशा परिस्थितीत न्याय कसा द्यायचा, हा एक मोठा प्रश्न आहे. समाजाच्या आणि कायद्याच्या नजरेत गुन्हा गंभीर असला तरी, तरुण गुन्हेगारांचे भविष्यही महत्त्वाचे आहे, हा न्यायालयाचा दृष्टिकोन विचार करायला लावणारा आहे.”

जामिनासाठी कठोर अटी:

न्यायालयाने आरोपीला २५,००० रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला असून, खालील अटी घातल्या आहेत:

• पहिल्या सहा महिन्यांसाठी दर महिन्याला पोलीस ठाण्यात हजेरी लावावी.
• खटल्याच्या कामकाजात सहकार्य करावे आणि सुनावणीस हजर राहावे.
• न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय महाराष्ट्र सोडून जाऊ नये.
• साक्षीदारांवर कोणताही दबाव आणू नये किंवा पुराव्यांशी छेडछाड करू नये.
• खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत पीडितेशी कोणत्याही प्रकारे संपर्क साधू नये.

न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, ही निरीक्षणे केवळ जामीन अर्जाच्या सुनावणीपुरती मर्यादित असून, याचा खटल्याच्या अंतिम निकालावर कोणताही परिणाम होणार नाही.