“सत्य शोधायला कधीही उशीर होत नाही, संशयास्पद मृत्यू प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवला!

“सत्य शोधायला कधीही उशीर होत नाही, संशयास्पद मृत्यू प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवला!

एका सात वर्ष जुन्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणात दिल्ली पोलिसांच्या तपासावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत दिल्ली उच्च न्यायालयाने हा तपास केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो कडे सोपवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. “सत्य शोधायला कधीही उशीर होत नाही,” असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने पोलिसांच्या सदोष आणि एकतर्फी तपासावर कठोर ताशेरे ओढले आहेत.

काय आहे प्रकरण?

हे प्रकरण २३ वर्षीय हॉटेल मॅनेजमेंट पदवीधर अर्णव दुग्गल याच्या मृत्यूशी संबंधित आहे. १३ जून २०१७ रोजी अर्णवचा मृतदेह त्याची मैत्रीण मेघा तिवारीच्या दिल्लीतील द्वारका येथील फ्लॅटमध्ये संशयास्पद परिस्थितीत आढळला होता. पोलिसांनी सुरुवातीपासूनच ही आत्महत्येची घटना असल्याचे मानून तपास केला. मात्र, अर्णवची आई अनु दुग्गल यांनी हा खून असल्याचा आरोप करत न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने तपासातील गंभीर त्रुटी उघड केल्या.

न्यायालयाने अधोरेखित केलेल्या तपासातील गंभीर त्रुटी:

1. एकतर्फी तपास: पोलिसांनी केवळ आरोपीत मेघा तिवारीच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवून आत्महत्येचा सिद्धांत स्वीकारला आणि हत्येच्या शक्यतेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले.

2. पुरावे नष्ट करणे: ज्या पंख्याला गळफास लावून आत्महत्या केल्याचे सांगितले जात होते, तो पंखा पोलिसांनी जप्त केला नाही. उलट, आरोपीताच्या वडिलांनी तो भंगारात विकल्याचे समोर आले. पंख्यावरील धुळीच्या स्थितीवरून न्यायालयाने आत्महत्येच्या सिद्धांतावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले.

3. इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांशी छेडछाड: आरोपीत मेघा तिवारीचा मोबाईल फोन जप्त केल्यानंतर पोलीस कोठडीत (मालखाना) असताना तो अनेक वेळा चालू-बंद झाल्याचे उघड झाले. पोलिसांनी दिलेले स्पष्टीकरण न्यायालयाने “अतार्किक आणि अस्वीकार्य” ठरवले.

4. फईआर दाखल करण्यास विलंब: पीडितेच्या आईला वारंवार तक्रारी करूनही पोलिसांनी गुन्हा) दाखल केला नाही. अखेर, न्यायालयाच्या आदेशानंतर कलम ३०२ भारतीय दंड संहिता, १८६० नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला, ज्यासाठी आता भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मध्ये संबंधित तरतूद आहे.

5. न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन न करणे: कनिष्ठ न्यायालयाने वेळोवेळी तपासातील त्रुटींवर बोट ठेवले, तरीही दिल्ली पोलिसांच्या क्राईम ब्रांच आणि विशेष तपास पथकाने तपासाची दिशा बदलली नाही.

या सर्व बाबी लक्षात घेता, दिल्ली उच्च न्यायालयाने हा तपास पूर्णपणे नव्याने करण्यासाठी सीबीआयकडे सोपवला आहे. तसेच, या प्रकरणात हलगर्जीपणा करणाऱ्या दिल्ली पोलिसांच्या अधिकाऱ्यांवर चौकशी करून कारवाई करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.

“हा निकाल सामान्य नागरिकाचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास दृढ करणारा” – ॲड. महेश एस. धनावत

या महत्त्वपूर्ण निकालावर प्रतिक्रिया देताना जालना नोटरी असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष, ॲड. महेश एस. धनावत यांनी सांगितले: “दिल्ली उच्च न्यायालयाचा हा निकाल केवळ एका प्रकरणापुरता मर्यादित नसून, तो संपूर्ण देशातील न्यायव्यवस्थेसाठी एक मैलाचा दगड आहे. हा निकाल महाराष्ट्र आणि विशेषतः जालना जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि आशादायक आहे.अनेकदा असे दिसून येते की, पोलीस यंत्रणा काही प्रभावशाली व्यक्तींच्या दबावाखाली येऊन किंवा पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन ठेवून तपास करते. अशा वेळी सामान्य पीडित कुटुंबाला न्याय मिळणे कठीण होते. खुनाच्या प्रकरणाला आत्महत्येचे स्वरूप देऊन फाईल बंद करण्याचे प्रकारही घडतात. या निकालाने हे स्पष्ट केले आहे की, जर पोलिसांचा तपास सदोष, पक्षपाती किंवा हेतुपुरस्सर चुकीच्या दिशेने जात असेल, तर पीडित पक्ष हताश न होता उच्च न्यायालयात दाद मागू शकतो.

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २२६ अंतर्गत उच्च न्यायालयाला मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून, न्यायालय केवळ तपासावर देखरेखच नाही, तर संपूर्ण तपास एका स्वतंत्र आणि निष्पक्ष एजन्सीकडे, जसे की सीबीआयकडे, सोपवू शकते.

मी जालना आणि महाराष्ट्रातील जनतेला आवाहन करतो की, त्यांनी या निकालातून प्रेरणा घ्यावी. जर आपल्या बाबतीत किंवा आपल्या परिसरात एखाद्या गुन्ह्याचा तपास योग्य प्रकारे होत नसेल, तर खचून जाऊ नका. कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करा. पोलिसांच्या सदोष तपासामुळे कोणताही गुन्हेगार सुटू नये आणि कोणताही निर्दोष व्यक्ती अडकू नये, हेच या निकालाचे सार आहे. हा निकाल म्हणजे ‘सत्यमेव जयते’ या आपल्या ब्रीदवाक्याचा विजय आहे.”

Dhannawat Law Associates
Adv. Mahesh S. Dhannawat
B.com, L.L.M, G.D.C. & A.
Ex- Vice President
Jalna Dist. Bar Association.
Add: Shivkrupa, Kalikurti,
Dr. R P Road, Jalna (MH) 431203
Mob. 9326704647 / 02482-233581
dhannawat.mahesh@gmail.com