पतंग मुलांनी उडवल्यास भुर्दंड पालकांना; नायलॉन मांजा वापरल्यास २५ हजार, तर विकल्यास अडीच लाखांचा दंड

नोटरी असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष, ॲड. महेश धन्नावत यांनी न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत म्हटले की, “न्यायालयाचा हा निर्णय अत्यंत आवश्यक आणि दूरगामी परिणाम करणारा आहे. दरवर्षी नायलॉन मांजामुळे होणारे अपघात आणि निष्पाप जीव जाणवण्याच्या घटना अत्यंत दुःखद आहेत. केवळ विक्रेत्यांवरच नव्हे, तर वापरकर्त्यांवर आणि विशेषतः पालकांवर जबाबदारी निश्चित केल्याने या समस्येच्या मुळावर घाव घालण्यास मदत होईल. कायद्याचा धाक निर्माण झाल्याशिवाय बेजबाबदार वर्तनाला आळा बसणार नाही. दंडाची रक्कम जबर असल्याने निश्चितच प्रतिबंधात्मक परिणाम साधला जाईल.”

न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे की, सातत्याने सूचना देऊन आणि जनजागृती करूनही नायलॉन मांजाचा सर्रास वापर सुरूच आहे, ज्यामुळे दरवर्षी अनेक नागरिकांना आणि पक्षांना जीव गमवावा लागतो किंवा गंभीर इजा होते. या परिस्थितीत कोणताही बदल होत नसल्याने, कठोर आणि जरब बसवणारी दंडात्मक कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले. यापूर्वी न्यायालयाने व्यक्ती आणि पालकांसाठी ५० हजार रुपये दंडाचा प्रस्ताव ठेवला होता, मात्र प्राप्त झालेल्या सूचना आणि हरकती विचारात घेऊन दंडाची रक्कम २५ हजार रुपये निश्चित करण्यात आली.

या निर्णयामुळे पालकांची जबाबदारी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. सध्याच्या काळात मुले अनेकदा पालकांचे ऐकत नाहीत आणि हट्ट करतात. अशा परिस्थितीत, मुलांनी हट्टाने किंवा नकळतपणे नायलॉन मांजा वापरून पतंग उडवल्यास, त्याचा थेट आर्थिक भुर्दंड पालकांना सोसावा लागणार आहे. आपल्या पाल्याच्या कृत्यामुळे होणाऱ्या गंभीर परिणामांची जाणीव करून देणे आणि त्यांना जबाबदार वर्तनाचे धडे देणे, हे पालकांचे कर्तव्य असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.

दंडाच्या रकमेच्या वसुलीसाठी न्यायालयाने एक पारदर्शक यंत्रणा देखील स्थापन केली आहे. नागपूर महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि उच्च न्यायालयाचे निबंधक (प्रशासन) यांच्या नियंत्रणाखाली ‘लोककल्याण निधी’ नावाचे एक स्वतंत्र खाते उघडण्याचे आदेश दिले आहेत. दंडाची रक्कम क्यूआर कोडद्वारे थेट या खात्यात जमा केली जाईल. दोषी व्यक्तीने किंवा पालकांनी जागेवर दंड न भरल्यास, त्यांना १५ दिवसांची मुदत दिली जाईल. या मुदतीतही रक्कम जमा न केल्यास, ती रक्कम जमीन महसुलाप्रमाणे वसूल करण्याची कारवाई केली जाईल.

न्यायालयाने दंडाच्या रकमेचा विनियोग कसा केला जाईल हे देखील स्पष्ट केले आहे. ‘लोककल्याण निधी’मध्ये जमा होणारी रक्कम नायलॉन मांजामुळे जखमी होणाऱ्या व्यक्तींच्या उपचारासाठी वापरली जाईल. यातून पीडितांना तात्काळ वैद्यकीय मदत मिळण्यास हातभार लागणार आहे, जो एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय आहे.

इतकेच नव्हे, तर न्यायालयाने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवरही जबाबदारी निश्चित केली आहे. जर एखाद्या परिसरात नायलॉन मांजामुळे कोणतीही अनुचित घटना घडल्यास, संबंधित अधिकार क्षेत्रातील पोलीस अधिकाऱ्याला जबाबदार धरले जाईल. कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल त्यांच्यावर कारवाई का करू नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे निर्देश पोलीस आयुक्त किंवा अधीक्षकांना देण्यात आले आहेत.

या प्रकरणी न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली असून, यावर पुढील सुनावणी २० जानेवारी रोजी होणार आहे. न्यायालयाच्या या कठोर भूमिकेमुळे यावर्षीच्या मकरसंक्रांतीला नायलॉन मांजाच्या घातक विळख्यातून नागरिकांची आणि पक्षांची सुटका होईल, अशी आशा निर्माण झाली आहे.