गुटखा विक्रेत्यांचे धाबे दणाणले! अवैध व्यापाराच्या ‘मास्टरमाईंड’वर आता ‘मकोका’अंतर्गत कारवाईची तयारी

गुटखा विक्रेत्यांचे धाबे दणाणले! अवैध व्यापाराच्या ‘मास्टरमाईंड’वर आता ‘मकोका’अंतर्गत कारवाईची तयारी

मुंबई: राज्यात गुटखा (Gutkha) आणि सुगंधित पान मसाला (Pan Masala) विक्रीवर बंदी असतानाही छुप्या मार्गाने हा अवैध व्यापार करणाऱ्यांवर तसेच या धंद्यातील सूत्रधारांवर (Masterminds) आता महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (MCOCA) अंतर्गत कारवाई करण्याची तयारी अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाने सुरू केली आहे.

अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी नुकत्याच मंत्रालयात झालेल्या एका बैठकीत याबाबत कठोर निर्देश दिले आहेत. या कठोर निर्णयामुळे गुटखा उत्पादक कंपन्यांचे मालक आणि या अवैध व्यवसायातील प्रमुख सूत्रधारांचे धाबे दणाणले आहेत.

कठोर कारवाईचा निर्णय का?

अवैध व्यापार: राज्यात १९ जुलै २०१२ पासून गुटखा उत्पादन आणि विक्रीवर बंदी आहे, तरीही परराज्यातून मोठ्या प्रमाणात अवैध साठा आणला जातो.
युवा पिढीला धोका: या अवैध गुटख्यामुळे शालेय विद्यार्थी आणि तरुण पिढी व्यसनाच्या विळख्यात अडकत आहेत.
सध्याच्या कायद्याची मर्यादा: सध्या या गुन्ह्यांसाठी अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत होणारी कारवाई आणि शिक्षेची तरतूद (उदा. भारतीय न्याय संहितेतील कलम १२३ नुसार १० वर्षांपर्यंत शिक्षा) पुरेशी ठरत नसल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे.

मकोका (MCOCA) कायदा का लावला जाणार?

गुटख्याचा अवैध व्यापार हा आता संघटित गुन्हेगारीच्या (Organised Crime) स्वरूपात मोठ्या स्तरावर चालत आहे. मकोका कायदा हा कठोर असून, तो लागू झाल्यास:
जामीन मिळणे कठीण: या कायद्यांतर्गत जामीन मिळणे अत्यंत अवघड होते.
कबुली ग्राह्य: पोलिसांसमोर दिलेली आरोपींची कबुली न्यायालयात ग्राह्य धरली जाते.
दीर्घ शिक्षा: या कायद्यांतर्गत सूत्रधारांना दीर्घ मुदतीची शिक्षा होऊ शकते.

मंत्री झिरवाळ यांनी गुटखा कंपनीचे मालक आणि मास्टरमाईंड यांच्यावर मकोका अंतर्गत गुन्हे दाखल करता येतील का, यासाठी विधी व न्याय विभागाकडे प्रस्ताव पाठवून तातडीने मार्गदर्शन घेण्याचे स्पष्ट केले आहे.

सध्याची कारवाई आणि नवीन तरतूद

सध्या गुटखा विक्रेत्यांवर भारतीय न्याय संहितेतील कलम १२३ नुसार इतरांना विष खाऊ घालण्याच्या कारणाखाली कारवाई केली जाते, ज्यात दहा वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे. याशिवाय अन्न सुरक्षा कायद्यातील कलम ५९ नुसारही दंडात्मक कारवाई केली जाते.

परंतु, आता या व्यापारातील मास्टरमाईंड आणि कंपनी मालकांवर मकोका लावून या रॅकेटला कायमस्वरूपी आळा घालण्याची सरकारची तयारी आहे.